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मुसलमान होने का बोझ


हर आतंकी हमले के बाद भारत के मुसलमान नौजवानों को एनकाउंटर, फर्जी धरपकड़ और टार्चर किए जाने का डर बना रहता है । मुसलमान कब तक इस संदेह मे जियेंगे कि वे आतंकवादी हैं या आतंकवाद का समर्थन करते हैं? असुरक्षा की भावना हमारी जिन्दगी का एक हिस्सा बन चुकी है, अपना अनुभव बता रहे हैं महताब आलम… 
“दिल्ली में क्रमिक बम धमाके, तुम कहाँ हो?, क्या तुम सुरक्षित हो?” दिल्ली से एक मित्र का मेरे मोबाइल पर एक संदेश मिला। 13 सितम्बर 2008 की देर शाम का समय था। “यह तो भयानक है। मै ठीक हूँ, और बिहार में हूँ। उम्मीद है तुम और तुम्हारे परिवार के सभी लोग ठीक होंगे।” मैंने दिल्ली के दूसरे मित्रों को सूचित करने से पहले ये उत्तर (रिप्लाई) भेजा। मैं बिहार में था और उस साल कोशी क्षेत्र में भयानक बाढ़ से हुई तबाही के दुष्परिणामों का सर्वे और एक वेबपोर्टल के लिए रिपोर्टिंग का कम कर रहा था।
दिल्ली में 13 सितम्बर 2008 को क्रमिक बम धमाकों के साथ सूरज अस्त हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी और उससे ही कहीं ज़यादह लोग घायल हो गए थे। 30 मिनट के दौरान हुए सभी पाँच बम धमाकों ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया था। जब मेरे भेजे हुए सभी संदेशो का सकारात्मक उत्तर मुझे मिला तो मुझे राहत की सांस मिली। मेरे एक सीनियर सहकर्मी ए आर अगवान का अंतिम उत्तर मुझे आधी रात के बाद मिला, जो पर्यावरण-विज्ञान के पूर्व सहायक प्रोफेसर हैं और जिनके साथ मैंने देश के कई हिस्सों में मानवाधिकारकर्मियों के लिए अनेक वर्कशॉप करवाई हैं। उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि वह सही हैं और सो रहे थे, इसलिए देर में उत्तर दे पाये।
धमाकों की खबर से आहत, लेकिन यह सोचते हुए कि अब सब बीत ही चुका है, मैंने खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की । लेकिन मैं गलत साबित हुआ। दूसरे दिन दोपहर में दिल्ली के एक सिविल राइट्स ग्रुप, एसोसियेशन फाँर प्रोटेक्शन आँफ सिविल राइट्स (ए पी सी आर) के सचिव की कॉल के बाद मैं बेचैन हो गया। वह परेशान लग रहे थे और खराब नेटवर्क ने समस्या को और बड़ा दिया था। कुल मिलाकर मुझे यह समझ में आया कि दिल्ली में स्थिति खराब है, और प्रमुख रूप से दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में, जहाँ मुसलमानों की बहुसंख्या रहती है। पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त था। प्रत्येक धमाके के बाद की तरह पुलिस बिना सोचे मुस्लिम युवाओं की धरपकड़ कर रही थी। मुझसे जितना जल्दी हो सके दिल्ली आने के लिए कहा गया।
मिली जानकारी संतोषजनक नहीं थी, इसलिए मैंने ए आर अगवान को काल करने की कोशिश की क्योंकि वह उसी क्षेत्र के थे। लेकिन मेरे लगातार और पूरे दिन में 20 से ज़यादह कालों का जवाब न मिलने पर मुझे चिन्ता हुई। उनके लिये ऐसा करना असामान्य था। रमजान का महीना होने के कारण इफ्तार के तुरन्त बाद मैं पास के साइबर कैफे में दिल्ली का टिकट बुक करने चला गया । टिकट बुक करने से पहले मैंने अपना ईमेल चेक करने के दौरान एक मेल देखा जिससे मैं पूरी तरह हिल गया और कुछ मिनटों के लिए अवाक् रह गया। खबर थी कि ए आर अगवान को गिरफ्तार कर लिया गया था! उन्हें दिल्ली पुलिस की विशेष सेल (आतंकवाद-विरोधी दस्ते) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
ए आर अगवान एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई सामाजिक और मानवाधिकार आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। उन्हें साफ छवि वाले, और सरल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी पूरे समुदाय के लिए आश्चर्य का विषय थी। जहाँ एक ओर मुसलमान समुदाय इस गिरफ़्तारी को लेकर सकते में था वहीं उनके पड़ोसियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और वो लोग सहमे हुए थे । लेकिन मामला सिर्फ अगवान का नहीं था, दूसरे कार्यकर्ताओं से बात करने पर पता चला कि सिर्फ अगवान ही नहीं बल्कि उसी क्षेत्र से तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। समुदाय के नेताओं सहित सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से दबाव बनाने के बाद ही अगवान और दूसरे दो लोगों को देर शाम रिहा किया गया। रिहा किए गए लोगों में अदनान फ़हद नामक नौजवान भी था जो एक डी टी पी आँपरेटर है और एक छोटे प्रकाशन का व्यवसाय करता है। उन्हें सुबह 11 बजे के लगभग गिरफ्तार किया गया था और देर शाम को लगभग 7.30 बजे रिहा किया गया। इस दरमयान उन से गहन पूछताछ की गई। उनका मानना था, यदि समुदाय के नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं नें दिल्ली पुलिस पर दबाव न बनाया होता तो उनकी अवैध हिरासत और लम्बी रही होती और शायद अभी जेल में होते ।
17 सितम्बर को दिल्ली लौटते ही मैं अगवान से मिलने गया। वह अभी सदमे से उबर रहे थे, उनका कहना था वो उनकी जिन्दगी के सबसे खराब और दुखदायी क्षण थे । उन्हे बिल्कुल अन्दाज़ नहीं था कि उन्हे गिरफ्तार क्यों किया गया। "उन्होंने मुझसे धमाके वाले दिन मेरे ठिकाने और उस दिन शाम को मेरी गतिविधियों के बारे में पूँछा। मैंने बताया कि मैं घर पर था और दो गैर-मुस्लिम मित्रों से मुलाकात कर रहा था। वे एक एन जी ओ शुरू करने के लिए चर्चा करने आये थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे स्टूडेंट स्लामिक मूवमेंट आँफ इण्डिया (सिमी) और उसके लोगों के बारे में सवाल किये। उन्होंने मुझसे अपने क्षेत्र से कुछ सिमी के लोगों के नाम देने का दबाव डाला, और मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो दवाब डालते ही रहे । " 
पूछताछ करने वालों ने अबुल बशर के बारे में बार- बार पूछा, जिसे एक महीने पहले ही आज़मगढ़ से गिरफ्तार किया गया था और जिस पर कतिथ रूप से अहमदाबाद के क्रमिक धमाकों का सरगना होने का आरोप था। "मैंने उन्हें बताया कि मैं अबुल बशर के बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं जानता जितना कि मीडिया में पढ़ा है, " अगवान ने उन्हें बताया I इस उत्तर से संतुष्ट न होकर पूछताछ करने बालों नें उनपर यह आरोप लगाया कि बशर के पास उनका नम्बर था और वह उनके घर पर रुका था। अगवान ने दृढ़तापूर्वक आरोप को खारिज़ किया। "लेकिन उन्हें मुझपे विश्वास नहीं हुआ और वो मुझ पर दवाब डाल रहे थे कि उनकी बात को मान लूं जिसमे थोड़ी भी हकीक़त नहीं थी। वह मुझसे एक न किये गए 'अपराध' को स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहे थे जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई कानून है ही नहीं और पुलिस अपने आप में कानून बन चुकी है।" 
अगवान ने मुझे बताया, "जब उन्हें लगा कि मुझे हिरासत में रखना मुश्किल होगा क्योंकि समाज के कई हिस्सों से मुझे छोड़नें का दबाव बन रहा था, तो उन्होंने मुझे घर पर छोड़ने के लिए कहा । लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे डर है कि वह किसी और जगह लेजाकर मुझे प्रताड़ित करेंगे ताकि मैं उनके द्वारा लगाये गये अभियोगों को 'स्वीकार' कर लूँ, जैसा कि पूरे देश के सैकड़ों मुसलमानों के साथ किया जा चुका है। मैंने उनसे अपने परिवार से किसी को बुलाकर मुझे लेने आने लिये बोला।" अवान ने जिस डर का अनुभव किया था उसे सुनकर मुझे हैदराबाद में 'आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अल्पसंख्यकों (पढ़ें मुसलमानों) के खिलाफ अत्याचार' पर हुए एक जन सुनवाई मे सुनी गईं कहानियाँ याद आ गईं।
वहां हमने दिल दहला देने वाली मनमानी गिरफ्तारियों और प्रताड़ना की कहानियाँ सुनी थी जो कि तथाकथित 'आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध' के पीड़ितों, जेल में बंद अभियुक्तों के परिवारों के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं नें सुनाई थीं। सब सामान्य शिकायते यह थीं कि उन्हें मुक्कों से, लातों से बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने बताया था कि उन्हें अपमानित करने के लिए और तोड़ने के लिए पूछताछ करने वाले उन्हें घण्टों खड़ा रखते थे और उल्टा लटका देते थे। उन्हें हिरासत में कोई सुविधा नहीं दी गई थी और उनसे शौचालय का पानी पीने के लिए दबाव डाला जाता था। कुछ को बिजली के झटके दिये जाते थे और पुलिस वालों द्वारा कही जाने वाली बातों को दोहराने के लिए बोला जाता था। एक ने ब्योरा दिया: "पूछताछ करने वाले मेरे साथ लगातार गालियों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और यह सब आधी रात के लगभग 1 बजे से सुबह तक प्रताड़ित करने का काम चलता रहता था ।" ज्यादातर लोगों से पहला सवाल पूछा गया था: "तुम लोग राष्ट्र-विरोधी क्यों बन गये हो? तुम सभी खूनी पाकिस्तानी हो।"
प्रताड़ना सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी जिन्हे गिरफ्तार किया गया था, पुलिस उनसे 'अपराध' स्वीकार करवाने के सभी हथकंडो का स्तेमाल कर रही थी। और इसका एक तरीका था परिवार के लोगों को भी प्रताड़ित करना । अतुर रहमान, जिनकी उम्र 60 साल से ज़यादह थी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते थे, और जुलाई 2006 के मुंबई धमाकों के सम्बन्ध में उनके एक इन्जीनियर बेटे को भी अभियुक्त बनाया गया है ! उन्होंने हमें बताया था, "मेरे घर पर रात में छापा मारा गया और मुझे किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। सात दिनों तक मुझे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने के बाद, 27 जुलाई 2006 को मुझे औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया, और मेरे खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटियों और मेरी बहू से मेरे गिरफ्तार बेटों के सामने परेड करवाई गई और पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार अभद्र-व्यवहार किया गया। मुझे और मेरे बेटों को एक दूसरे के सामने पीटा गया। ए टी एस वाले परिवार की महिलाओं को हर दिन बुलाते थे और मेरे गिरफ्तार बेटों के सामने उनसे बुर्का उतारने को कहते थे। उनके अपमान के साथ मेरे बेटों को महिलाओं के सामने अपमानित किया जाता था। एक अधिकारी ने मुझे पीटा और धमकी दी कि मेरे परवार की महिलायें बाहर हैं और यदि मैंने अपने बेटों और पुलिस के सामने अपने कपड़े न उतारे तो उन्हें नंगा कर दिया जायेगा । उन्होंने दूसरे गिरफ्तार अभियुक्तों को बुलाया और मैं उनके सामने कपड़े उतारकर नंगा हो गया.... "
19 सितम्बर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में हुई कथित 'मुठभेड़', जिसके फर्जी होने के बहुत सारे सबूत हैं, मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों में बढ़ोत्तरी हुई। उसी साल 23 सितम्बर को हम लोग पुलिस के बढ़ रहे दमन और समुदाय विशेष के लोगों खास तौर पर युवाओं को निशाना बनाये जाने और उन्हें प्रताड़ित किये जाने निति से निपटने के लिए, वकीलों, सामाजिक-मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाशास्त्रियों और सामुदायिक नेताओं कि एक मीटिंग चल रही थी। अभी मीटिंग ख़तम भी नहीं हुई थी कि हमें खबर मिली कि जामिया नगर से एक 17 साल के लड़के साकिब को उठा लिया गया है। क्यूंकि खबर यह थी कि कुछ 'अनजान' व्यक्तियों ने लड़के को उठाया था इसलिए हमने क्षेत्रीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।
जब हम थाने पहुंचे तो पहले-पहल पुलिस वालों ने टाल-मटोल करना शुरू किया । वह हमसे मिलने तक के लिए अनिच्छुक थे लेकिन बाद में वरिष्ठ वकीलों, जामिया के शिक्षकों और पत्रकारों के दबाव के चलते हमारी शिकायत दर्ज कर ली गई। लेकिन हमें थोड़ी ही देर बाद सूचना दी गई कि दिल्ली पुलिस की विशिष्ट सेल ने सकीब को 'पूछताछ' के लिये उठाया है । पर मामला इतना असां नहीं था, बल्कि मामला यूं था कि वो सकीब के घर उसके बड़े भाई को उठाने के लिए गए थे लेकिन उसके न मिलने की वजह से (सौभाग्यवश उस वक़्त वो हमारे साथ उस मीटिंग में था) उसे नंगे पांव टीशर्ट और पजामा पहने हुए ले गए। जिस गाड़ी पर बिठा कर ले गए थे उसमे नंबर प्लेट नहीं था और सारे के सारे लोग सादा कपड़ो में थे । जब उच्चतम न्यायालय के वकील कोलिन गोनाज़ाल्वेस और लड़के के रिश्तेदार विशिष्ट सेल के पास गये तो पुलिसवालों का साफ-साफ बल्कि निर्लाजता पूर्वक कहना था : "उसके भाई को सौप दो और इसे लो जाओ!"
अफ़सोस यह है कि ये सिर्फ एक साकिव की कहानी नहीं है। पिछले दस वर्षों में लोगों को लगभग हर दिन अंधाधुंध उठाया जाता है और परेशान किया जाता है, कुछ को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ज्यादातर शिकार ज्यादा परेशानी से बचने के लिये चुप रहते हैं। वे इससे भी डरते हैं कि अगर लोग यह जान जायेंगे कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो, 'संदिग्ध व्यक्ति' को कोई भी काम नहीं देगा या घर किराये पर नहीं देगा और यहाँ तक कि शादी में भी परेशानी होगी। उनका शक ग़लत नहीं है कईयों के साथ ऐसा हो चुका है, कई भीख मांगने पर मजबूर हैं ।
दिल्ली में बम धमाकों और बटला हाउस 'मुठभेड़' के तीन साल बाद भी जामिया नगर और दुसरे मुस्लिम इलाकों के निवासी डर मे जी रहे हैं। एक ऐसी स्थिति बना दी गई है कि हर मुसलमान को, आतंकवादी नहीं तो कम से कम संदिग्ध या आतंकी समर्थक के रूप में देखा जाता है। एक बदनाम एस एम एस भी है कि: "हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है।" जो पहली बार जुलाई 2006 के मुंबई धमाके के बाद लोगों ने एक दुसरे को भेजना शुरू किया था, आज भी प्रचारित किया जा रहा है। जनता के एक बड़े हिस्से में एक अवधारणा बन गयी है या कम से कम बनाने कि कोशिश की जा रही है कि मुसलमान संभावित आतंकवादी होते हैं, चाहे वह इस्लाम में विश्वास करने वाला हो, अनीश्वरवादी हो या नास्तिक हो।
शाहीना के केस को ही ले लीजिये, जो एक पत्रकार हैं और घोषित अनीश्वरवादी भी हैं। उन्होंने इसी वर्ष , एक पुरस्कार लेते समय, घोषणा की थी: "देखिये मैं मुसलमान पृष्ठभूमि से आती हूँ, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ।" उसे इस स्पष्टीकरण की ज़रुरत इसलिए पड़ी क्यूंकि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो आपको स्वतः एक खाके में ढाल दिया जायेगा। शाहीना को इसका व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए वह भली-भांति जानती है, उस पर अब्दुल नासिर मदानी केस में गवाहों को 'डराने-धमकाने' का झूठा आरोप लगाया गया है । उसका एकमात्र 'अपराध' यह है कि उसने केरल के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नासिर मदानी के केस की छान-बीन की थी, जो कि बंगलौर के बदनाम बिस्फोटों के अभियुक्त थे ! तहलका पत्रिका ( जिसकी वो वरिष्ट संवाददाता थी) में छपे एक रिपोर्ट के रूप में, जो तथ्यों पर आधारित था, और यह सवाल पूछा था कि: "यह व्यक्ति अभी तक जेल में क्यों है?" याद रहे की मदानी 1997 के कोयंबटूर विस्फोट के केस में विचाराधीन कैदी के रूप में 10 साल पहले ही बिता चुके हैं और 2007 मे वो रिहा कर दिये गये थे।
मैं भी व्यक्तिगत रूप से यह पक्षपात झेल चुका हूँ। लेकिन शुक्र कि बात है कि दूसरों की तरह उतना कुछ नहीं झेलना पड़ा जितना आम तौर पर झेलना पड़ता है. घटना जुलाई 2008 की है हम झारखण्ड में जेलों और कैदीओं की स्थिति जानने के किये एक फेक्ट-फाइन्डिंग के लिए गिरिडीह जेल में दौरे पर थे कि मुझे और मेरे दो मित्रों को माओवादी होने का आरोप लगा कर पांच घंटों तक अवैध हिरासत में रखा गया। बाद में पी यू सी एल के झारखण्ड के महासचिव शशी भूषण पाठक, जो कि पूरे दौरे के आयोजक थे और जिन्होंने छुड़ाने के लिए अधिकारियों से बात की थी, ने मुझे बताया कि गिरिडीह के एस पी मुरारी लाल मीना (जो अब झारखण्ड पुलिस का इंटेलिजेंस चीफ है) ने उनसे कहा था: "यह आदमी (यानि मैं) क्यूंकि बिहार के सीमांत इलाके सुपौल का रहने वाला है जो नेपाल की सीमा पर है और जामिया मिलिया स्लामिया, नई दिल्ली, में पढ़ा हुआ है, इसीलिए वह पक्का आतंकवादी है!" उसने हमे उसी जेल की सलाखों के पीछे कैद करने की धमकी दी थी, कम से कम एक साल तक जमानत की किसी उम्मीद के बिना।
इसी साल जुलाई में हुए मुंबई बिस्फोट से कुछ ही दिनों पहले, मिड-डे ग्रुप के एक मुसलमान फोटो-पत्रकार, साईद समीर आबिदी को यातायात जंक्शन और एक हवाई जहाज के सामान्य फोटो खींचने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे धमकाया गया, अभद्र व्यवहार किया गया और उसके मुस्लिम नाम के कारण उसे आतंकवादी कहा गया। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस स्टेशन पर उसके केस के जांच अधिकारी सब-स्पेक्टर अशोक पार्थी ने जब घटना के बारे मे पूछा और उसने सब बता दिया, और कहा मैंने कुछ ग़लत नहीं किया है। इस पर अधिकारी गुस्से में आ गया और उसने कहा, : "ज्यादा बातें मत करो। चुप रहो और जो हम कह रहे हैं उसे सुनो। तुम्हारा नाम साईद है, तुम एक आतंकवादी और एक पकिस्तानी हो सकते हो।"
दुर्भाग्य से यह पक्षपात सिर्फ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक ही सीमित नहीं है। जन साधारण भी सोचते हैं कि हर आतंकी हमले के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। वास्तव में हर दिन यह स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वर्ष 2001 की बात है, ट्रेन से पटना जाते समय मेरा ध्यान एक बूड़े आदमी की तरफ गया जो टोपी पहने बैठे एक कम उम्र के मुसलमान नौजवान से अंग्रेजी की कोई पत्रिका बार-बार माँग रहा था जिसे वह नौजवान अत्यंत एकाग्रता के साथ पढ़ रहा था। इस नौजवान ने शिष्टतापूर्वक बूड़े व्यक्ति से उसे पूरा लेख पढ़ लेने तक इन्तजार करने के लिए कहा। बूड़ा नौजवान के ऐसा करने पर उस नौजवान को गालीयाँ देने लगा और उसे और दूसरे मुसलमानो पर आतंकवादी होने का आरोप लगाने लगाने लगा जो कि उसके मुताबिक अमेरिका को तबाह करने के बाद अब भारत की सुरक्षा को नष्ट कर रहे हैं। वह कहता रहा, सभी मुसलमान पाकिस्तानी हैं, और उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी और मैं एक मुसलमान की तरह पहचाने जाने से बच रहा था, इसलिए मैंने कोइ टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। आगे मामला तब और थम गया जब उस नौजवान ने बूड़े आदमी को वह पत्रिका दे दी (जिसे उस बूड़े व्यक्ति ने बेशरमी से यह कहकर वापस कर दिया कि उसे अंग्रेजी पढ़ना नही आता)।
एक किशोर के रूप में, मैंने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की| लेकिन पिछले तीन वर्षों में, मैंने अक्सर अपने आप से यह प्रश्न पूछा है: क्या मैं सुरक्षित हूँ? ईमानदारी से कहूँ तो, मुझे इस पर शक है| और मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि साधारण मुसलमान युवा, जो अगवान या मेरे जैसे लोगों की तरह एक बड़े नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं | आज की हकीक़त यह है कि किसी भी विस्फोट के बाद हर मुसलमान (खास तौर पर नौजवान, जिसमे लड़कियां भी शामिल हैं क्यूंकि वो इशरत का हाल देख चुकी हैं ) अपने को असुरक्षित महसूस करने लगता है| चाहे ये बात कितनी ही कड़वी हो, आज भारत में मुसलमान होने का मतलब, मुठभेड़ों के डर में रहना है, लगातार आतंकवादी होने का डर, ये पता होना कि कभी भी अवैध तरीके से पकड़ा जा सकता है, कठोर अत्याचार किया जा सकता है, यहाँ तक कि जान से भी मारा जा सकता है| कब तक भारत के मुसलमानों को मुसलमान होने का बोझ सहन करना होगा? असुरक्षा की यह भावना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है| मेरे पास अभी भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, 'क्या यह कभी खत्म नहीं होगा?' जो कि एक बार मेरी शिक्षिका ने पूछा था, जब मैंने उन्हें आजमगढ़ के मोहम्मद अरशद नाम के एक विद्यार्थी के अवैध रूप से पकडे़ जाने के बारे में बताया था. में आशा करता हूँ कि उनके सवाल का सकारात्मक जवाब मैं जल्द ही दे पाऊँगा ।

अनुवाद : राजकुमार
(नागरिक अधिकार एक्टिविस्ट और स्वतंत्र पत्रकार, महताब आलम मानवाधिकार आंदोलनों से जुड़े हैं। उनसे पर activist.journalist @gmail.com संपर्क किया जा सकता है ।)

यह पुस्‍तक भगवा आतंक के प्रमाण को बखूबी पेश करती है


 ए जी नूरानी

(साभार : फ्रंटलाइन)

पुस्‍तक समीक्षा 

गोडसेज़ चिल्‍ड्रेन

हिंदुत्‍व टेरर इन इंडिया


सुभाष गाताड़े

फ़रोज़ मीडिया, नई दिल्‍ली

400 पृष्‍ठ / रु 360


संघ परिवार की तमाम करतूतों में आतंक कभी भी अनुपस्‍थित नहीं रहा है। सांप्रदायिक दंगों में राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ की लिप्‍तता को जांच आयोगों ने बारंबार चिन्हित किया है। भगवा आतंक के हालिया उभार के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गयी बचाव की कोशिशों ने उसे पूरी तरह नंगा कर दिया है।
प्रशिक्षण से एक इंजीनियर और स्‍वतंत्र पत्रकार सुभाष गाताड़े ने सांप्रदायिकता और दलित मुक्ति के मुद्दों पर काफी कुछ लिखा है। उन्‍होंने भगवा आतंक के प्रमाण को एक किताब में समेटकर एक सेवा की है।
दस जनवरी को संघ के मुखिया मोहन भागवत ने सफाई देते हुए कहा कि ‘‘सरकार ने जिन लोगों पर आरोप लगाये हैं (विभिन्‍न बम विस्‍फोटों के मामलों में) उनमें से कुछ तो स्‍वयं संघ को छोड़कर चले गये थे और कुछ को संघ ने यह कहकर निकाल दिया था कि उनके चरमपंथी विचार संघ में नहीं चलेंगे।’’ ऐसे में यह उनका कानूनी दायित्‍व बन जाता है कि वह उन लोगों के नाम बतायें जिन्‍होंने या तो अपनी मर्जी से संघ को छोड़ा या जिनको संघ से चले जाने को कहा गया। इससे हम य‍ह जान सकते हैं कि पुलिस द्वारा दायर किये गये किन मुकदमों में इन ‘’पूर्व’’ संघ कर्मियों का नाम आता है।   
लेखक इस पुस्‍तक के केंद्र‍ीय बिंदु को बताते हुए कहते हैं, ‘‘ इस पुस्‍तक के अच्‍छे खासे हिस्‍से में हिंदुत्‍ववादी संगठनों द्वारा देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में की गयी आतंकी कार्रवाहियों की चर्चा की गयी है। यह बहुसंख्‍यकवादी आतंकी गिरोहों के व्‍यापक फैलाव के बारे में इंगित करती है जो किसी भी स्‍थान पर मनचाहे तरीके से हमला करने में सक्षम हैं और साथ ही साथ य‍ह पुस्‍तक यह भी स्‍पष्‍ट करती है कि यह अब महज़ क्षेत्रीय परिघटना नहीं रही है। दूसरे यह इन आतंकी गिरोहों की कार्रवाहियों में समानताओं को भी उजागर करती है। तीसरे यह जांच एजेंसियों के सामने आने वाली अत्‍यन्‍त चुनौतीपूर्ण जिम्‍मेदारियों को भी रेखांकित करती है क्‍योंकि उन्‍होंने अब तक अपने आप को बम रखने वाले व्‍यक्तियों और उनको शरण देने वाले और उनको वित्‍तीय व अन्‍य मदद करने वाले स्‍थानीय लोगों की धरपकड़ तक ही सीमित रखा है, जबकि इस आतंकी परियोजना के किसी भी मास्‍टरमाइंड, योजनाकर्ता, वित्‍तीय सहायककर्ता  और विचारक को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है’’।  
दो अध्‍यायों को छोड़कर जिनमें हिंदुत्‍व आतंक के वैश्विक आयाम और ‘मोस्‍साद’ परिघटना की चर्चा है, पुस्‍तक का केंद्र बिंदु मुख्‍य तौर पर भारत तक ही सीमित है। ऐसे में जब विभिन्‍न हिंदुत्‍ववादी गिरोहों ने अन्‍तर्राष्‍ट्रीय नेटवर्क और संपर्क बना रखे हैं, जिनकी वजह से उनके कामों में कई किस्‍म की मदद मिल जाती है, इस परिघटना के इस पहलू पर और भी ज्‍़यादा ध्‍यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि खुले आम राजनीतिक और सांस्‍कृतिक ग्रुपों के अतिरिक्‍त तमाम आध्‍यात्मिक गुरुओं ने थोक के भाव से अपने अंतर्राष्‍ट्रीय नेटवर्क खोले हैं और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ऐसे ग्रुप सशस्‍त्र हिंदुत्‍व ग्रुपों से करीबी सम्‍बन्‍ध रखते हैं।

भरतपुर हत्याकांड: प्राथमिक रिपोर्ट



'बर्बरता के विरुद्ध' को  ईमेल से प्राप्‍त हुई 'डीएसयू' की रिपोर्ट

‘हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज है, मुसलमानों का कौन है?’

जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के 11 छात्रों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम राजस्थान के भरतपुर जिले में हुए गोपालगढ़ हत्याकांड के कारणों और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए 25 सितंबर को गोपालगढ़ और आसपास के गांवों में गई. इस टीम में शामिल थे: अनिर्बान (डीएसयू, जेएनयू), अनुभव (डीएसयू, जेएनयू), आनंद के राज (जेएनयू), गोगोल (डीएसयू, जेएनयू), रेयाज (डीएसयू, जेएनयू), श्रीरूपा (जेएनयू), श्रिया (डीएसयू, जेएनयू), अदीद (सीएफआई), शोभन (डीएसयू, डीयू) और सुशील (डीएसयू, डीयू).

 इस दौरान हम चार गांवों में गए और हमने तीन दर्जन से अधिक लोगों से बात की. इस हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों, घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों और हत्याकांड में जीवित बच गए लोगों, घायलों और पीड़ित समुदाय के दूसरे अनेक सदस्यों से हुई बातों के आधार पर हम मुसलिम समुदाय पर प्रशासन के पूरे संरक्षण में हुए इस सांप्रदायिक फासीवादी हमले की आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं. आगे हम एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेंगे.

गोपालगढ़ के लिए रवाना होते समय हमारे पास इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां सीमित थीं. अखबारों और दूसरे समाचार माध्यमों को देखते हुए लगा कि इस हत्याकांड के खबरों को जान-बूझ कर छुपाया जा रहा है. जिन कुछेक अखबारों में इसकी खबरें आईं भी, वो आधी-अधूरी ही नहीं थीं, बल्कि उनमें घटनाओं को पुलिस और सरकार के नजरिए से पेश किया गया था. इसने पीड़ितों को अपराधियों के रूप में और अपराधियों को पीड़ितों के रूप में लोगों के सामने रखा. केवल एक अंगरेजी अखबार ने कुछ खबरें प्रकाशित की थीं, जिनमें पीड़ित मुसलिम समुदाय का पक्ष जानने की कोशिश की गई थी और इस हत्याकांड के पीछे की असली ताकतों के संकेत दिए गए थे.

ये संकेत तब नामों और चेहरों में बदल गए जब हम भरतपुर जिले में दाखिल हुए. जिले के पापरा, जोतरू हल्ला (अंधवाड़ी), ठेकरी, हुजरा, पिपरौली आदि गांवों और गोपालगढ़ कस्बे के पीड़ित मुसलिम समुदाय के लोगों ने एक के बाद एक जो कहानियां बताईं वो एक बार फिर भारतीय राज्य के फासीवादी चरित्र को सामने ले आती हैं और राज्य के साथ गुर्जर तबके की सामंती ताकतों तथा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तालमेल को साबित करती हैं.

घटनाक्रम की शुरुआत 13 सितंबर से हुई. गोपालगढ़ कस्बे में करीब 50 घर मुसलिम परिवारों के हैं, जिनमें से अधिकतर मेव हैं. इस समुदाय की लगभग साढ़े ग्यारह बीघे जमीन के एक टुकड़े पर आपस में लगी हुई एक मसजिद है, ईदगाह है और कब्रिस्तान की जमीन है. मसजिद और ईदगाह पर पक्का निर्माण है, जबकि कब्रिस्तान की जमीन पर फिलहाल कोई निर्माण नहीं है. 1928 से यह वक्फ की संपत्ति है और कम से कम 40 साल पहले इस जमीन के एक टुकड़े को कब्रिस्तान घोषित किया गया था. लेकिन इस जमीन पर स्थानीय गुर्जर समुदाय के एक सदस्य और गोपालगढ़ के सरपंच ने बार-बार गैरकानूनी रूप से कब्जा करने की कोशिश की है. मेव मुसलिमों की तरफ से यह मामला दो बार स्थानीय एसडीएम अदालत में ले जाया गया, जहां से दोनों बार फैसला मुसलिम समुदाय के पक्ष में आया है. 12 सितंबर को एसडीएम अदालत ने सरपंच को यह जमीन खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद मसजिद के इमाम हाफिज अब्दुल राशीद और मसजिद कमेटी के दो और सदस्य सरपंच के पास इस जमीन को खाली करने के लिए कहने गए. इस पर सरपंच और दूसरे स्थानीय गुर्जरों ने मिल कर तीनों को बुरी तरह पीटा.

इमाम और कमेटी पर हमले की इस खबर से मुसलिम समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई. उस रात को जब मेव मुसलिम इस विवाद को अगले दिन की पंचायत में बातचीत के जरिए सुलझाने की तैयारियां कर रहे थे, उस रात गोपालगढ़ में भरतपुर से कम से कम दो सौ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता गुर्जरों के जमा हो रहे थे. उन्होंने आसपास के अनेक गांवों से गुर्जरों को अगले दिन गोपालगढ़ आने के निर्देश दिए. अगले दिन 14 सितंबर को जब इस मामले के निबटाने के लिए स्थानीय थाने में दो विधायक और दोनों समुदायों के लोग जमा हुए तो केरवा, भैंसोड़ा, बुराना, बुरानी, पहाड़ी, पांडे का बयाना, बरखेड़ा, बौड़ोली और नावदा के गुर्जर आरएसएस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गोपालगढ़ को एक तरह से अपने कब्जे में कर चुके थे. उन्होंने सड़कों पर पहरे लगा दिए थे और लोगों को कस्बे में आना-जाना रोकने लगे थे. उधर बैठक में दोनों समुदायों के जिन दो प्रतिनिधियों के ऊपर फैसला लेने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने यह फैसला किया कि जमीन पर उसी समुदाय का अधिकार है, जिसके नाम रेकार्ड में यह जमीन दर्ज है. इस पर भी सहमति बनती दिखी कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के लिए दोषी व्यक्ति मेवों से माफी मांगें. लेकिन यहीं कुछ गुर्जरों और आरएसएस के लोगों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने थाने की कुरसियों और दूसरे सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी. मीटिंग में मौजूद अनेक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरएसएस के लोगों और गुर्जरों ने मीटिंग में मौजूद भरतपुर के डीएम और एसपी के साथ धक्का-मुक्की की और कॉलर पकड़ कर पुलिस को मुसलिमों के ऊपर फायरिंग का आदेश दिलवाया.

मीटिंग आखिरी दौर में थी, जब पूरे गोपालगढ़ कस्बे में फैले आरएसएस, विहिप, बजरंग दल और गुर्जर समुदाय के हथियारबंद लोग मुसलिम मुहल्ले पर हमला कर रहे थे. चुन-चुन कर मुसलिमों की दुकानों को लूट कर आग लगा दिया गया. उनके घरों के ताले तोड़ कर सामान लूट लिए गए. इस वक्त सारे मर्द या तो थाने में चल रही मीटिंग में थे या मसजिद में, इसलिए महिलाएं भीतर के घरों में एक जगह जमा हो गई थीं. इस घर से लगी छत पर चढ़ कर हमलावरों ने महिलाओं के ऊपर भारी पथराव किया. इस घर में 11 दिन बाद भी बिखरे हुए पत्थर पड़े थे और पथराव के निशान मौजूद थे. हमलावर भीड़ एक-एक करके मुसलिम घरों से सामान लूटती रही और उनकी संपत्ति बरबाद करती रही. यह लूट अभी अगले तीन दिनों तक चलनेवाली थी और इसमें इमाम अब्दुल रशीद, अली शेर, अली हुसैम, डॉ खुर्शीद, नूर मुहम्मद, इसहाक और उम्मी समेत तमाम मुसलिम घरों को तबाह कर दिया जानेवाला था.

दोपहर ढल रही थी और असर की नमाज का वक्त हो रहा था. आस-पास के गांवों के लोग गोपालगढ़ में सामान खरीदने के लिए आते हैं. नमाज का वक्त होते ही स्थानीय मुसलिम बाशिंदे और खरीदारी करने आए लोग मसजिद में जमा हुए. पिछले दो दिनों की घटनाओं की वजह से मसजिद में भीड़ थोड़ी ज्यादा ही थी. पिपरौली गांव के इलियास इसकी एक और वजह बताते हैं. उनके मुताबिक कस्बे में तब यह खबर भी थी कि गुर्जर और आरएसएस-विहिप-बजरंग दल के लोग पुलिस के साथ मिल कर मसजिद तोड़ने आनेवाले हैं. मसजिद में उस वक्त कम से कम 200 लोग मौजूद थे (कुछ लोग यह संख्या 500 से हजार तक बता रहे थे). जोतरू हल्ला के 35 वर्षीय सपात खान उनमें से एक थे. उन्हें याद है कि उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू ही की थी कि मसजिद पर फायरिंग शुरू हुई.

दक्षिणपंथी 'थिंक टैंकों' और 'ब्‍लॉगरों' द्वारा मुसलमानों का ख़ौफ़ पैदा करने के लिए चलाये गये दस वर्षीय अभियान का पर्दाफ़ाश


चरमपंथी संस्‍थाओं, 'थिंक टैंकों', बुद्धिजीवियों और 'ब्‍लॉगरों' ने अमेरिका में मुसलमानों का ख़ौफ़ फैलाने के लिए दस साल लंबा अभियान चलाया
29 अगस्‍त, 2011
Photo Credit: AFP
सेंटर फॉर अमेरिकन प्रॅाग्रेस द्वारा पिछले शुक्रवार को जारी एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक  अमेरिका में मुसलमानों का ख़ौफ़ फैलाने के लिए चलाये गये दस साल लंबे अभियान के पीछे एक छोटा सा समूह है जिसमें एक दूसरे से ताल्‍लुक रखने वाले कुछ संस्‍थान, 'थिंक टैंक', बुद्धिजीवी और 'ब्‍लॉगर' शामिल हैं।  

'फीयर, इंक: द रूट ऑफ द इस्‍लामोफोबिया नेटवर्क इन अमेरिका' शीर्षक वाली 130 पन्‍नों की रिपोर्ट में सात सस्‍थाओं की शिनाख्‍़त की गई है जिन्‍होंने चुपचाप 4 करोड़ 20 लाख डालर ऐसे व्‍यक्‍तियों और संगठनों को दिये जिन्‍होंने वर्ष 2001 से 2009 के बीच देशव्‍यापी मु‍हिम चलाई।

इनमें ऐसी वित्‍तपोषी संस्‍थायें शामिल हैं जो लंबे समय से अमेरिका में चरम दक्षिणपंथ से जुड़ी हुई हैं और कई यहूदी पारिवारिक संस्‍‍थायें भी शामिल हैं जिन्‍होंने इज़राइल में दक्षिणपंथी और उपनिवेशी समूहों का समर्थन किया है।

इस नेटवर्क में सेंटर फॉर सिक्‍योरिटी पॅालिसी के फ्रैंक जैफ्नी, फिलाडेल्फिया के मिडिल ईस्‍ट फोरम के डैनियल पाइप्‍स, इन्‍वेस्टिगेटिव प्रोजेक्‍ट ऑन टेररिज्‍़म के स्‍टीवन इमर्सन, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्‍स फॉर नेशनल एग्जि़स्‍टेंस के डेविड ये‍रूशलमी और स्टॅाप इस्‍लामाइजेशन ऑफ अमेरिका के रॉबर्ट स्‍पेन्‍सर जैसे लोग शामिल हैं जिनको इस्‍लाम और उसकी वजह से अमेरिका की राष्‍ट्रीय सुरक्षा पर तथा‍कथित खतरे के मुद्दे पर टिप्‍पणी करने के लिए प्राय: टेलीविज़न चैनलों और दक्षिणपंथी रेडियो टॉक शो पर बुलाया जाता है और जिनको रिपार्ट में 'सूचना को विकृत करने वाले विशेषज्ञ' बताया गया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मुख्‍य लेखक वजाहत अली ने इस समूह को ''इस्‍लाम के प्रति घृणा फैलाने वाले नेटवर्क का केन्‍द्रीय स्‍नायु तंत्र'' क‍हा है, ''आपस में बहुत करीबी ताल्‍लुकात रखने वाले ये व्‍यक्ति और संगठन मिलजुलकर 'शरिया के फैलाव', पश्चिम में इस्‍लामिक प्रभुत्व और कुरान द्वारा गैर-मुसलमानों के तथाकथित हिंसा के आह्वान के खतरे को पैदा करते हैं और उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं।''

रिपोर्ट के मुताबिक ''उग्र विचारकों के इस छोटे से गिरो‍ह ने शरिया को एक सर्वसत्‍तावादी विचारधारा और पश्चिमी सभ्‍यता का विनाश करने वाली कानूनी राजनीतिक और सैन्‍य विचारधारा के रूप में परिभाषित करने के लिए मानो एक जंग छेड़ दी है''। ''परंतु एक धार्मिेक मुसलमान की तो बात छोडि़ये, इस्‍लाम और मुस्लिम परंपरा का कोई विद्वान भी शरिया की इस परिभाषा को नहीं मानेगा।''   

लेकिन फिर भी इस गिरो‍ह के संदेशों की पहुंच बहुत व्‍यापक है जिनका ज़रिया रिपोर्ट के शब्‍दों में 'इस्‍लामोफोबिया इको चैंबर' है जिसमें ईसाई दक्षिणपंथ के नेता जैसे फ्रैंकलिप ग्राहम और पैट रॅाबर्टसन के अलावा कुछ रिपब्लिकन पार्टी के नेता जैसे राष्‍ट्रपति पद के उम्‍मीदवार के प्रतिनिधि मिशेल बैकमन और हाउस ऑफ रिप्रज़ेंटेटिव के पूर्व स्‍पीकर न्‍यूट गिनरीच शामिल हैं।

इस प्रकार की खबर फैलाने वाले अन्‍य प्रमुख लोगों में मीडिया कर्मी, खासकर फॉक्‍स न्‍यूज़ चैनल के नामी गिरामी होस्‍ट और वाशिंगटन टाइम्‍स तथा नेशनल रिव्‍यू के स्‍तंभकारों के अलावा तृणमूल स्‍तर के समूह जैसे एक्ट फॉर अमेरिका, स्‍थानीय ''टी पार्टी' आंदोलन औार अमेरिकन फेमिली एसोसिएशन भी शामिल हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रभुत्‍व वाली राज्‍य विधायिकाओं में अपने अधिकार क्षेत्र में शरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी प्रयासों में संलग्‍न हैं।  

इस रिपोर्ट ने 1998 में इज़राइली सेना के पूर्व अधिकारियों द्वारा गठित मिडिल ईस्‍ट मीडिया एण्‍ड रिसर्च इंस्‍टीच्‍यूट नामक एक प्रेस निगरानी एजेंसी का भी ज़ि‍क्र है जो मध्‍य पूर्व की प्रिण्‍ट और ब्रॉडकास्‍ट मीडिया की चुनिन्‍दा खबरों का अनुवाद करती है और इस प्रकार इस्‍लाम द्वारा उत्‍पन्‍न ख‍तरे के दावे को मजबूत करने के लिए सामग्री उपलब्‍ध कराती है। यह संस्‍थान, जिसको हाल ही में गृह विभाग द्वारा अरब मीडिया में यहूदी विरोधी खबरों की निगरानी करने का करार मिला है, ऐसी खबरों को ज़ोर शोर से प्रमुखता देने के लिए कुख्‍़यात है जिनमें पश्चिम विरोधी पक्षपात और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली सामग्री मौजूद रहती है।

रिपोर्ट के अनुसार यदि हम हालिया पोल पर गौर करें तो पायेंगे कि यह नेटवर्क अपने मक़सद में काफ़ी हद तक क़ामयाब रहा है। रिपोर्ट में वर्ष 2010 में वाशिंगटन पोस्‍ट द्वारा आयोजित  पोल का ज़ि‍क्र है जि‍सके अनुसार 49 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक इस्‍लाम के प्रति नकारात्‍मक दृष्टिकोण रखते हैं, 2002 के मुकाबले ऐसे लोगों की संख्‍या में दस फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है।
(इस विशेष रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद साथी आनंद ने किया है।)


फ़ॉर्बिसगंज पुलिस दमन : बर्बरों के ''सुशासन'' का असली चेहरा


प्रशांत

बिहार में नीतीश कुमार सरकार के ''सुशासन'' की पूँजीवादी मीडिया में चारों ओर चर्चा है। लेकिन इसका असली चेहरा कितना ख़ूनी और बर्बर है यह उनकी पुलिस ने फार्बिसगंज में दिखा दिया। बिहार में नये आर्थिक और सामाजिक विकास की गाड़ी पर कौन सवार हैं और किसे रौंदती हुई यह आगे बढ़ रही है, यह भी इस घटना ने साफ़ कर दिया है।

पिछली 3 जून को अररिया ज़िले के फ़ार्बिसगंज मण्डल के भजनपुर गाँव में एक कारख़ाना मालिक की शह पर पुलिस ने इन्सानियत को शर्मसार करने वाला बर्बरता का ऐसा ताण्डव किया जिसकी मिसाल आज़ाद भारत में जल्दी नहीं मिलेगी। इस छोटे-से गाँव की लगभग पूरी आबादी मुस्लिम है और ज़्यादातर लोग आसपास के बाज़ार में और बड़े फ़ार्मरों के खेतों पर दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करते हैं। 1984 में बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने गाँव की 105 एकड़ ज़मीन अधिग्रहीत की थी जिसमें अधिकांश गाँववालों की ज़मीन छिन गयी थी और बदले में उन्हें बहुत ही मामूली मुआवज़ा देकर टरका दिया गया था। इस गाँव को नज़दीकी मार्केट, ईदगाह, अस्पताल और कर्बला से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क थी जो 1962 में बनायी गयी थी। लेकिन नीतीश सरकार के आदेश से बियाडा ने पिछले साल जून में इस सड़क सहित रामपुर और भजनपुर गांवों के बीच की सारी ज़मीन ऑरो सुन्दरम इण्टरनेशनल कम्पनी को मक्का से स्टार्च बनाने की फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिए आवण्टित कर दी।

इस कम्पनी के डायरेक्टरों में से एक भाजपा के एम.एल.सी. अशोक अग्रवाल का बेटा सौरभ अग्रवाल भी है। बियाडा के इस निर्णय के विरोध में गाँव वालों ने एस.डी.ओ. को अपना शिकायत पत्र सौंपकर सड़क बन्द न करने की अपील की थी, क्योंकि ऐसा होने पर दिहाड़ी पर खटने वाले इन मज़दूरों को रोज़ काम की तलाश में मार्केट तक पहुँचने के लिए 5-7 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती। मामले को सुलझाने के लिए 1 जून 2011 को कम्पनी अधिकारियों, प्रशासन और मुखिया समेत गाँववालों के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें गाँववालों ने इस शर्त पर सड़क पर अपना अधिकार छोड़ने की लिखित रूप से हामी भर दी थी कि फ़ैक्टरी के दक्षिण की ओर से एक सड़क निकाल दी जाये। लेकिन अगले ही दिन 2 जून को कम्पनी ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ईंट और कंक्रीट की दीवार बनाकर सड़क को बन्द कर दिया और पास का एक छोटा पुल भी ध्वस्त कर दिया। यह ख़बर गाँव में फैलते ही लोगों को लगा कि कम्पनी ने उनके साथ धोखा किया है और उनका गुस्सा फूट पड़ा। भजनपुर और रामपुर गाँव के निवासियों ने सड़क बन्द किये जाने के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कम्पनी द्वारा बनायी गयी दीवार को ढहा दिया। गाँववालों के इस तथाकथित उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए मौक़े पर मौजूद एस.पी. गरिमा मलिक ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फ़ायरिंग का आदेश दे दिया।

 मृतप्राय मुस्‍तफ़ा के चेहरे पर कूदता वहशी पुलिसवाला
सुनील कुमार। इस हैवानियत की सजा के तौर
पर बस उसका तबादला कर दिया गया। 
आदेश मिलते ही पुलिस ने निर्दोष गाँववालों को सबक़ सिखाने के लिए अपनी हैवानियत और वहशीपन का जो रूप दिखाया, उसके दृश्यों को देखकर रूह काँप उठती है। पुलिस ने गाँववालों को उनके घरों तक खदेड़- खदेड़कर मारा। 18 वर्षीय मुस्तफ़ा अंसारी को पुलिस ने चार गोलियाँ मारीं जिससे वह मृतप्राय अवस्था में ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन इतने से उनकी हैवानियत शान्त नहीं हुई। सुनील कुमार नाम का पुलिसवाला ज़मीन पर पड़े अधमरे मुस्तफ़ा के चेहरे पर कूद-कूदकर अपने पैरों से उसे कुचलने और अपने बूटों से उस पर पागलों की तरह प्रहार करने लगा जबकि वहाँ खड़े पुलिस वालों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक सबके सब तमाशबीन की तरह देखते रहे। पुलिस फ़ायरिंग का शिकार दूसरा शख़्स मुख्तार अंसारी था जिसे सिर में तीन और एक गोली जाँघ में लगी। पगलाई पुलिस ने गर्भवती माँ और सात माह के बच्चे तक को नहीं बख्शा। 6 माह की गर्भवती शाज़मीन खातून को 6 गोलियों (चार सिर में) से छलनी करने के बाद पुलिस के एक सिपाही ने ज़मीन पर पड़ी लाश  पर राइफ़ल की बट से वार कर उसके सिर को फाड़ डाला और उसका दिमाग़ बाहर आ गया। 7 माह के नौशाद अंसारी की दो गोलियाँ लगने से मौत हो गयी। इसके अलावा फ़ायरिंग में आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हुए। मरनेवालों में सभी मुस्लिम थे।

घटना के बाद गाँव में गये एक जाँच दल को गाँववालों ने बताया कि 29 मई को राज्य के उप-मुख्यमन्‍त्री भाजपा के सुशील मोदी ने फ़ार्बिसगंज का दौरा कर वहाँ के प्रशासन पर दबाव डाला था कि जल्द से जल्द सड़क को बन्द कर फ़ैक्टरी का निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता साफ़ करें। 3 जून की घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ उस दिन ख़ुद भाजपा विधायक अशोक अग्रवाल ने पुलिस वाले से पिस्तौल लेकर गाँव वालों पर फ़ायरिंग की और कहा कि ''इनको पिंजरे में बन्द कर देंगे, जेल बना देंगे सालों के गाँव को।'' ये दबंगई और बेशर्मी की पराकाष्ठा ही है कि सारे साक्ष्य होने और घटना के अगले ही दिन इस बर्बर पुलिस दमन का वीडियो एक लोकल समाचार चैनल पर दिखाये जाने के बावजूद कांस्टेबल सुनील कुमार के तबादले के अलावा अन्य किसी भी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कम्पनी अधिकारी या अशोक अग्रवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी और न ही मृतकों या घायलों को (नौशाद अंसारी के पिता को छोड़कर) कोई मुआवज़ा ही दिया गया। इसके उलट नीतीश सरकार और प्रशासन गाँववालों के प्रदर्शन को उग्र ठहराकर पुलिस की इस घिनौनी कार्रवाई को जायज़ करने की कोशिश करते रहे।


फ़ार्बिसगंज की घटना बिहार में नीतीश शासन के दौरान ग़रीब किसानों व मज़दूरों के बर्बर पुलिस दमन की कोई अकेली घटना नहीं है। अपना हक़ माँगने वाले ग़रीब किसानों, मज़दूरों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों आदि पर सरकार की लाठियाँ-गोलियाँ बार-बार बरसती रही हैं। मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए नीतीश कुमार चाहे जितने करोड़ ख़र्च कर लें, फ़ार्बिसगंज के ख़ून के छींटे उनके चेहरे से मिटने वाले नहीं हैं।



निम्‍नलिखित हिस्‍सा सरोकार डॉट नेट से साभार लिया गया है: 




घटना में पुलिस फायरिंग में मारे गए 20 वर्षीय मुख्तार अंसारी ट्रक पर हेल्पर का काम करते थे। ‘‘घटना के समय वह छुट्टी पर घर आ रहा था। रास्ते में पुलिस वालों ने उसे गोली मार दी।’’ मृतक मुख्तार के पिता फारुक अंसारी आगे कहते हैं कि ‘घटना के बाद हम लोग डर कर छिप गए थे। पुलिस लाशों को जीप में रख कर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। विधायक जाकिर हुसैन के आने पर पुलिस ने फायरिंग बन्द की।’ घटना के बाद से ही मुख्तार की मां अपने होशो-हवास खो चुकी हैं।