बर्बरता के विरुद्ध

'बर्बरता के विरुद्ध' नयी वेबसाइट पर

2011-11-23T22:05:00.002+05:30

मित्रो,
हमने 'बर्बरता के विरुद्ध' के लिए नयी वेबसाइट बनायी है। आगे से हम उसी पर लेख व अन्‍य सामग्री देंगे। आप सभी लोग इस साइट को बुकमार्क कर सकते हैं साइट का यूआरएल है http://smashfascism.net/

मुसलमान होने का बोझ

2011-11-09T12:05:00.005+05:30

हर आतंकी हमले के बाद भारत के मुसलमान नौजवानों को एनकाउंटर, फर्जी धरपकड़ और टार्चर किए जाने का डर बना रहता है । मुसलमान कब तक इस संदेह मे जियेंगे कि वे आतंकवादी हैं या आतंकवाद का समर्थन करते हैं? असुरक्षा की भावना हमारी जिन्दगी का एक हिस्सा बन चुकी है, अपना अनुभव बता रहे हैं महताब आलम…

“दिल्ली में क्रमिक बम धमाके, तुम कहाँ हो?, क्या तुम सुरक्षित हो?” दिल्ली से एक मित्र का मेरे मोबाइल पर एक संदेश मिला। 13 सितम्बर 2008 की देर शाम का समय था। “यह तो भयानक है। मै ठीक हूँ, और बिहार में हूँ। उम्मीद है तुम और तुम्हारे परिवार के सभी लोग ठीक होंगे।” मैंने दिल्ली के दूसरे मित्रों को सूचित करने से पहले ये उत्तर (रिप्लाई) भेजा। मैं बिहार में था और उस साल कोशी क्षेत्र में भयानक बाढ़ से हुई तबाही के दुष्परिणामों का सर्वे और एक वेबपोर्टल के लिए रिपोर्टिंग का कम कर रहा था।

दिल्ली में 13 सितम्बर 2008 को क्रमिक बम धमाकों के साथ सूरज अस्त हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी और उससे ही कहीं ज़यादह लोग घायल हो गए थे। 30 मिनट के दौरान हुए सभी पाँच बम धमाकों ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया था। जब मेरे भेजे हुए सभी संदेशो का सकारात्मक उत्तर मुझे मिला तो मुझे राहत की सांस मिली। मेरे एक सीनियर सहकर्मी ए आर अगवान का अंतिम उत्तर मुझे आधी रात के बाद मिला, जो पर्यावरण-विज्ञान के पूर्व सहायक प्रोफेसर हैं और जिनके साथ मैंने देश के कई हिस्सों में मानवाधिकारकर्मियों के लिए अनेक वर्कशॉप करवाई हैं। उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि वह सही हैं और सो रहे थे, इसलिए देर में उत्तर दे पाये।

धमाकों की खबर से आहत, लेकिन यह सोचते हुए कि अब सब बीत ही चुका है, मैंने खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की । लेकिन मैं गलत साबित हुआ। दूसरे दिन दोपहर में दिल्ली के एक सिविल राइट्स ग्रुप, एसोसियेशन फाँर प्रोटेक्शन आँफ सिविल राइट्स (ए पी सी आर) के सचिव की कॉल के बाद मैं बेचैन हो गया। वह परेशान लग रहे थे और खराब नेटवर्क ने समस्या को और बड़ा दिया था। कुल मिलाकर मुझे यह समझ में आया कि दिल्ली में स्थिति खराब है, और प्रमुख रूप से दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में, जहाँ मुसलमानों की बहुसंख्या रहती है। पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त था। प्रत्येक धमाके के बाद की तरह पुलिस बिना सोचे मुस्लिम युवाओं की धरपकड़ कर रही थी। मुझसे जितना जल्दी हो सके दिल्ली आने के लिए कहा गया।

मिली जानकारी संतोषजनक नहीं थी, इसलिए मैंने ए आर अगवान को काल करने की कोशिश की क्योंकि वह उसी क्षेत्र के थे। लेकिन मेरे लगातार और पूरे दिन में 20 से ज़यादह कालों का जवाब न मिलने पर मुझे चिन्ता हुई। उनके लिये ऐसा करना असामान्य था। रमजान का महीना होने के कारण इफ्तार के तुरन्त बाद मैं पास के साइबर कैफे में दिल्ली का टिकट बुक करने चला गया । टिकट बुक करने से पहले मैंने अपना ईमेल चेक करने के दौरान एक मेल देखा जिससे मैं पूरी तरह हिल गया और कुछ मिनटों के लिए अवाक् रह गया। खबर थी कि ए आर अगवान को गिरफ्तार कर लिया गया था! उन्हें दिल्ली पुलिस की विशेष सेल (आतंकवाद-विरोधी दस्ते) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

ए आर अगवान एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई सामाजिक और मानवाधिकार आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। उन्हें साफ छवि वाले, और सरल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी पूरे समुदाय के लिए आश्चर्य का विषय थी। जहाँ एक ओर मुसलमान समुदाय इस गिरफ़्तारी को लेकर सकते में था वहीं उनके पड़ोसियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और वो लोग सहमे हुए थे । लेकिन मामला सिर्फ अगवान का नहीं था, दूसरे कार्यकर्ताओं से बात करने पर पता चला कि सिर्फ अगवान ही नहीं बल्कि उसी क्षेत्र से तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। समुदाय के नेताओं सहित सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से दबाव बनाने के बाद ही अगवान और दूसरे दो लोगों को देर शाम रिहा किया गया। रिहा किए गए लोगों में अदनान फ़हद नामक नौजवान भी था जो एक डी टी पी आँपरेटर है और एक छोटे प्रकाशन का व्यवसाय करता है। उन्हें सुबह 11 बजे के लगभग गिरफ्तार किया गया था और देर शाम को लगभग 7.30 बजे रिहा किया गया। इस दरमयान उन से गहन पूछताछ की गई। उनका मानना था, यदि समुदाय के नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं नें दिल्ली पुलिस पर दबाव न बनाया होता तो उनकी अवैध हिरासत और लम्बी रही होती और शायद अभी जेल में होते ।

17 सितम्बर को दिल्ली लौटते ही मैं अगवान से मिलने गया। वह अभी सदमे से उबर रहे थे, उनका कहना था वो उनकी जिन्दगी के सबसे खराब और दुखदायी क्षण थे । उन्हे बिल्कुल अन्दाज़ नहीं था कि उन्हे गिरफ्तार क्यों किया गया। "उन्होंने मुझसे धमाके वाले दिन मेरे ठिकाने और उस दिन शाम को मेरी गतिविधियों के बारे में पूँछा। मैंने बताया कि मैं घर पर था और दो गैर-मुस्लिम मित्रों से मुलाकात कर रहा था। वे एक एन जी ओ शुरू करने के लिए चर्चा करने आये थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे स्टूडेंट स्लामिक मूवमेंट आँफ इण्डिया (सिमी) और उसके लोगों के बारे में सवाल किये। उन्होंने मुझसे अपने क्षेत्र से कुछ सिमी के लोगों के नाम देने का दबाव डाला, और मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो दवाब डालते ही रहे । "

पूछताछ करने वालों ने अबुल बशर के बारे में बार- बार पूछा, जिसे एक महीने पहले ही आज़मगढ़ से गिरफ्तार किया गया था और जिस पर कतिथ रूप से अहमदाबाद के क्रमिक धमाकों का सरगना होने का आरोप था। "मैंने उन्हें बताया कि मैं अबुल बशर के बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं जानता जितना कि मीडिया में पढ़ा है, " अगवान ने उन्हें बताया I इस उत्तर से संतुष्ट न होकर पूछताछ करने बालों नें उनपर यह आरोप लगाया कि बशर के पास उनका नम्बर था और वह उनके घर पर रुका था। अगवान ने दृढ़तापूर्वक आरोप को खारिज़ किया। "लेकिन उन्हें मुझपे विश्वास नहीं हुआ और वो मुझ पर दवाब डाल रहे थे कि उनकी बात को मान लूं जिसमे थोड़ी भी हकीक़त नहीं थी। वह मुझसे एक न किये गए 'अपराध' को स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहे थे जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई कानून है ही नहीं और पुलिस अपने आप में कानून बन चुकी है।"

अगवान ने मुझे बताया, "जब उन्हें लगा कि मुझे हिरासत में रखना मुश्किल होगा क्योंकि समाज के कई हिस्सों से मुझे छोड़नें का दबाव बन रहा था, तो उन्होंने मुझे घर पर छोड़ने के लिए कहा । लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे डर है कि वह किसी और जगह लेजाकर मुझे प्रताड़ित करेंगे ताकि मैं उनके द्वारा लगाये गये अभियोगों को 'स्वीकार' कर लूँ, जैसा कि पूरे देश के सैकड़ों मुसलमानों के साथ किया जा चुका है। मैंने उनसे अपने परिवार से किसी को बुलाकर मुझे लेने आने लिये बोला।" अवान ने जिस डर का अनुभव किया था उसे सुनकर मुझे हैदराबाद में 'आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अल्पसंख्यकों (पढ़ें मुसलमानों) के खिलाफ अत्याचार' पर हुए एक जन सुनवाई मे सुनी गईं कहानियाँ याद आ गईं।

वहां हमने दिल दहला देने वाली मनमानी गिरफ्तारियों और प्रताड़ना की कहानियाँ सुनी थी जो कि तथाकथित 'आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध' के पीड़ितों, जेल में बंद अभियुक्तों के परिवारों के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं नें सुनाई थीं। सब सामान्य शिकायते यह थीं कि उन्हें मुक्कों से, लातों से बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने बताया था कि उन्हें अपमानित करने के लिए और तोड़ने के लिए पूछताछ करने वाले उन्हें घण्टों खड़ा रखते थे और उल्टा लटका देते थे। उन्हें हिरासत में कोई सुविधा नहीं दी गई थी और उनसे शौचालय का पानी पीने के लिए दबाव डाला जाता था। कुछ को बिजली के झटके दिये जाते थे और पुलिस वालों द्वारा कही जाने वाली बातों को दोहराने के लिए बोला जाता था। एक ने ब्योरा दिया: "पूछताछ करने वाले मेरे साथ लगातार गालियों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और यह सब आधी रात के लगभग 1 बजे से सुबह तक प्रताड़ित करने का काम चलता रहता था ।" ज्यादातर लोगों से पहला सवाल पूछा गया था: "तुम लोग राष्ट्र-विरोधी क्यों बन गये हो? तुम सभी खूनी पाकिस्तानी हो।"

प्रताड़ना सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी जिन्हे गिरफ्तार किया गया था, पुलिस उनसे 'अपराध' स्वीकार करवाने के सभी हथकंडो का स्तेमाल कर रही थी। और इसका एक तरीका था परिवार के लोगों को भी प्रताड़ित करना । अतुर रहमान, जिनकी उम्र 60 साल से ज़यादह थी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते थे, और जुलाई 2006 के मुंबई धमाकों के सम्बन्ध में उनके एक इन्जीनियर बेटे को भी अभियुक्त बनाया गया है ! उन्होंने हमें बताया था, "मेरे घर पर रात में छापा मारा गया और मुझे किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। सात दिनों तक मुझे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने के बाद, 27 जुलाई 2006 को मुझे औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया, और मेरे खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटियों और मेरी बहू से मेरे गिरफ्तार बेटों के सामने परेड करवाई गई और पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार अभद्र-व्यवहार किया गया। मुझे और मेरे बेटों को एक दूसरे के सामने पीटा गया। ए टी एस वाले परिवार की महिलाओं को हर दिन बुलाते थे और मेरे गिरफ्तार बेटों के सामने उनसे बुर्का उतारने को कहते थे। उनके अपमान के साथ मेरे बेटों को महिलाओं के सामने अपमानित किया जाता था। एक अधिकारी ने मुझे पीटा और धमकी दी कि मेरे परवार की महिलायें बाहर हैं और यदि मैंने अपने बेटों और पुलिस के सामने अपने कपड़े न उतारे तो उन्हें नंगा कर दिया जायेगा । उन्होंने दूसरे गिरफ्तार अभियुक्तों को बुलाया और मैं उनके सामने कपड़े उतारकर नंगा हो गया.... "

19 सितम्बर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में हुई कथित 'मुठभेड़', जिसके फर्जी होने के बहुत सारे सबूत हैं, मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों में बढ़ोत्तरी हुई। उसी साल 23 सितम्बर को हम लोग पुलिस के बढ़ रहे दमन और समुदाय विशेष के लोगों खास तौर पर युवाओं को निशाना बनाये जाने और उन्हें प्रताड़ित किये जाने निति से निपटने के लिए, वकीलों, सामाजिक-मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाशास्त्रियों और सामुदायिक नेताओं कि एक मीटिंग चल रही थी। अभी मीटिंग ख़तम भी नहीं हुई थी कि हमें खबर मिली कि जामिया नगर से एक 17 साल के लड़के साकिब को उठा लिया गया है। क्यूंकि खबर यह थी कि कुछ 'अनजान' व्यक्तियों ने लड़के को उठाया था इसलिए हमने क्षेत्रीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।

जब हम थाने पहुंचे तो पहले-पहल पुलिस वालों ने टाल-मटोल करना शुरू किया । वह हमसे मिलने तक के लिए अनिच्छुक थे लेकिन बाद में वरिष्ठ वकीलों, जामिया के शिक्षकों और पत्रकारों के दबाव के चलते हमारी शिकायत दर्ज कर ली गई। लेकिन हमें थोड़ी ही देर बाद सूचना दी गई कि दिल्ली पुलिस की विशिष्ट सेल ने सकीब को 'पूछताछ' के लिये उठाया है । पर मामला इतना असां नहीं था, बल्कि मामला यूं था कि वो सकीब के घर उसके बड़े भाई को उठाने के लिए गए थे लेकिन उसके न मिलने की वजह से (सौभाग्यवश उस वक़्त वो हमारे साथ उस मीटिंग में था) उसे नंगे पांव टीशर्ट और पजामा पहने हुए ले गए। जिस गाड़ी पर बिठा कर ले गए थे उसमे नंबर प्लेट नहीं था और सारे के सारे लोग सादा कपड़ो में थे । जब उच्चतम न्यायालय के वकील कोलिन गोनाज़ाल्वेस और लड़के के रिश्तेदार विशिष्ट सेल के पास गये तो पुलिसवालों का साफ-साफ बल्कि निर्लाजता पूर्वक कहना था : "उसके भाई को सौप दो और इसे लो जाओ!"

अफ़सोस यह है कि ये सिर्फ एक साकिव की कहानी नहीं है। पिछले दस वर्षों में लोगों को लगभग हर दिन अंधाधुंध उठाया जाता है और परेशान किया जाता है, कुछ को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ज्यादातर शिकार ज्यादा परेशानी से बचने के लिये चुप रहते हैं। वे इससे भी डरते हैं कि अगर लोग यह जान जायेंगे कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो, 'संदिग्ध व्यक्ति' को कोई भी काम नहीं देगा या घर किराये पर नहीं देगा और यहाँ तक कि शादी में भी परेशानी होगी। उनका शक ग़लत नहीं है कईयों के साथ ऐसा हो चुका है, कई भीख मांगने पर मजबूर हैं ।

दिल्ली में बम धमाकों और बटला हाउस 'मुठभेड़' के तीन साल बाद भी जामिया नगर और दुसरे मुस्लिम इलाकों के निवासी डर मे जी रहे हैं। एक ऐसी स्थिति बना दी गई है कि हर मुसलमान को, आतंकवादी नहीं तो कम से कम संदिग्ध या आतंकी समर्थक के रूप में देखा जाता है। एक बदनाम एस एम एस भी है कि: "हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है।" जो पहली बार जुलाई 2006 के मुंबई धमाके के बाद लोगों ने एक दुसरे को भेजना शुरू किया था, आज भी प्रचारित किया जा रहा है। जनता के एक बड़े हिस्से में एक अवधारणा बन गयी है या कम से कम बनाने कि कोशिश की जा रही है कि मुसलमान संभावित आतंकवादी होते हैं, चाहे वह इस्लाम में विश्वास करने वाला हो, अनीश्वरवादी हो या नास्तिक हो।

शाहीना के केस को ही ले लीजिये, जो एक पत्रकार हैं और घोषित अनीश्वरवादी भी हैं। उन्होंने इसी वर्ष , एक पुरस्कार लेते समय, घोषणा की थी: "देखिये मैं मुसलमान पृष्ठभूमि से आती हूँ, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ।" उसे इस स्पष्टीकरण की ज़रुरत इसलिए पड़ी क्यूंकि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो आपको स्वतः एक खाके में ढाल दिया जायेगा। शाहीना को इसका व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए वह भली-भांति जानती है, उस पर अब्दुल नासिर मदानी केस में गवाहों को 'डराने-धमकाने' का झूठा आरोप लगाया गया है । उसका एकमात्र 'अपराध' यह है कि उसने केरल के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नासिर मदानी के केस की छान-बीन की थी, जो कि बंगलौर के बदनाम बिस्फोटों के अभियुक्त थे ! तहलका पत्रिका ( जिसकी वो वरिष्ट संवाददाता थी) में छपे एक रिपोर्ट के रूप में, जो तथ्यों पर आधारित था, और यह सवाल पूछा था कि: "यह व्यक्ति अभी तक जेल में क्यों है?" याद रहे की मदानी 1997 के कोयंबटूर विस्फोट के केस में विचाराधीन कैदी के रूप में 10 साल पहले ही बिता चुके हैं और 2007 मे वो रिहा कर दिये गये थे।

मैं भी व्यक्तिगत रूप से यह पक्षपात झेल चुका हूँ। लेकिन शुक्र कि बात है कि दूसरों की तरह उतना कुछ नहीं झेलना पड़ा जितना आम तौर पर झेलना पड़ता है. घटना जुलाई 2008 की है हम झारखण्ड में जेलों और कैदीओं की स्थिति जानने के किये एक फेक्ट-फाइन्डिंग के लिए गिरिडीह जेल में दौरे पर थे कि मुझे और मेरे दो मित्रों को माओवादी होने का आरोप लगा कर पांच घंटों तक अवैध हिरासत में रखा गया। बाद में पी यू सी एल के झारखण्ड के महासचिव शशी भूषण पाठक, जो कि पूरे दौरे के आयोजक थे और जिन्होंने छुड़ाने के लिए अधिकारियों से बात की थी, ने मुझे बताया कि गिरिडीह के एस पी मुरारी लाल मीना (जो अब झारखण्ड पुलिस का इंटेलिजेंस चीफ है) ने उनसे कहा था: "यह आदमी (यानि मैं) क्यूंकि बिहार के सीमांत इलाके सुपौल का रहने वाला है जो नेपाल की सीमा पर है और जामिया मिलिया स्लामिया, नई दिल्ली, में पढ़ा हुआ है, इसीलिए वह पक्का आतंकवादी है!" उसने हमे उसी जेल की सलाखों के पीछे कैद करने की धमकी दी थी, कम से कम एक साल तक जमानत की किसी उम्मीद के बिना।

इसी साल जुलाई में हुए मुंबई बिस्फोट से कुछ ही दिनों पहले, मिड-डे ग्रुप के एक मुसलमान फोटो-पत्रकार, साईद समीर आबिदी को यातायात जंक्शन और एक हवाई जहाज के सामान्य फोटो खींचने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे धमकाया गया, अभद्र व्यवहार किया गया और उसके मुस्लिम नाम के कारण उसे आतंकवादी कहा गया। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस स्टेशन पर उसके केस के जांच अधिकारी सब-स्पेक्टर अशोक पार्थी ने जब घटना के बारे मे पूछा और उसने सब बता दिया, और कहा मैंने कुछ ग़लत नहीं किया है। इस पर अधिकारी गुस्से में आ गया और उसने कहा, : "ज्यादा बातें मत करो। चुप रहो और जो हम कह रहे हैं उसे सुनो। तुम्हारा नाम साईद है, तुम एक आतंकवादी और एक पकिस्तानी हो सकते हो।"

दुर्भाग्य से यह पक्षपात सिर्फ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक ही सीमित नहीं है। जन साधारण भी सोचते हैं कि हर आतंकी हमले के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। वास्तव में हर दिन यह स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वर्ष 2001 की बात है, ट्रेन से पटना जाते समय मेरा ध्यान एक बूड़े आदमी की तरफ गया जो टोपी पहने बैठे एक कम उम्र के मुसलमान नौजवान से अंग्रेजी की कोई पत्रिका बार-बार माँग रहा था जिसे वह नौजवान अत्यंत एकाग्रता के साथ पढ़ रहा था। इस नौजवान ने शिष्टतापूर्वक बूड़े व्यक्ति से उसे पूरा लेख पढ़ लेने तक इन्तजार करने के लिए कहा। बूड़ा नौजवान के ऐसा करने पर उस नौजवान को गालीयाँ देने लगा और उसे और दूसरे मुसलमानो पर आतंकवादी होने का आरोप लगाने लगाने लगा जो कि उसके मुताबिक अमेरिका को तबाह करने के बाद अब भारत की सुरक्षा को नष्ट कर रहे हैं। वह कहता रहा, सभी मुसलमान पाकिस्तानी हैं, और उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी और मैं एक मुसलमान की तरह पहचाने जाने से बच रहा था, इसलिए मैंने कोइ टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। आगे मामला तब और थम गया जब उस नौजवान ने बूड़े आदमी को वह पत्रिका दे दी (जिसे उस बूड़े व्यक्ति ने बेशरमी से यह कहकर वापस कर दिया कि उसे अंग्रेजी पढ़ना नही आता)।

एक किशोर के रूप में, मैंने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की| लेकिन पिछले तीन वर्षों में, मैंने अक्सर अपने आप से यह प्रश्न पूछा है: क्या मैं सुरक्षित हूँ? ईमानदारी से कहूँ तो, मुझे इस पर शक है| और मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि साधारण मुसलमान युवा, जो अगवान या मेरे जैसे लोगों की तरह एक बड़े नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं | आज की हकीक़त यह है कि किसी भी विस्फोट के बाद हर मुसलमान (खास तौर पर नौजवान, जिसमे लड़कियां भी शामिल हैं क्यूंकि वो इशरत का हाल देख चुकी हैं ) अपने को असुरक्षित महसूस करने लगता है| चाहे ये बात कितनी ही कड़वी हो, आज भारत में मुसलमान होने का मतलब, मुठभेड़ों के डर में रहना है, लगातार आतंकवादी होने का डर, ये पता होना कि कभी भी अवैध तरीके से पकड़ा जा सकता है, कठोर अत्याचार किया जा सकता है, यहाँ तक कि जान से भी मारा जा सकता है| कब तक भारत के मुसलमानों को मुसलमान होने का बोझ सहन करना होगा? असुरक्षा की यह भावना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है| मेरे पास अभी भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, 'क्या यह कभी खत्म नहीं होगा?' जो कि एक बार मेरी शिक्षिका ने पूछा था, जब मैंने उन्हें आजमगढ़ के मोहम्मद अरशद नाम के एक विद्यार्थी के अवैध रूप से पकडे़ जाने के बारे में बताया था. में आशा करता हूँ कि उनके सवाल का सकारात्मक जवाब मैं जल्द ही दे पाऊँगा ।

अनुवाद : राजकुमार

(नागरिक अधिकार एक्टिविस्ट और स्वतंत्र पत्रकार, महताब आलम मानवाधिकार आंदोलनों से जुड़े हैं। उनसे पर activist.journalist @gmail.com संपर्क किया जा सकता है ।)

यह पुस्‍तक भगवा आतंक के प्रमाण को बखूबी पेश करती है

2011-10-24T08:53:00.002+05:30

ए जी नूरानी

(साभार : फ्रंटलाइन)

पुस्‍तक समीक्षा

गोडसेज़चिल्‍ड्रेन

हिंदुत्‍व टेरर इन इंडिया

सुभाष गाताड़े

फ़रोज़ मीडिया, नई दिल्‍ली

400 पृष्‍ठ / रु 360

संघ परिवार की तमाम करतूतोंमें आतंक कभी भी अनुपस्‍थित नहीं रहा है। सांप्रदायिक दंगों में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ की लिप्‍तता को जांच आयोगों ने बारंबार चिन्हित किया है। भगवा आतंक केहालिया उभार के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गयी बचाव की कोशिशों ने उसे पूरीतरह नंगा कर दिया है।

प्रशिक्षण से एक इंजीनियर और स्‍वतंत्रपत्रकार सुभाष गाताड़े ने सांप्रदायिकता और दलित मुक्ति के मुद्दों पर काफी कुछलिखा है। उन्‍होंने भगवा आतंक के प्रमाण को एक किताब में समेटकर एक सेवा की है।

दसजनवरी को संघ के मुखिया मोहन भागवत ने सफाई देते हुए कहा कि ‘‘सरकार ने जिन लोगों पर आरोप लगाये हैं (विभिन्‍न बमविस्‍फोटों के मामलों में) उनमें से कुछ तो स्‍वयं संघ को छोड़कर चले गये थे औरकुछ को संघ ने यह कहकर निकाल दिया था कि उनके चरमपंथी विचार संघ में नहीं चलेंगे।’’ ऐसे में यह उनका कानूनी दायित्‍व बन जाता है कि वह उन लोगों के नामबतायें जिन्‍होंने या तो अपनी मर्जी से संघ को छोड़ा या जिनको संघ से चले जाने कोकहा गया। इससे हम य‍ह जान सकते हैं कि पुलिस द्वारा दायर किये गये किन मुकदमों मेंइन ‘’पूर्व’’ संघ कर्मियों का नाम आताहै।

लेखकइस पुस्‍तक के केंद्र‍ीय बिंदु को बताते हुए कहते हैं,‘‘ इस पुस्‍तक के अच्‍छे खासे हिस्‍से में हिंदुत्‍ववादीसंगठनों द्वारा देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में की गयी आतंकी कार्रवाहियों की चर्चाकी गयी है। यह बहुसंख्‍यकवादी आतंकी गिरोहों के व्‍यापक फैलाव के बारे में इंगितकरती है जो किसी भी स्‍थान पर मनचाहे तरीके से हमला करने में सक्षम हैं और साथ हीसाथ य‍ह पुस्‍तक यह भी स्‍पष्‍ट करती है कि यह अब महज़ क्षेत्रीय परिघटना नहीं रहीहै। दूसरे यह इन आतंकी गिरोहों की कार्रवाहियों में समानताओं को भी उजागर करती है।तीसरे यह जांच एजेंसियों के सामने आने वाली अत्‍यन्‍त चुनौतीपूर्ण जिम्‍मेदारियोंको भी रेखांकित करती है क्‍योंकि उन्‍होंने अब तक अपने आप को बम रखने वाले व्‍यक्तियोंऔर उनको शरण देने वाले और उनको वित्‍तीय व अन्‍य मदद करने वाले स्‍थानीय लोगों कीधरपकड़ तक ही सीमित रखा है, जबकि इस आतंकी परियोजना के किसीभी मास्‍टरमाइंड, योजनाकर्ता, वित्‍तीयसहायककर्ता और विचारक को पकड़ने में अभीतक नाकाम रही है’’।

दो अध्‍यायों को छोड़कर जिनमें हिंदुत्‍वआतंक के वैश्विक आयाम और ‘मोस्‍साद’ परिघटना की चर्चा है, पुस्‍तक का केंद्र बिंदु मुख्‍यतौर पर भारत तक ही सीमित है। ऐसे में जब विभिन्‍न हिंदुत्‍ववादी गिरोहों ने अन्‍तर्राष्‍ट्रीयनेटवर्क और संपर्क बना रखे हैं, जिनकी वजह से उनके कामों मेंकई किस्‍म की मदद मिल जाती है, इस परिघटना के इस पहलू पर औरभी ज्‍़यादा ध्‍यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि खुलेआम राजनीतिक और सांस्‍कृतिक ग्रुपों के अतिरिक्‍त तमाम आध्‍यात्मिक गुरुओं ने थोकके भाव से अपने अंतर्राष्‍ट्रीय नेटवर्क खोले हैं और यह बात किसी से छुपी नहीं हैकि ऐसे ग्रुप सशस्‍त्र हिंदुत्‍व ग्रुपों से करीबी सम्‍बन्‍ध रखते हैं।

यहपुस्‍तक मालेगांव, मक्‍का मस्जिद,अजमेर शरीफ और समझौता एक्‍सप्रेस के आतंकवादी हमलों से सम्‍बंधित तथ्‍यों को उजागरकरती है और दोषियों की शिनाख्‍़त करती है तथाउनकी भूमिकाओं के बारे में जानकारी देती है। ‘‘लोगोंका ध्‍यान हिंदुत्‍व राजनीति के आतंकी मोड़ की ओर और इसकी वजह से समाज के लिएउतपन्‍न ख़तरे की ओर ले जाने का श्रेय लेखकों, पत्रकारों, सिविल सोसाइटी संगठनों और हाशिये के चंद धर्म‍निरपेक्ष एवं वामपंथीग्रुपों और व्‍यक्तियों को जाता है। सीमित मानवीय और भौतिक संसाधनों के होने केबावजूद और समाज में एक ऐसा मुद्दा जो ‘सहिष्‍णु’ बहुसंख्‍यक संप्रदाय को बचाव पक्ष में खड़ा करता हो उठाने के ख़ि‍लाफ़समाज में आम प्रतिरोध के बावजूद ऐसे लोग अपने काम में लगे रहे। हलांकि ये प्रयासबहुत प्र‍भावी नहीं साबित हुए लेकिन उन्होंने हिंदुत्‍व आतंक के मुद्दे को जीवितअवश्‍य रखा।

‘‘स्थिति में नाटकीय मोड़ तब आया जब 2008 में मालेगांवमें बम विस्‍फोट हुआ और कांग्रेस और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस के गठजोड़ वाली महाराष्‍ट्रसरकार ने राज्‍य के एंटी टेररिज्‍़म स्‍क्‍वाड (ए टी एस) को जांच की जिम्‍मेदारीसौंपी। ए टी एस प्रमुख हेमंत करकरे जिन्‍होंने कुछ महीनों पहले (अप्रैल 2008) थाणेऔर पनवेल में हुए बम विस्‍फोटों के सिलसिले में सनातन संस्‍था के कुछ आतंकवादियोंको पकड़ने में सफलता प्राप्‍त की थी, ने मामले को उसी उत्‍साहसे लिया। एक जद्दोजहद भरी जांच के बाद उन्‍होंने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि आर एसएस और सहयोगी हिंदुत्‍ववादी संगठनों के सदस्‍य देश के अलग-अलग हिस्‍सों में आतंकीमॉड्यूल चला रहे हैं और यहां तक कि उन्‍होंने सेना में भी अपनी पैठ बना ली है।’’

भाजपाऔर संघ ने उनको बदनाम करने की साजिशों का राग अलापना शुरू किया। इस पुस्‍तक मेंउनके झू्ठों के साथ-साथ और भी खुलासे किये गये हैं। इस प्रक्रिया में लेखक नें कुछमहत्‍वपूर्ण बिन्‍दु उठाये हैं। ‘‘कोई कह सकता है किधर्मनिरपेक्षवादियों का एप्रोच राज्‍य केंद्रित है, यह न सिर्फ सांप्रदायिकता सेलड़ने में राज्‍य की भूमिका पर ज़ोर देता है बल्कि राज्‍य के सम्‍मुख कुछ मांगेंभी रखता है , यह राज्‍य से सांप्रदायिक संगठनों पर पाबंदी लगाने औरसंवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ़ सख्‍़त कार्रवाही करने और वैज्ञानिक सोच को प्रचारित करने आदि की गुहार लगाता है। यह एप्रोच राजनीति के धर्मनिरपेक्षीकरण के सवालको नहीं उठाता है। हलांकि यह मुखर शब्‍दों में कहा नहीं जाता लेकिन प्रभावी रूप सेहोता यह है कि सामाजिक निर्वात धार्मिक तथा सांप्र‍दायिक संगठनों और गैर सरकारीसंगठनों और यथास्थितिवादी संगठनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। स्‍पष्‍ट है कियह एप्रोच इस संभावना की कल्‍पना भी नहीं करता कि राज्‍य सांप्रदायिक शक्तियोंके हाथों में आ सकता है (तब उन्‍हें कानून बनाने, और नियमों कोतोड़ मरोड़ कर हिंदुत्‍व को ही एक प्रकार का लोकतंत्र बनाने की खुली छूट होगी।)’’

(अनुवाद : आनंद)

प्रशांत भूषण पर फासिस्‍टों का हमला, ''देशभक्‍तों'' का एक और काला कारनामा

2011-10-12T22:36:00.000+05:30

कश्‍मीर में जनमत-संग्रह कराने की बात करने वाले प्रशांत भूषण पर आज ''देशभक्‍तों'' ने हमला कर दिया। शुरुआती खबरों में हमलावर श्रीराम सेना या 'भगत सिंह क्रांति सेना' से जुड़े बताए गए हैं। किसी भी विरोधी विचार-मतभेद-तर्कपरक बात को गुण्‍डागर्दी-मारपीट करके कुचलना, यही है फासीवादियों का तरीका। प्रशांत भूषण के साथ मारपीट करना कत्तई जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसकी कठोर से कठोर शब्‍दों में निंदा की जानी चाहिए।
दूसरी बात, अगर प्रशांत भूषण से मारपीट करने वाले किसी 'भगतसिंह क्रांति सेना' की आड़ में यह हरकत कर रहे हैं, तो प्रगतिशील ताक़तों को सावधान हो जाना चाहिए। जीवनपर्यंत सांप्रदायिकता-शोषण-जातिवाद आदि का विरोध करने वाले भगतसिंह के नाम का अब फासीवादी इस्‍तेमाल करने लगे हैं तो चिंता का विषय है। कुछ समय पहले तक यह लोग हज़ार कोशिश करके भी भगतसिंह के नाम का इस्‍तेमाल अपने फासिस्‍ट विचारों को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इस नाम से बने फेसबुक ग्रुप पर इन्‍होंने साढ़े तीन हज़ार सदस्‍य बना लिए हैं।
खैर, प्रशांत भूषण के साथ मारपीट करने वाले किसी भी संगठन से हों, दरअसल यह हरकत एक बार फिर साबित करती है, फासिस्‍ट लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं...अपने संगठनों में पीले-बीमार चेहरे वाले लंपट तत्‍वों की भर्ती कर रहे हैं। और अब ये अपनी फासिस्‍ट हरकतों के लिए 'भगतसिंह' के नाम का खुलेआम इस्‍तेमाल कर रहे हैं।
खबर:

प्रशांत भूषण के साथ कोर्ट चैंबर में मारपीट, एक गिरफ्तार

अधिवक्ता और अन्ना हजारे पक्ष के सदस्य प्रशांत भूषण से बुधवार को संदिग्ध तौर पर एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े दो-तीन युवकों ने अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। यह घटना सुप्रीम कोर्ट में उनके चैम्बर में हुई। बताया जाता है कि इन युवकों ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की भूषण की टिप्पणी के विरोध में उन पर यह हमला किया।
हजारे पक्ष के अहम सदस्य और जनलोकपाल आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक भूषण पर हमले की घटना को टीवी चैनलों ने भी दिखाया। यह घटना उच्चतम न्यायालय के ठीक सामने बने न्यू लॉयर्स चैम्बर स्थित उनके चैम्बर क्रमांक 301 में हुई। हमलावरों ने भूषण को थप्पड़ मारे और फिर उनका चश्मा खींच लिया। युवकों ने उन्हें कुर्सी से उठाकर जमीन पर गिरा दिया और उनसे मारपीट की।
भूषण की मदद के लिए आगे आए उनके सहायक से भी हमलावरों ने मारपीट की। एक हमलावर को पकड़ लिया गया और कुछ लोगों ने उसे पीटा भी। बताया जाता है कि ये लोग वकील थे। एक अन्य हमलावर भागने में कामयाब रहा।
बाद में भूषण ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन युवकों ने जम्मू कश्मीर के बारे में उनके रुख के चलते उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वे कह रहे थे कि मैंने कश्मीर पर कुछ टिप्पणियां की हैं, जिन पर उन्हें ऐतराज है। मैंने कहा था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए।
दरअसल, भूषण ने पिछले सप्ताह वाराणसी में कहा था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। भूषण ने दावा किया कि उनकी इसी टिप्पणी से एक समूह नाराज था और इस हमले के लिए वही समूह जिम्मेदार है। भूषण पर इस हमले की अन्ना हजारे, केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम, भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने पुरजोर निंदा की।
नांगलोई के करायी गांव के रहने वाले इंदर वर्मा (24) को हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे हमलावर की तलाश जारी है। वर्मा ने पुलिस पूछताछ में दावा किया कि वह श्रीराम सेना की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष है। भूषण को बाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक टीएस सिद्धू ने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है।
वर्मा ने कहा कि चैम्बर के अंदर मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उसने आरोप लगाया कि अगर दूसरे लोग मारपीट नहीं करते तो वह भी ऐसा नहीं करता। उसने कहा कि हम सिर्फ उनसे जवाब मांगने आए थे। हम इसका विरोध करते हैं। हम तीन लोग थे। मुद्दा कश्मीर का था। उनके विचार हमारे शहीदों का अपमान हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर खुद को भगत सिंह क्रांति सेना संगठन का बताने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि प्रशांत भूषण से उनके उच्चतम न्यायालय में बने चैम्बर में मारपीट की। अगर आप मेरे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मै आपका सिर तोड़ दूंगा।

सोमवार को संजीव भट्ट की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन

2011-10-02T23:46:00.001+05:30

नई दिल्ली: गुजरात के डीआईजी रैंक पुलिस अधिकारी और गुजरात नरसंहार के मुख्य गवाह संजीव भट्ट की गिरफ्तार को लेकर सिविल सोसाईटी ऑर्गनाईजेशन, सिविल राईट्स ग्रुप और एक्टिविस्टों के बीच काफी रोष है. ऐसे में पूरे देश के एक्टिविस्टों और सिविल राइट्स ग्रुप्स ने सोमवार को भट्ट की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध में एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है.

ANHAD, अखिल भारतीय सेकुलर फोरम और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा किए गए अह्वान पर इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, झांसी, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पुणे, देहरादून, बंगलौर, बड़ौदा, जम्मू, श्रीनगर, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, हिसार, रोहतक, गोंडा और फैजाबाद के शहरों में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है.

दिल्ली में भी संजीव भट्ट के इस गिरफ्तारी को लेकर एक विरोध-प्रदर्शन सोमवार, 3:30 बजे गुजरात भवन के बाहर आयोजित करने का फैसला आज एक मीटिंग में लिया गया है. इस अवसर पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते कहा कि "हम मोदी सरकार द्वारा संजीव भट्ट की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं. " दिल्ली के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट महताब आलम ने इस अवसर पर कहा कि "हम संजीव भट्ट की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं" साथ ही उन्होंने न्याय व शांति प्रिय लोगों को बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है.

स्पष्ट रहे कि केवल संजीव भट्ट ही एक ऐसे पुलिस अधिकारी है, जिन्होंने मोदी के खिलाफ सबूत दिया है कि मोदी 2002 के गुजरात नरसंहार में शामिल थे।

भरतपुर हत्याकांड: प्राथमिक रिपोर्ट

2011-09-27T12:40:00.002+05:30

'बर्बरता के विरुद्ध' को ईमेल से प्राप्‍त हुई 'डीएसयू' की रिपोर्ट

‘हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज है, मुसलमानों का कौन है?’

जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के 11 छात्रों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम राजस्थान के भरतपुर जिले में हुए गोपालगढ़ हत्याकांड के कारणों और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए 25 सितंबर को गोपालगढ़ और आसपास के गांवों में गई. इस टीम में शामिल थे: अनिर्बान (डीएसयू, जेएनयू), अनुभव (डीएसयू, जेएनयू), आनंद के राज (जेएनयू), गोगोल (डीएसयू, जेएनयू), रेयाज (डीएसयू, जेएनयू), श्रीरूपा (जेएनयू), श्रिया (डीएसयू, जेएनयू), अदीद (सीएफआई), शोभन (डीएसयू, डीयू) और सुशील (डीएसयू, डीयू).

इस दौरान हम चार गांवों में गए और हमने तीन दर्जन से अधिक लोगों से बात की. इस हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों, घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों और हत्याकांड में जीवित बच गए लोगों, घायलों और पीड़ित समुदाय के दूसरे अनेक सदस्यों से हुई बातों के आधार पर हम मुसलिम समुदाय पर प्रशासन के पूरे संरक्षण में हुए इस सांप्रदायिक फासीवादी हमले की आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं. आगे हम एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेंगे.

गोपालगढ़ के लिए रवाना होते समय हमारे पास इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां सीमित थीं. अखबारों और दूसरे समाचार माध्यमों को देखते हुए लगा कि इस हत्याकांड के खबरों को जान-बूझ कर छुपाया जा रहा है. जिन कुछेक अखबारों में इसकी खबरें आईं भी, वो आधी-अधूरी ही नहीं थीं, बल्कि उनमें घटनाओं को पुलिस और सरकार के नजरिए से पेश किया गया था. इसने पीड़ितों को अपराधियों के रूप में और अपराधियों को पीड़ितों के रूप में लोगों के सामने रखा. केवल एक अंगरेजी अखबार ने कुछ खबरें प्रकाशित की थीं, जिनमें पीड़ित मुसलिम समुदाय का पक्ष जानने की कोशिश की गई थी और इस हत्याकांड के पीछे की असली ताकतों के संकेत दिए गए थे.

ये संकेत तब नामों और चेहरों में बदल गए जब हम भरतपुर जिले में दाखिल हुए. जिले के पापरा, जोतरू हल्ला (अंधवाड़ी), ठेकरी, हुजरा, पिपरौली आदि गांवों और गोपालगढ़ कस्बे के पीड़ित मुसलिम समुदाय के लोगों ने एक के बाद एक जो कहानियां बताईं वो एक बार फिर भारतीय राज्य के फासीवादी चरित्र को सामने ले आती हैं और राज्य के साथ गुर्जर तबके की सामंती ताकतों तथा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तालमेल को साबित करती हैं.

घटनाक्रम की शुरुआत 13 सितंबर से हुई. गोपालगढ़ कस्बे में करीब 50 घर मुसलिम परिवारों के हैं, जिनमें से अधिकतर मेव हैं. इस समुदाय की लगभग साढ़े ग्यारह बीघे जमीन के एक टुकड़े पर आपस में लगी हुई एक मसजिद है, ईदगाह है और कब्रिस्तान की जमीन है. मसजिद और ईदगाह पर पक्का निर्माण है, जबकि कब्रिस्तान की जमीन पर फिलहाल कोई निर्माण नहीं है. 1928 से यह वक्फ की संपत्ति है और कम से कम 40 साल पहले इस जमीन के एक टुकड़े को कब्रिस्तान घोषित किया गया था. लेकिन इस जमीन पर स्थानीय गुर्जर समुदाय के एक सदस्य और गोपालगढ़ के सरपंच ने बार-बार गैरकानूनी रूप से कब्जा करने की कोशिश की है. मेव मुसलिमों की तरफ से यह मामला दो बार स्थानीय एसडीएम अदालत में ले जाया गया, जहां से दोनों बार फैसला मुसलिम समुदाय के पक्ष में आया है. 12 सितंबर को एसडीएम अदालत ने सरपंच को यह जमीन खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद मसजिद के इमाम हाफिज अब्दुल राशीद और मसजिद कमेटी के दो और सदस्य सरपंच के पास इस जमीन को खाली करने के लिए कहने गए. इस पर सरपंच और दूसरे स्थानीय गुर्जरों ने मिल कर तीनों को बुरी तरह पीटा.

इमाम और कमेटी पर हमले की इस खबर से मुसलिम समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई. उस रात को जब मेव मुसलिम इस विवाद को अगले दिन की पंचायत में बातचीत के जरिए सुलझाने की तैयारियां कर रहे थे, उस रात गोपालगढ़ में भरतपुर से कम से कम दो सौ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता गुर्जरों के जमा हो रहे थे. उन्होंने आसपास के अनेक गांवों से गुर्जरों को अगले दिन गोपालगढ़ आने के निर्देश दिए. अगले दिन 14 सितंबर को जब इस मामले के निबटाने के लिए स्थानीय थाने में दो विधायक और दोनों समुदायों के लोग जमा हुए तो केरवा, भैंसोड़ा, बुराना, बुरानी, पहाड़ी, पांडे का बयाना, बरखेड़ा, बौड़ोली और नावदा के गुर्जर आरएसएस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गोपालगढ़ को एक तरह से अपने कब्जे में कर चुके थे. उन्होंने सड़कों पर पहरे लगा दिए थे और लोगों को कस्बे में आना-जाना रोकने लगे थे. उधर बैठक में दोनों समुदायों के जिन दो प्रतिनिधियों के ऊपर फैसला लेने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने यह फैसला किया कि जमीन पर उसी समुदाय का अधिकार है, जिसके नाम रेकार्ड में यह जमीन दर्ज है. इस पर भी सहमति बनती दिखी कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के लिए दोषी व्यक्ति मेवों से माफी मांगें. लेकिन यहीं कुछ गुर्जरों और आरएसएस के लोगों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने थाने की कुरसियों और दूसरे सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी. मीटिंग में मौजूद अनेक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरएसएस के लोगों और गुर्जरों ने मीटिंग में मौजूद भरतपुर के डीएम और एसपी के साथ धक्का-मुक्की की और कॉलर पकड़ कर पुलिस को मुसलिमों के ऊपर फायरिंग का आदेश दिलवाया.

मीटिंग आखिरी दौर में थी, जब पूरे गोपालगढ़ कस्बे में फैले आरएसएस, विहिप, बजरंग दल और गुर्जर समुदाय के हथियारबंद लोग मुसलिम मुहल्ले पर हमला कर रहे थे. चुन-चुन कर मुसलिमों की दुकानों को लूट कर आग लगा दिया गया. उनके घरों के ताले तोड़ कर सामान लूट लिए गए. इस वक्त सारे मर्द या तो थाने में चल रही मीटिंग में थे या मसजिद में, इसलिए महिलाएं भीतर के घरों में एक जगह जमा हो गई थीं. इस घर से लगी छत पर चढ़ कर हमलावरों ने महिलाओं के ऊपर भारी पथराव किया. इस घर में 11 दिन बाद भी बिखरे हुए पत्थर पड़े थे और पथराव के निशान मौजूद थे. हमलावर भीड़ एक-एक करके मुसलिम घरों से सामान लूटती रही और उनकी संपत्ति बरबाद करती रही. यह लूट अभी अगले तीन दिनों तक चलनेवाली थी और इसमें इमाम अब्दुल रशीद, अली शेर, अली हुसैम, डॉ खुर्शीद, नूर मुहम्मद, इसहाक और उम्मी समेत तमाम मुसलिम घरों को तबाह कर दिया जानेवाला था.

दोपहर ढल रही थी और असर की नमाज का वक्त हो रहा था. आस-पास के गांवों के लोग गोपालगढ़ में सामान खरीदने के लिए आते हैं. नमाज का वक्त होते ही स्थानीय मुसलिम बाशिंदे और खरीदारी करने आए लोग मसजिद में जमा हुए. पिछले दो दिनों की घटनाओं की वजह से मसजिद में भीड़ थोड़ी ज्यादा ही थी. पिपरौली गांव के इलियास इसकी एक और वजह बताते हैं. उनके मुताबिक कस्बे में तब यह खबर भी थी कि गुर्जर और आरएसएस-विहिप-बजरंग दल के लोग पुलिस के साथ मिल कर मसजिद तोड़ने आनेवाले हैं. मसजिद में उस वक्त कम से कम 200 लोग मौजूद थे (कुछ लोग यह संख्या 500 से हजार तक बता रहे थे). जोतरू हल्ला के 35 वर्षीय सपात खान उनमें से एक थे. उन्हें याद है कि उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू ही की थी कि मसजिद पर फायरिंग शुरू हुई.

पुलिस का दंगा नियंत्रण वाहन मसजिद के ठीक सामने खड़ा हुआ और उसने मसजिद पर फायरिंग शुरू की. मसजिद से बाहर निकलने के दोनों दरवाजों पर गुर्जर और आरएसएस के लोग हथियारों के साथ खड़े थे. इसलिए मसजिद के भीतर घिरे लोग पीछे की तरफ की एक पतली दीवार तोड़ कर भागने लगे. सपात खान को भागने के क्रम में पांव में गोली लगी और वे गिर पड़े. उन्होंने करीब दस लोगों को गोलियों से जख्मी होकर दम तोड़ते देखा. फर्श पर पड़े हुए उन्होंने देखा कि गुर्जर और आरएसएस के लोग पुलिस की गोलियों से जख्मी लोगों के पेट में लाठी और फरसा मार कर लोगों की जान ले रहे थे. फायरिंग रुकने के बाद जब दर्जनों लोग मसजिद की फर्श पर घायल और मरे हुए पड़े थे, तो उनके शरीर पर से गोलियों के निशान हटाने के लिए उनके हाथ-पांव काटे गए. घायलों को और लाशों को गुर्जर और आरएसएस के लोग पुलिस की गाड़ी में लाद रहे थे. सपात खान भी उनमें से एक थे. गाड़ी में लादे जाने के बाद वे बेहोश हो गए. पांचवें दिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को भरतपुर हॉस्पीटल में पाया. वे खुशकिस्मत रहे कि वे जिंदा जलाए जाने से बच गए. लेकिन पथरौली के शब्बीर, लिवाशने के इस्माइल, पिलसु के हमीद, ठेकरी के उमर, खटकरा के कालू खां, जोतरू हल्ला के ईसा खां उतने खुशकिस्मत नहीं थे. उनमें से कइयों को तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. ये सारे लोग जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पीटल में अब तक भरती हैं. घायलों में से हत्याकांड के 11 दिन बाद 25 सितंबर को दम तोड़ा, जिस दिन हम गोपालगढ़ में मौजूद थे.

लेकिन मसजिद में मारे गए और घायल हुए कई लोगों को जला दिया गया. उन्हें मसजिद की सीढ़ियों से महज दस कदम दूर सरसों की सूखी लकड़ी पर रख कर जलाया गया. वहां अधजली हड्डियां, जूते और कपड़ों के टुकड़े पड़े हुए हैं. यहां से एक-डेढ़ किमी दूर एक जंगल में भी अधजली हड्डियां मिली हैं. मसजिद से सटी ईदगाह में एक कुआं है, जिसमें से घटना के तीन दिनों बाद तीन अधजली लाशें मिली थीं. कुएं के पत्थर पर जली हुई लाशों को घसीटने के निशान बारिश और 11 दिन बीत जाने के बावजूद बने हुए हैं. ईदगाह में लाशों को जलाने के लिए लाए गए डीजल से भरा एक टिन रखा हुआ है. आसपास के इलाके पर पुलिस का पहरा है. जिस मसजिद में यह हत्याकांड हुआ, उसमें पुलिस किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रही है. लेकिन बाहर से भी साफ दिखता है कि मसजिद में कितनी तबाही हुई है. सारी चीजें टूटी हुई हैं और फर्श पर बिखरी पड़ी हैं. खून के निशानों को मिटाने की कोशिश की गई है. दीवार पर गोलियों के कम से कम 50 निशान मौजूद हैं, जिन्हें सीमेंट लगा कर भरा गया है. जाहिर है कि यह काम पुलिस या उसकी मरजी से किसी आदमी ने किए हैं. गौर करने की बात यह भी है कि घटना के बाद से मसजिद में मुसलमानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है.

जिन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी और मारे जाने से बच गए उनके मुताबिक हमले की सारी कार्रवाई इतनी व्यवस्थित और संगठित थी कि इससे साबित होता है कि इसकी योजना पहले से बनाई गई थी. गुर्जरों और आरएसएस की हत्यारी भीड़ का नेतृत्व गोपालगढ़ के आरएसएस नेता केशऋषि मास्टर, जवाहर सिंह (बेडम) और भोला गूजर (पहाड़ी) कर रहे थे. इसमें आरएसएस द्वारा संचालित एक ‘आदर्श विद्यालय’ के शिक्षक भी लुटेरों के साथ शामिल थे, जिनकी पहचान उसी विद्यालय में पढ़नेवाले एक मुसलिम छात्र ने की. छठी कक्षा में पढ़ने वाले सखावत की नई साइकिल इस लुटेरी भीड़ ने छीन ली. वह उस शिक्षक को ‘गुरुजी’ के नाम से जानता है.

घटना के बाद गोपालगढ़ के मुसलिम परिवार घर छोड़ कर अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं. अधिकतर घरों में कोई नहीं है. कुछ में ताला लगा है, लेकिन बाकी घरों के दरवाजे और कुंडियां गुर्जर-संघी लुटेरों ने उखाड़ ली हैं. जिस दिन हम गोपालगढ़ में थे, एकाध लोग अपने घरों की खबर लेने के लिए कस्बे में लौटे थे. गोपालगढ़ में कर्फ्यू रहता है लेकिन पिपरौली के इलियास बताते हैं कि यह कर्फ्यू सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है. कर्फ्यू के दौरान भी गुर्जर और आरएसएस के लोग खुलेआम कस्बे में घूमते हैं. वे यह देख कर इतने हताश थे कि वे पूछते हैं, ‘हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज है. मुसलमानों का कौन है?’

सरकार दावा कर रही है कि इस घटना में महज तीन लोग मारे गए हैं. लेकिन लोग बताते हैं कि कम से कम 20 लोग इस हमले में मारे गए हैं. उनमें से सारे मुसलिम हैं. जख्मी लोगों की संख्या भी लगभग इतनी ही है और वे सारे लोग भी मुसलिम हैं. इसके अलावा कम से कम तीन लोग लापता हैं. इनमें से दो हैं: ढौड़ कलां (फिरोजपुर झिरका) के मुहम्मद शौकीन और चुल्हौरा के अज्जू. इतने बड़े हत्याकांड को दो समुदायों के दंगा कह कर असली अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है. लोग पूछते हैं कि अगर यह दंगा था तो गुर्जरों और पुलिस की तरफ से कोई घायल तक क्यों नहीं हुआ. वे लोग जानते हैं कि हमलावरों में कौन लोग थे, लेकिन किसी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है. उल्टे, लोगों की शिकायत है कि 600 मुसलमानों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि डीएम और एसपी का तबादला हो गया है, लेकिन लोग तबादलों से संतुष्ट नहीं हैं. उनकी साफ मांग है कि मुसलमानों पर गोलियां चलाने वालों पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाएं. इसको लेकर अंधवाड़ी में पिछले छह दिनों से धरना चल रहा है, जिसमें रोज लगभग आठ सौ से एक हजार लोग शामिल होते हैं.

मुसलिमों पर गुर्जरों का यह हमला कोई नई बात नहीं है. छोटे-मोटे हमले लगातार होते रहे हैं. यहां खेती आजीविका का मुख्य साधन है. मेव मुसलमानों की यहां खासी आबादी है, लेकिन उनमें से आधे से भी कम लोगों के पास जमीन है. जमीन का आकार भी औसतन दो से तीन बीघे है, जिसमें सिंचाई निजी बोरवेल से होती है. बाकी के मेव छोटे मोटे धंधे करते हैं, दुकान चलाते हैं और पहाड़ों पर पत्थर काटते हैं. गुर्जर यहां पारंपरिक रूप से जमीन के मालिक रहे हैं. उनके पास न केवल बड़ी जोतें हैं, बल्कि दूसरे कारोबारों पर भी उनका वर्चस्व है. खेती, इलाज और शादी वगैरह के खर्चों के लिए मेव अक्सर गुर्जरों से कर्ज लेते हैं, जिस पर उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ता है (गांववालों ने बताया कि उन्हें चौगुनी रकम लौटानी पड़ती है). देर होने या नहीं चुका पाने पर अक्सर मुसलिमों-मेवों पर हमले किए जाते हैं- इसमें धमकाने, गाली देने से लेकर मार-पीट तक शामिल है. इस तरह जमीन का सवाल यहां एक अहम सवाल है.

इस नजरिए से गोपालगढ़ का हत्याकांड नया नहीं है. कानपुर, मेरठ, बंबई, सूरत...हर जगह अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को उनके नाममात्र के संसाधनों से भी उजाड़ने और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए प्रशासन, पुलिस और संघ गिरोह की तरफ से मिले-जुले हमले किए जाते रहे हैं, गोपालगढ़ उनमें सबसे ताजा हमला है. इसी जून में बिहार के फारबिसगंज में अपनी जमीन पर एक कंपनी के कब्जे का विरोध कर रहे मुसलमानों पर गोली चलाकर पुलिस ने चार मुसलिमों की हत्या कर दी थी और नीतीश सरकार के इशारों पर कारपोरेट मीडिया ने इस खबर को दबाने की भरपूर कोशिश की.

गोपालगढ़ में भी कारपोरेट मीडिया और सरकार ने तथ्यों को दबाने की कोशिश की. मिसाल के तौर पर इस तथ्य का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि डीएम और दूसरे अधिकारियों द्वारा आरएसएस नेताओं के कहने पर गोली चलाने का आदेश दिए जाने के बाद पुलिस के शस्त्रागार को खोल दिया गया और पुलिस के साथ-साथ गुर्जरों और आरएसएस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस के शस्त्रागार से आधुनिक हथियार दिए गए. मसजिद पर हुई गोलीबारी में पुलिस के हथियारों का उपयोग ही हुआ, लेकिन उन हथियारों को चलानेवालों में गुर्जर और आरएसएस के लोग भी शामिल थे. यह दिखाता है कि इन तीनों ताकतों की आपस में कितनी मिलीभगत थी. इलाके के मेव शिक्षा और रोजगार में बहुत पिछड़े हुए हैं. सरकारी-गैर सरकारी नौकरियों में भी उनका हिस्सा नगण्य है. इसके उलट गुर्जर समुदाय के लौगों की नौकरियों में भरमार है. जिस पुलिस ने मेव लोगों पर हमला किया, उसमें बहुसंख्या गुर्जरों की ही थी और उसमें एक भी मुसलिम नहीं था. गुर्जरों के बीच आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों का काफी काम है और इसका असर पुलिसबलों पर भी साफ दिखता है. इसीलिए जब पुलिस मसजिद पर फायरिंग करने पहुंची तो उसकी कतारों में गुर्जर और आरएसएस के लोग भी शामिल थे. जाहिर है कि यह दो समुदायों के बीच कोई दंगा का मामला नहीं है, जैसा कि इसे बताया जा रहा है, बल्कि गोपालगढ़ में हुई हत्याएं एक सुनियोजित हत्याकांड हैं.

(डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से जारी).

आरएसएस से ज्यादा हिन्दुवत्ववादी है आई.बी.

2011-09-23T00:32:00.000+05:30

एस एम मुशरिफ़

(हस्‍तक्षेप डॉट कॉम से साभार)

पिछले कुछ वर्षों से नई पीढ़ी की राजनीतिक आकांक्षाओं के दबाव में और कुछ अपने “हिन्दुवत्व मूल” पर हिन्दू मुखौटा चढाने की वजह से आर एस एस और उसके राजनितिक संगठन बी जे पी को पिछले वर्षों के दौरान अपने मूल एजेंडे के कुछ बिन्दुवों पर समझौता करना पड़ा जिसका एक नतीजा यह हुआ कि हिन्दुवत्व वादी एजेंडे के प्रति उनका उत्साह बड़ी हद तक कमजोर पड़ गया। लेकिन आई बी में मौजूद हिन्दुवत्व वादियों का मामला ऐसा नहीं है। वे संघ परिवार के एजेंडे को बराबर दिमाग में रखते हैं। और न केवल पहले की तरह ही उस एजेंडे के प्रति वफादार और समर्पित हैं बल्कि सरकार में लगातार बढ़ते प्रभाव और प्रशासन पर अपने दबदबे की बदौलत दिन-प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा दुस्साहसिक कारनामे अंजाम देने का हौसला पा रहे हैं। इस तरह धीरे-धीरे आई बी ने हिन्दुवत्व वादी के असल चैम्पियन की भूमिका अपना ली है और आर एस एस की विचारधारा और नीतियों का संरक्षक बन गई हैं। अगर हिन्दुवत्व वादी मानसिकता के आई बी अफसरों की आर एस एस एजेंडे प्रति ऐसी वफादारी और निष्ठां न होती तो आर एस एस की मूल आत्मा कब की मिट चुकी होती और अपने सारे संसाधनों और मजबूत संगठन के बावजूद समाज पर ऐसी मजबूत पकड़ वह हासिल न कर पाती जैसी कि उसने कर ली है। आर एस एस और आई बी एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, निम्न उदहारण से यह अच्छी तरह समझा जा सकता है:

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेस्सर सैयद अब्दुर्रेह्मान गिलानी ने, जिनको दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने संसद भवन पर आतंकी हमले के आरोप से बरी कर दिया था, तहलका ( 22 नवम्बर 2008 ) में लिखा है : ‘मैंने इस इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत करीब से देखा है। उनके साथ बैठ कर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मै एक लोकतांत्रिक देश के किसी सरकारी दफ्तर में बैठा हूँ। बल्कि हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि मै आर एस एस के मुख्यालय में बैठा हूँ।''

मै “रा” को आई बी की श्रेणी में नहीं रखना चाहता क्यूंकि दोनों की विशेषताएं अलग हैं। और उसके निम्न कारण हैं :

1. “रा” (RAW: Research & Analyasis Wing ) की स्थापना आजादी के कोई बीस साल बाद इंदिरा गाँधी के शासन काल में हुई थी, इसलिए लगातार कोशिशों के बावजूद इस संगठन का आई बी की तरह हिंदुत्वीकरण नहीं हो सका। यूँ तो रा में भी कुछ अधिकारी हिंदुत्व वादी विचारधारा के हैं, मगर ऐसा मामला एक-आध ही हो सकता है इसलिए इस संस्था में उस प्रकार की वैचारिक घुसपैठ नहीं हो सकी जिस तरह आई बी में हो गयी है।

2. इसके अलावा यह कि “रा” का कार्य क्षेत्र पाकिस्तान, बंगला देश, चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका और कुछ दूसरे देशों तक सीमित है और वह देश के आंतरिक मामलों पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए आई बी की तरह उपस्तिथि महसूस नहीं हो सकती।

3. पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन दोनों संगठनो में प्रोफेशनल मुकाबला इस हद तक पहुँच गया है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते।

इस वजह से “रा” में काफी संख्या में हिन्दुवत्व वादी अधिकारीयों की मौजूदगी के बावजूद आर एस एस और दूसरे हिन्दुवत्व वादी संगठन उसको ‘अपना’ नहीं समझते और उसपर ज्यादा भरोसा नहीं करते। यद्यपि समय-समय पर वे अपने उद्देश्यों के लिये उसका उपयोग भी करते हैं। नतीजे के तौर पर आई बी धीरे-धीरे सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन बन गई है।

एस एम मुशरिफ़

पूर्व आई जी पुलिस

महाराष्ट्र

दक्षिणपंथी 'थिंक टैंकों' और 'ब्‍लॉगरों' द्वारा मुसलमानों का ख़ौफ़ पैदा करने के लिए चलाये गये दस वर्षीय अभियान का पर्दाफ़ाश

2011-09-06T02:50:00.000+05:30

चरमपंथी संस्‍थाओं, 'थिंक टैंकों', बुद्धिजीवियों और 'ब्‍लॉगरों'ने अमेरिका में मुसलमानों का ख़ौफ़ फैलाने के लिए दस साल लंबा अभियान चलाया

29 अगस्‍त, 2011

Photo Credit: AFP

सेंटर फॉर अमेरिकन प्रॅाग्रेस द्वारा पिछलेशुक्रवार को जारी एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मुसलमानों का ख़ौफ़ फैलाने के लिए चलायेगये दस साल लंबे अभियान के पीछे एक छोटा सा समूह है जिसमें एक दूसरे से ताल्‍लुकरखने वाले कुछ संस्‍थान, 'थिंक टैंक', बुद्धिजीवी और 'ब्‍लॉगर' शामिल हैं।

'फीयर, इंक: द रूट ऑफ द इस्‍लामोफोबियानेटवर्क इन अमेरिका' शीर्षक वाली 130 पन्‍नों की रिपोर्ट में सात सस्‍थाओं की शिनाख्‍़तकी गई है जिन्‍होंने चुपचाप 4 करोड़ 20 लाख डालर ऐसे व्‍यक्‍तियों और संगठनों कोदिये जिन्‍होंने वर्ष 2001 से 2009 के बीच देशव्‍यापी मु‍हिम चलाई।

इनमें ऐसी वित्‍तपोषी संस्‍थायें शामिलहैं जो लंबे समय से अमेरिका में चरम दक्षिणपंथ से जुड़ी हुई हैं और कई यहूदी पारिवारिकसंस्‍‍थायें भी शामिल हैं जिन्‍होंने इज़राइल में दक्षिणपंथी और उपनिवेशी समूहोंका समर्थन किया है।

इस नेटवर्क में सेंटर फॉर सिक्‍योरिटीपॅालिसी के फ्रैंक जैफ्नी, फिलाडेल्फिया के मिडिल ईस्‍ट फोरम के डैनियल पाइप्‍स,इन्‍वेस्टिगेटिव प्रोजेक्‍ट ऑन टेररिज्‍़म के स्‍टीवन इमर्सन, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्‍सफॉर नेशनल एग्जि़स्‍टेंस के डेविड ये‍रूशलमी और स्टॅाप इस्‍लामाइजेशन ऑफ अमेरिका केरॉबर्ट स्‍पेन्‍सर जैसे लोग शामिल हैं जिनको इस्‍लाम और उसकी वजह से अमेरिका कीराष्‍ट्रीय सुरक्षा पर तथा‍कथित खतरे के मुद्दे पर टिप्‍पणी करने के लिए प्राय:टेलीविज़न चैनलों और दक्षिणपंथी रेडियो टॉक शो पर बुलाया जाता है और जिनको रिपार्टमें 'सूचना को विकृत करने वाले विशेषज्ञ' बताया गया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मुख्‍य लेखक वजाहत अलीने इस समूह को ''इस्‍लाम के प्रति घृणा फैलाने वाले नेटवर्क का केन्‍द्रीय स्‍नायुतंत्र'' क‍हा है, ''आपस में बहुत करीबी ताल्‍लुकात रखने वाले ये व्‍यक्तिऔर संगठन मिलजुलकर 'शरिया के फैलाव', पश्चिम में इस्‍लामिक प्रभुत्व और कुरानद्वारा गैर-मुसलमानों के तथाकथित हिंसा के आह्वान के खतरे को पैदा करते हैं और उसेबढ़ा चढ़ा कर बताते हैं।''

रिपोर्ट के मुताबिक ''उग्र विचारकों केइस छोटे से गिरो‍ह ने शरिया को एक सर्वसत्‍तावादी विचारधारा और पश्चिमी सभ्‍यता काविनाश करने वाली कानूनी राजनीतिक और सैन्‍य विचारधारा के रूप में परिभाषित करने केलिए मानो एक जंग छेड़ दी है''। ''परंतु एक धार्मिेक मुसलमान की तो बात छोडि़ये,इस्‍लाम और मुस्लिम परंपरा का कोई विद्वान भी शरिया की इस परिभाषा को नहीं मानेगा।''

लेकिन फिर भी इस गिरो‍ह के संदेशों कीपहुंच बहुत व्‍यापक है जिनका ज़रिया रिपोर्टके शब्‍दों में 'इस्‍लामोफोबिया इको चैंबर' है जिसमें ईसाई दक्षिणपंथ के नेता जैसेफ्रैंकलिप ग्राहम और पैट रॅाबर्टसन के अलावा कुछ रिपब्लिकन पार्टी के नेता जैसेराष्‍ट्रपति पद के उम्‍मीदवार के प्रतिनिधि मिशेल बैकमन और हाउस ऑफ रिप्रज़ेंटेटिवके पूर्व स्‍पीकर न्‍यूट गिनरीच शामिल हैं।

इस प्रकार की खबर फैलाने वाले अन्‍य प्रमुखलोगों में मीडिया कर्मी, खासकर फॉक्‍स न्‍यूज़ चैनल के नामी गिरामी होस्‍ट औरवाशिंगटन टाइम्‍स तथा नेशनल रिव्‍यू के स्‍तंभकारों के अलावा तृणमूल स्‍तर के समूहजैसे एक्ट फॉर अमेरिका, स्‍थानीय ''टी पार्टी' आंदोलन औार अमेरिकन फेमिलीएसोसिएशन भी शामिल हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रभुत्‍व वाली राज्‍य विधायिकाओंमें अपने अधिकार क्षेत्र में शरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी प्रयासों मेंसंलग्‍न हैं।

इस रिपोर्ट ने 1998 में इज़राइली सेना केपूर्व अधिकारियों द्वारा गठित मिडिल ईस्‍ट मीडिया एण्‍ड रिसर्च इंस्‍टीच्‍यूट नामकएक प्रेस निगरानी एजेंसी का भी ज़ि‍क्र है जो मध्‍य पूर्व की प्रिण्‍ट और ब्रॉडकास्‍ट मीडिया की चुनिन्‍दाखबरों का अनुवाद करती है और इस प्रकार इस्‍लाम द्वारा उत्‍पन्‍न ख‍तरे के दावे कोमजबूत करने के लिए सामग्री उपलब्‍ध कराती है। यह संस्‍थान, जिसको हाल ही में गृह विभागद्वारा अरब मीडिया में यहूदी विरोधी खबरों की निगरानी करने का करार मिला है, ऐसी खबरोंको ज़ोर शोर से प्रमुखता देने के लिए कुख्‍़यात है जिनमें पश्चिम विरोधी पक्षपातऔर चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली सामग्री मौजूद रहती है।

रिपोर्ट के अनुसार यदि हम हालिया पोल परगौर करें तो पायेंगे कि यह नेटवर्क अपने मक़सद में काफ़ी हद तक क़ामयाब रहा है।रिपोर्ट में वर्ष 2010 में वाशिंगटन पोस्‍ट द्वारा आयोजित पोल का ज़ि‍क्र है जि‍सके अनुसार 49 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक इस्‍लाम केप्रति नकारात्‍मक दृष्टिकोण रखते हैं, 2002 के मुकाबले ऐसे लोगों की संख्‍या मेंदस फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है।

(इस विशेष रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद साथी आनंद ने किया है।)

स्रोत : http://www.alternet.org/story/152197/exposed%3A_right-wing_think_tanks_and_bloggers_conducted_secret_10-year_campaign_to_fan_fear_of_muslims

अन्ना के आंदोलन का साम्प्रदायिक चरित्र

2011-09-05T22:16:00.002+05:30

भँवर मेघवंशी

(हस्‍तक्षेप डॉट कॉम से साभार)

आजादी की कथित दूसरी लड़ाई के मीडिया जनित महानायक अन्ना हजारे के आंदोलन की रूपरेखा बनाने से लेकर उसके सफल प्रबंधन एवं उसमें सक्रिय भागीदारी करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए भ्रष्टाचार विरोधी इस गांधीवादी आंदोलन के साम्प्रदायिक चरित्र पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। कोई भी आंदोलन संख्या बल में कितना ही विशाल क्यों न हो, उसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है तथा उनका मकसद क्या है, यह जाने बगैर उस आंदोलन का विश्लेषण अधूरा रह जाता हैं। कई दृष्टिकोणों और पहलुओं से अन्ना के अनशन व आंदोलन पर चर्चा की गई है, जैसे कि क्या यह गांधीवादी आंदोलन था? क्या यह पूर्णतः राजनीति निरपेक्ष आंदोलन था? क्या यह समाजवादी एवं लोकतांत्रिक आंदोलन था? क्या यह मीडिया द्वारा प्रायोजित था? क्या इसे कारपोरेट जगत ने वित्त पोषण दिया? क्या यह मात्र एक एनजीओ उपक्रम था? क्या यह पूरे भारत का आंदोलन था? इन सब बातों पर विस्तार से अलग-अलग लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए है, मुझे लगता है कि इस बात की चर्चा कम हुई है कि क्या यह आंदोलन धर्म निरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों पर टिका था अथवा किसी खास विचारधारा की ओर झुका हुआ था? विशेषतः संघ विचार परिवार की ओर ?

अन्ना आंदोलन के रणनीतिकार इस बात को सिरे से नकारते है कि उनका हिन्दुत्ववादी ताकतों से कोई सीधा संबंध है, लोगों ने उनकी बातों का भरोसा भी किया, लेकिन जो तथ्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, वे चीख चीख कर यह बता रहे है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग व समर्थन पर ही टिका हुआ आंदोलन था, टीम अन्ना के सदस्य अरविन्द केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण आदि इत्यादि इस सत्य को स्वीकारे अथवा नहीं स्वीकारे, स्वयं आरएसएस आधिकारिक रूप से इस सत्य को स्वीकार चुका है कि उनके समर्थन के बिना यह आंदोलन न तो खड़ा होता और न ही इतना चल पाता, क्योंकि इंडिया अंगेस्ट करप्शन के पास कोई कैडर तो है नहीं, केवल मंचीय नेता है, भला टीवी देखने मात्र से जनता सड़कों पर उतरती है? उन्हें तो योजनाबद्ध तरीके से घरों से निकालना पड़ता है, यह काम टीम अन्ना और एनजीओ ने नहीं, बल्कि संघ विचार परिवार से जुड़े आनुषांगिक संगठनों ने किया है।

अब यह भी साबित हो चुका है कि न केवल आरएसएस ने अन्ना आंदोलन के लिए भीड़ जुटाई बल्कि इस आंदोलन का रोड़ मेप भी उसी ने तैयार किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति मार्च 2011 में कर्नाटक के पुत्तर में हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में ही तय हो गई थी, इसी के बाद अन्ना ने अप्रेल तथा बाद में अगस्त में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन किया। हाल ही में उजागर हुआ कि अन्ना टीम के सबसे चमचमाते युवा चेहरे अरविन्द केजरीवाल जो कि एक मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक रखते है। उनके पिता व चाचा दोनों ही हरियाणा में आरएसएस तथा उससे जुड़े संगठनों के पदाधिकारी रह चुके है। अरविन्द केजरीवाल ने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी इन दक्षिणपंथी समूहों की खुलकर आलोचना नहीं की, उनका रवैया सदैव ही संघ परिवार के साथ नरमी का रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ उनकी नजदीकी कोई छिपी हुई बात नहीं है। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिस प्रकार वे अरूण जेटली, सुषमा स्वराज तथा नितिन गडकरी के साथ संपर्क बनाये हुये थे, उससे भी यह शक गहरा जाता है कि अंदर ही अंदर आरएसएस और अन्ना टीम के प्रमुख सदस्य अरविन्द केजरीवाल के साथ कुछ पक रहा था? यह अनशन के आखिरी दिन खुलकर पता भी लग गया जब संसद में हो रही बहस पर नाराजगी प्रकट करते हुए अरविन्द चैनलों पर बोले कि धारा 184 के तहत सरकार वोटिंग क्यों नहीं करा रही है? एक दिन पहले ही भाजपा ने इसी मुद्दे पर हंगामा किया तथा संसद में बहस नहीं होने दी, वह भी धारा 184 के तहत बहस पर अड़ी हुई थी ताकि वोटिंग कराई जा सके? भाजपा सफल नहीं हुई तो अरविन्द को खुलकर सामने आना पड़ा तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम संसद में वोटिंग चाहते है? तो क्या अरविन्द, आरएसएस और भाजपा चाहते थे कि सप्रंग सरकार गिराई जाये। क्यों और किनके इशारों पर अरविन्द सरकार को गिराना चाहते थे ? इस सच्चाई को अभी सामने आना है।

खैर, बात अन्ना टीम के संघ-भाजपा रिश्तों को लेकर है तथा इन्हें नकारने का कोई कारण इस टीम के पास नहीं बचता है। अन्ना सदैव ही संघ परिवार के अतिप्रिय व्यक्ति रहे है, यह जानना रोचक होगा कि अन्ना द्वारा रालेगण सिद्धी में किए गये ‘‘आदर्श गांव’’ के प्रयोगों को ‘‘राम राज्य’’ लाने वाला बताते हुये संघ के तत्कालीन सहसरकार्यवाह हो. वे. शेषाद्रि ने एक किताब लिखी थी। अन्ना हजारे के आदर्श कार्यो पर यह संभवतः पहली किताब थी। संघ के एक प्रचारक बी.एम. दाते ने पुणे तथा उसके इर्द गिर्द अन्ना के पक्ष में कई कार्यक्रम आयोजित किये थे, संघ के एक थिंकटैंक के.एन. गोविन्दाचार्य मानते है कि आरएसएस के कई स्वयंसेवकों ने अन्ना के गांव रालेगण सिद्धी की यात्रा की है। अन्ना भी कभी संघ विचार परिवार के खिलाफ नहीं रहे। संघ के साथ उनके रिश्ते 1995 तक बेहद करीबियत के रहे, जब अन्ना ने महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना युति सरकार के दो मंत्रियों – भाजपा के महादेव शिवणकर तथा शिवसेना के शशिकांत सुतार को भ्रष्टाचार के लिये निशाना बनाया तो आरएसएस के साथ उनके संबंध असहज हो गये, लेकिन फिर भी आरएसएस ने सदैव अन्ना के मंदिर मंे रहकर जीवन यापन करने, ग्रामस्वराज के जरिये पुरातन भारतीय संस्कृति को पुर्नजीवित करने के रालेगण सिद्धी के प्रयोगों की भरपूर सराहना की, संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने उन्हें भारतीय नायको ंके रूप में निरूपित किया तथा वे इसके विशेषांकों के कवर पर भी छपते रहे।

इस बार जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को घेरने में भाजपा नाकाम रही तो उन्हें अपने प्रिय नायक अन्ना हजारे की याद आई तथा उन्होंने अन्ना के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की रणनीति बनाई, संघ ने देश के युवाओं को इसमें जोड़ने के लिये अपने आनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुडे़ युवाओं का ‘‘यूथ एगेन्स्ट करप्शन’’ नामक संगठन बनाया। इसी प्रकार परिवर्तन नामक संस्था चला रहे आयकर विभाग के उपायुक्त रहे मैग्सेसे अवार्ड विजेता सामाजिक कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवाल ने नरम हिन्दुत्व के ध्वजवाहक स्वामी बाबा रामदेव, श्रीश्री रविशंकर व अन्य धर्म गुरूओं के साथ मिलकर ‘‘इंडिया एगेन्स्ट करप्शन’’ नामक संगठन खड़ा किया, दोनों समनामी संगठनों का निर्माण आरएसएस की योजना के अनुसार भ्रष्टाचार के विरूद्ध देश में एक आंदोलन छेड़ने के लिए किया गया।

इस हेतु आरएसएस ने देश भर में फैली अपनी शाखाओं के महाजाल तथा करोड़ों स्वयंसेवकों को इससे जुड़ने हेतु निर्देशित किया। हमें मानना होगा कि अन्ना के जंतर-मंतर वाले अनशन के मंच की पृष्ठभूमि संघ परिवार के कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि से कतई भिन्न नहीं थी, वही अखण्ड भारत के नक्शे में भारत मां की छवि! फर्क इतना सा कि भगवाध्वज के बजाए हाथ में इस बार तिरंगा झण्डा था। फिर संघ के प्रमुख (सरसंघचालक) मोहन भागवत का देश के युवाओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से जुड़ने का आव्हान् तथा जंतर मंतर के अन्ना मंच पर राम माधव की उपस्थिति यहीं संकेत देता है कि सब कुछ संघ की मर्जी और योजना के आधार पर ही चल रहा था। जब कुछ लोगों ने संघ परिवार की भूमिका पर सवाल खड़े किये तो अगली बार थोड़ी सर्तकर्ता बरती गई। इस बार रामलीला मैदान के मंच पर राम माधव या उमाभारती नहीं आये, इस बार बागडोर संघ के स्वयंसेवक तथा वीर रस के कवि कुमार विश्वास ने संभाल ली तथा पूरे तेरह दिनों तक मंच का संचालन उन्होंने ही किया, क्या इसे संघ परिवार की योजना की सफलता नहीं कहा जायेगा।

क्या अन्ना टीम इस बात से इंकार कर सकती है कि इन्हीं कुमार विश्वास को संघ ने इसी रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के आंदोलन के दौरान मंच संचालन हेतु भेजा था। इतना ही नहीं विश्व हिन्दु परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने तो अन्ना के आंदोलन को सफल बनाने के लिये संघ के स्वयंसेवकों का शुक्रिया अदा करते हुये कहा कि स्वयंसेवकों ने वाकई सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि-‘‘विश्व हिन्दु परिषद की शाखा ‘धर्मयात्रा महासंघ’ के सदस्यों ने रामलीला मैदान में खाने के स्‍टॉल खोले थे, जहां हर दिन 20 हजार लोगों को भोजन कराया जाता था।’’

रामलीला मैदान से लेकर देशभर में किये जा रहे विरोध प्रदर्शनों में संघ के लोग आरएसएस की योजना के अनुसार बड़ी संख्या में शामिल हुये। भाजयुमो दिल्ली के युवा नेता तेजीन्दरपाल ने कांगे्रसी सांसदों के आवासों के घेराव की बागडोर संभाली, वहीं भाजपा सांसद अनन्त कुमार, गोपीनाथ मुण्डे तथा वरूण गांधी रामलीला मैदान में प्रत्यक्ष रूप से भी पहुंचे।

विहिप के प्रवक्ता प्रकाश शर्मा इसमें कुछ भी गलत नहीं मानते है, उनका कहना है कि संघ परिवार एक राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए हमनें अन्ना जैसे देशभक्त व्यक्ति के आंदोलन का समर्थन किया है, हालांकि टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण ने भी कहा कि-‘‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’’ का आरएसएस से कोई सीधा संबंध नहीं है और न ही कोई आर्थिक सहयोग लिया गया, मगर देशभर में तथा रामलीला मैदान में जुटे लाखों लोगों में उनके स्वयंसेवक भी शामिल रहे हो सकते है। विशेषतः भोजन वितरण के काम में, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतलब यह है कि थोड़ी ना नुकर के बाद टीम अन्ना ने मान ही लिया कि किसी न किसी प्रकार से संघ परिवार का समर्थन इस आंदोलन को मिला है और यह सच भी है। अन्ना के अनशन के एक दिन पूर्व 15 अगस्त को आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख एम.जी.वैध ने बयान दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अन्ना हजारे के आंदोलन को अपना संपूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। इसी प्रकार 20 अगस्त को मध्यप्रदेश के उज्जैन में आयोजित संघ के

अभ्यास वर्ग में स्वयंसेवकों को साफ-साफ निर्देश दिए गए कि अन्ना या उनकी टीम चाहे हमसे दूरी बनाए रखे मगर हमें भ्रष्टाचार के इस मुद्दे का पूरा लाभ लेना चाहिए तथा इसमें पूरी भूमिका निभानी चाहिए। इतिहास साक्षी है कि रामलीला ग्राउण्ड में संघ के स्वयंसेवक अपनी शाखाओं में लगने वाले ‘‘भारत माता की जय’’ तथा ‘‘वंदे मातरम्’’ के नारे उसी लहजे और जुनून के साथ लगाते हुए देखे गए। यह संघ परिवार की परोक्ष उपस्थिति को साबित करने का जीवंत उदाहरण है।

यह तो रही रामलीला मैदान की बात मगर देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था उसकी बानगी समाजवादी जन परिषद के साथी गोपाल राठी द्वारा टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण को लिखे पत्र से मिलती है कि-‘‘हमारे नगर पिपरिया, जिला-हौसंगाबाद (मध्यप्रदेश) में अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अन्ना टोपी पहनकर मोटर साइकिल रैली निकाली व आमसभा की। विहिप ने अपने स्थापना दिवस जन्माष्टमी पर अन्ना हजारे के समर्थन में सुन्दरकाण्ड का पाठ किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी तथा भारतीय किसान संघ ने भी अन्ना के समर्थन में कई कार्यक्रम आयोजित किये।

कमोबेश, यहंी हालत पूरे देश की थी, हर गांव, कस्बे, नगर, शहर व महानगरों में खड़ा किया गया जन ज्वार आरएसएस तथा उससे जुड़े कार्यकर्ताओं की फौज का ही था। पूरा आयोजन संघ का था, जैसा कि उज्जैन के अभ्यास वर्ग की बैठक के बाद सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी ने स्वीकारा कि अन्ना के आंदोलन में संघ के स्वयंसेवक पूरी तरह से सक्रिय भागीदार रहे है।

सवाल यह नहीं है कि आरएसएस क्यों अन्ना के आंदोलन में भागीदार रहा? यह उसका अपना निर्णय था, सवाल यह है कि गांधीवाद और सेकुलरिज्म का झण्डा थामे लोग कैसे आरएसएस की योजना का हिस्सा बन गये ?

यह अत्यन्त गंभीर प्रश्न है कि मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश, प्रशांत भूषण तथा संदीप पाण्डे और इन्हीं के जैसे सैकड़ों लोग जिन्होंने सदैव साम्प्रदायिकता का विरोध किया और साम्प्रदायिक शक्तियों के निशाने पर रहे, वे किस प्रकार संघ की इस साजिश के शिकार होकर उनके खेमे में जा पहुंचे? उनके इस प्रकार ‘संघम् शरणम् गच्छामि’ से देश के करोड़ों दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को निराशा ही हाथ लगी है।

क्या वे जन लोकपाल के प्रावधानों और उसके आंदोलन के पीछे की शक्तियों द्वारा खड़े किये जा रहे अराजकता के व्याकरण को समझने में विफल हुये या उन्होंने लोकप्रियतावाद के समक्ष घुटने टेक दिये या उनकी अब तक दिखाई गई धर्मनिरपेक्षता छद्म थी, इन सवालों के जवाब उन्हें देने है।

फिलहाल बस इतना ही कि देश के दलित, पिछडे़ वर्ग से आये बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने अन्ना आंदोलन के साम्प्रदायिक चरित्र को न केवल समय रहते पहचाना बल्कि उसका खुलासा भी करना शुरू कर दिया है। जैसा कि सुप्रसिद्ध लेखक मुद्राराक्षस ने कहा है कि ‘‘जन लोकपाल भारतीय सर्वण मध्यवर्ग का एजेण्डा है जो अति आधुनिक रूप में भी संघ की साम्प्रदायिकता को अपने में समेटे है।’’ दलित टुडे के संपादक एस.के. पंजम का मानना है कि जन लोकपाल सवर्ण हिन्दु पुनरूत्थानवाद का नया पैंतरा है। अर्जक संघ के सदस्य राजवीर यादव के मुताबिक यह भारतीय संविधान तथा संसद पर सवर्ण हिन्दु प्रभूत्ववाद का हमला है। और भी ऐसी कई बातें देशभर से आ रही है। अन्ना के आंदोलन व जन लोकपाल की असहमति ने जगह-जगह पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी बातें कही है मगर मीडिया में उन्हें स्थान नहीं मिला है। अब मीडिया के एक हिस्से के सवर्णवादी साम्प्रदायिक चरित्र पर भी अंगुलिया उठ रही है। वंचित वर्ग में अन्ना के आंदोलन का एक बड़ा कारण प्रस्तावित जातिवार जनगणना तथा लक्षित साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी अधिनियम को आने से रोकने की आरएसएस तथा उसके आनुषांगिक संगठनों की साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अगर यह सही है तो हमकों साम्प्रदायिकता के एक खतरनाक नये उभार को देखने तथा उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

भँवर मेघवंशी, डायमंड इंडिया के सम्पादक है, लेखक कई वर्षों तक आर.एस.एस से जुड़े रहे है तथा वर्तमान में दलित आदिवासी एवं घुमन्तु समुदाय के प्रश्नों पर कार्यरत हैं।

गुजरात 2002

2011-09-01T22:54:00.000+05:30

कात्‍यायनी की दो कविताएं

1.

आशवित्ज़ के बाद
कविता संभव नहीं रह गयी थी.
इसे संभव बनाना पड़ा था
शांति की दुहाई ने नहीं,
रहम की गुहारों ने नहीं,
दुआओं ने नहीं, प्रार्थनाओं ने नहीं,
कविता को संभव बनाया था
न्याय और मानवता के पक्ष में खडे होकर
लड़ने वाले करोडो नें अपने कुर्बानियों से.
लौह-मुष्टि ने ही चूर किया था वह कपाल
जहाँ बनती थी मानवद्रोही योजनाएँ
और पलते थे नरसंहारक रक्तपिपासु सपने.

गुजरात के बाद कविता सम्भव नहीं.
उसे संभव बनाना होगा.
कविता को सम्भव बनाने की यह कार्रवाई
होगी कविता के प्रदेश के बाहर.
हत्यारों की अभ्यर्थना में झुके रहने से
बचने के लिए देश से बाहर
देश-देश भटकने या कहीं और किसी गैर देश की
सीमा पर आत्महत्या करने को विवश होने से
बेहतर है अपनी जनता के साथ होना
और उन्हें याद करना जिन्होंने
जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि जान देने के लिए
कूच किया था अपने-अपने देशों से
सुदूर स्पेन की ओर.
कविता को यदि संभव बनाना है २००२ में
गुजरात के बाद
और अफगानिस्तान के बाद
और फिलिस्तीन के बाद,
तो कविता के प्रदेश से बाहर
बहुत कुछ करना है.
चलोगे कवि-मित्रो,
इतिहास के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ?

2.

भूतों के झुण्ड गुज़रते हैं
कुत्तों-भैसों पर हो सवार
जीवन जलता है कण्डों-सा
है गगन उगलता अन्धकार।

यूँ हिन्दू राष्ट्र बनाने का
उन्माद जगाया जाता है
नरमेध यज्ञ में लाशों का
यूँ ढेर लगाया जाता है।

यूँ संसद में आता बसन्त
यूँ सत्ता गाती है मल्हार
यूँ फासीवाद मचलता है
करता है जीवन पर प्रहार।

इतिहास रचा यूँ जाता है
ज्यों हो हिटलर का अट्टहास
यूँ धर्म चाकरी करता है
पूँजी करती वैभव-विलास।

रचनाकाल : अप्रैल, 2002

- कात्‍यायनी

फ़ॉर्बिसगंज पुलिस दमन : बर्बरों के ''सुशासन'' का असली चेहरा

2011-08-27T23:05:00.003+05:30

प्रशांत

बिहारमेंनीतीशकुमारसरकारके''सुशासन''कीपूँजीवादीमीडियामेंचारोंओरचर्चाहै।लेकिनइसकाअसलीचेहराकितनाख़ूनीऔरबर्बरहैयहउनकीपुलिसनेफार्बिसगंजमेंदिखादिया।बिहारमेंनयेआर्थिकऔरसामाजिकविकासकीगाड़ीपरकौनसवारहैंऔरकिसेरौंदतीहुईयहआगेबढ़रहीहै,यहभीइसघटनानेसाफ़करदियाहै।

पिछली3 जूनकोअररियाज़िलेकेफ़ार्बिसगंजमण्डलकेभजनपुरगाँवमेंएककारख़ानामालिककीशहपरपुलिसनेइन्सानियतकोशर्मसारकरनेवालाबर्बरताकाऐसाताण्डवकियाजिसकीमिसालआज़ादभारतमेंजल्दीनहींमिलेगी।इसछोटे-सेगाँवकीलगभगपूरीआबादीमुस्लिमहैऔरज़्यादातरलोगआसपासकेबाज़ारमेंऔरबड़ेफ़ार्मरोंकेखेतोंपरदिहाड़ीमज़दूरकेरूपमेंकामकरतेहैं।1984 मेंबिहारऔद्योगिकक्षेत्राविकासप्राधिकरण(बियाडा)नेगाँवकी105 एकड़ज़मीनअधिग्रहीतकीथीजिसमेंअधिकांशगाँववालोंकीज़मीनछिनगयीथीऔरबदलेमेंउन्हेंबहुतहीमामूलीमुआवज़ादेकरटरकादियागयाथा।इसगाँवकोनज़दीकीमार्केट,ईदगाह,अस्पतालऔरकर्बलासेजोड़नेवालीएकमात्र सड़कथीजो1962 मेंबनायीगयीथी।लेकिननीतीशसरकारकेआदेशसेबियाडानेपिछलेसालजूनमेंइससड़कसहितरामपुरऔरभजनपुरगांवोंकेबीचकीसारीज़मीनऑरोसुन्दरमइण्टरनेशनलकम्पनीकोमक्कासेस्टार्चबनानेकीफ़ैक्टरीस्थापितकरनेकेलिएआवण्टितकरदी।

इसकम्पनीकेडायरेक्टरोंमेंसेएकभाजपाकेएम.एल.सी. अशोकअग्रवालकाबेटासौरभअग्रवालभीहै।बियाडाकेइसनिर्णयकेविरोधमेंगाँववालोंनेएस.डी.ओ. कोअपनाशिकायतपत्रसौंपकरसड़कबन्दनकरनेकीअपीलकीथी,क्योंकिऐसाहोनेपरदिहाड़ीपरखटनेवालेइनमज़दूरोंकोरोज़कामकीतलाशमेंमार्केटतकपहुँचनेकेलिए5-7 किलोमीटरकीअतिरिक्तदूरीतयकरनीपड़ती।मामलेकोसुलझानेकेलिए1 जून2011 कोकम्पनीअधिकारियों,प्रशासनऔरमुखियासमेतगाँववालोंकेबीचएकमीटिंगहुईथीजिसमेंगाँववालोंनेइसशर्तपरसड़कपरअपनाअधिकारछोड़नेकीलिखितरूपसेहामीभरदीथीकिफ़ैक्टरीकेदक्षिणकीओरसेएकसड़कनिकालदीजाये।लेकिनअगलेहीदिन2 जूनकोकम्पनीनेभारीपुलिसबलकीमौजूदगीमेंईंटऔरकंक्रीटकीदीवारबनाकरसड़ककोबन्दकरदियाऔरपासकाएकछोटापुलभीध्वस्तकरदिया।यहख़बरगाँवमेंफैलतेहीलोगोंकोलगाकिकम्पनीनेउनकेसाथधोखाकियाहैऔरउनकागुस्साफूटपड़ा।भजनपुरऔररामपुरगाँवकेनिवासियोंनेसड़कबन्दकियेजानेकेविरोधमेंप्रदर्शनकरनाशुरूकरदियाऔरकम्पनीद्वाराबनायीगयीदीवारकोढहादिया।गाँववालोंकेइसतथाकथितउग्रप्रदर्शनकोरोकनेकेलिएमौक़े परमौजूदएस.पी. गरिमामलिकनेप्रदर्शनकारियों परसीधेफ़ायरिंगकाआदेशदेदिया।

मृतप्राय मुस्‍तफ़ा के चेहरे पर कूदता वहशी पुलिसवाला
सुनील कुमार। इस हैवानियत की सजा के तौर
पर बस उसका तबादला कर दिया गया।

आदेशमिलतेहीपुलिसनेनिर्दोषगाँववालोंकोसबक़सिखानेकेलिएअपनीहैवानियतऔरवहशीपनकाजोरूपदिखाया,उसकेदृश्योंकोदेखकररूहकाँपउठतीहै।पुलिसनेगाँववालोंकोउनकेघरोंतकखदेड़-खदेड़करमारा।18 वर्षीयमुस्तफ़ाअंसारीकोपुलिसनेचारगोलियाँमारींजिससेवहमृतप्रायअवस्थामेंज़मीनपरगिरपड़ा।लेकिनइतनेसेउनकीहैवानियतशान्तनहींहुई।सुनीलकुमारनामकापुलिसवालाज़मीनपरपड़ेअधमरेमुस्तफ़ाकेचेहरेपरकूद-कूदकरअपनेपैरोंसेउसेकुचलनेऔरअपनेबूटोंसेउसपरपागलोंकीतरहप्रहारकरनेलगाजबकिवहाँखड़ेपुलिसवालोंसेलेकरप्रशासनिकअधिकारीतकसबकेसबतमाशबीनकीतरहदेखतेरहे।पुलिसफ़ायरिंगकाशिकारदूसराशख़्समुख्तारअंसारीथाजिसेसिरमेंतीनऔरएकगोलीजाँघमेंलगी।पगलाईपुलिसनेगर्भवतीमाँऔरसातमाहकेबच्चेतककोनहींबख्शा।6 माहकीगर्भवतीशाज़मीनखातूनको6 गोलियों(चारसिरमें)सेछलनीकरनेकेबादपुलिसकेएकसिपाहीनेज़मीनपरपड़ीलाश परराइफ़लकीबटसेवारकरउसकेसिरकोफाड़डालाऔरउसकादिमाग़बाहरआगया।7 माहकेनौशादअंसारीकीदोगोलियाँलगनेसेमौतहोगयी।इसकेअलावाफ़ायरिंगमेंआधादर्जनसेभीअधिकलोगघायलहुए।मरनेवालोंमेंसभीमुस्लिमथे।

घटनाकेबादगाँवमेंगयेएकजाँचदलकोगाँववालोंनेबतायाकि29 मईकोराज्यकेउप-मुख्यमन्‍त्रीभाजपाकेसुशीलमोदीनेफ़ार्बिसगंजकादौराकरवहाँकेप्रशासनपरदबावडालाथाकिजल्दसेजल्दसड़ककोबन्दकरफ़ैक्टरीकानिर्माणकार्यशुरूकरनेकारास्तासाफ़करें।3 जूनकीघटनाकेप्रत्यक्षदर्शियों केमुताबिक़उसदिनख़ुदभाजपाविधायकअशोकअग्रवालनेपुलिसवालेसेपिस्तौललेकरगाँववालोंपरफ़ायरिंगकीऔरकहाकि''इनकोपिंजरेमेंबन्दकरदेंगे,जेलबनादेंगेसालोंकेगाँवको।''येदबंगईऔरबेशर्मीकीपराकाष्ठाहीहैकिसारेसाक्ष्यहोनेऔरघटनाकेअगलेहीदिनइसबर्बरपुलिसदमनकावीडियोएकलोकलसमाचारचैनलपरदिखायेजानेकेबावजूदकांस्टेबलसुनीलकुमारकेतबादलेकेअलावाअन्यकिसीभीपुलिसअधिकारी,प्रशासनिकअधिकारी,कम्पनीअधिकारीयाअशोकअग्रवालपरकोईकार्रवाईनहींकीगयीऔरनहीमृतकोंयाघायलोंको(नौशादअंसारीकेपिताकोछोड़कर)कोईमुआवज़ाहीदियागया।इसकेउलटनीतीशसरकारऔरप्रशासनगाँववालोंकेप्रदर्शनकोउग्रठहराकरपुलिसकीइसघिनौनीकार्रवाईकोजायज़करनेकीकोशिशकरतेरहे।

फ़ार्बिसगंज की घटना बिहार में नीतीश शासन के दौरान ग़रीब किसानों व मज़दूरों के बर्बर पुलिस दमन की कोई अकेली घटना नहीं है। अपना हक़ माँगने वाले ग़रीब किसानों, मज़दूरों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों आदि पर सरकार की लाठियाँ-गोलियाँ बार-बार बरसती रही हैं। मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए नीतीश कुमार चाहे जितने करोड़ ख़र्च कर लें, फ़ार्बिसगंज के ख़ून के छींटे उनके चेहरे से मिटने वाले नहीं हैं।

निम्‍नलिखित हिस्‍सा सरोकार डॉट नेट से साभार लिया गया है:

घटना में पुलिस फायरिंग में मारे गए 20 वर्षीय मुख्तार अंसारी ट्रक पर हेल्पर का काम करते थे। ‘‘घटना के समय वह छुट्टी पर घर आ रहा था। रास्ते में पुलिस वालों ने उसे गोली मार दी।’’ मृतक मुख्तार के पिता फारुक अंसारी आगे कहते हैं कि ‘घटना के बाद हम लोग डर कर छिप गए थे। पुलिस लाशों को जीप में रख कर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। विधायक जाकिर हुसैन के आने पर पुलिस ने फायरिंग बन्द की।’ घटना के बाद से ही मुख्तार की मां अपने होशो-हवास खो चुकी हैं।

मोहम्मद अनवारुल घटना के सम्बन्ध मे बताते हैं कि ‘पुलिस हाइवे पर चढ़ कर गांव में घुसने ही जा रही थी। विधायक के आने के बाद पुलिस वाले पीछे हट गए। विधायक के हस्तक्षेप से ही हम लोगों की मिट्टी मिली। घटना के बाद अधिकतर पुरुष गांव छोड़ कर भाग गए थे। गोली चलने के बाद पुलिस वाले और कम्पनी के लोगों ने निर्माणाधीन फैक्ट्री की कुछ मशीनों में आग लगा दी और कागज में दिखाया कि गांव वालों ने लगाई है।’

घटना के पश्चात् आरो सुन्दरम के निदेशक अशोक कुमार चैधरी द्वारा तीन हजार अज्ञात लोगों पर एवं सुनील कुमार गुप्ता, पर्यवेक्षक, प्रखण्ड सांख्यिकि विभाग द्वारा एक हजार अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इन अज्ञात लोगो पर धारा-147, 148, 149, 379, 436, 452, 427, 307, 323, 303, 324, 41, 342, 325, 337, 353, 333, 532 ,479, 004, और 120 (बी) आई.पी.सी. तथा 27 आर्म्स एक़्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।

घटना के पीडि़तों का विवरण

क्रम सं0 नाम पिता/पति का नाम उम्र पता प्रभाव
1 नौशाद 7 माह भजनपुर मृत
2. शाजमिन फारुख अंसारी 25 वर्ष +7 माह का गर्भ भजनपुर मृत
3 मुस्तफा फटकन अंसारी 20 वर्ष भजनपुर मृत
4 मुख्तार अंसारी फारुख अंसारी 20 वर्ष भजनपुर मृत
5 रईश अंसारी अम्सुल 35 वर्ष भजनपुर घायल जबडा पर गोली
6 रेहाना खातुन सदिक अंसारी 22 वर्ष भजनपुर बाह में गोली
7 एकराम अंसारी डोमी अंसारी 30 वर्ष भजनपुर पैर मे गोली
8 एबादुल अंसारी लतीफ अंसारी 55 वर्ष भजनपुर पैर मे गोली
9 मंजुर अंसारी आले रसुल 8 भजनपुर गर्दन मे गोली
10 कालमुन खतुन अंसारी जहीर अन11 भजनपुर पीठ पर छुती हुई
11 मुजाहिर अमसुल अंसारी 24 भजनपुर पैर पे गोली
12 सलामत अंसारी हशीर 14 भजनपुर सर को छूती हुई
13 जुबैश अजीम 15 भजनपुर सर को छूती हुई

निष्‍कर्ष

भजनपुर गांव मे 2000 की आबादी मे मात्र 7-8 मकान ही पक्के है। बाकी मड़ई है।
भजनपुर मे सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते है ।गरीबी हर घर और चेहरे पर नजर आती है ।
विवाद की वजह आरो सुन्दरम कम्पनी द्वारा ग्रामीणो के मुख्य रास्ते को जबरदस्ती बन्द करना है।
अररिया प्रशासन द्वारा मामला सुलझाने की कोई कोशिश नही की गयी। गरीब अल्पसंख्यको की समस्या को सरकार द्वारा कोई तव्वजो नहीं दिया गया।
पुलिस और कम्पनी द्वारा रास्ता बन्द करने की कोई सूचना नहीं दी गयी थी। प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला।
प्रशासन और कम्पनी द्वारा सुझाया रास्ता नेशनल हाईवे से होकर जाता है जो 7-8 किमी पडता है।गांव के ज्यादातर लोगो के पास आने– जाने का साधन नही है, वे पैदल ही जाते है।
अररिया प्रशासन द्वारा राजनैतिक दबाव मे अल्पसंख्यको पर एकतरफा कार्यवाही की गयी।
पुलिस द्वारा बिरोध कर रहे लोगो को कोई चेतावनी नही दी गयी। पुलिस ने आते ही सीधे फायरिंग शुरु कर दी।
पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए रबर की गोली, आंसू गैस के गोले या पैरो को निशाना नहीं बनाया। इससे स्पष्ट होता है की पुलिस ने सीधे काउंटर किया है। पुलिस द्वारा लोगो के सिर और सीने के पास मे गोली मारी गई है जो इरादतन हत्या है। पुलिस ने बृज पर चढ कर सीधे बच्चो और औरतों पर फायरिंग की।
अररिया प्रशासन और कम्पनी ने मामले को सुलझाने के बजाय दहशत से दबाने की कोशिश की है।
उच्च अधिकारियो की उपस्थिति में गोली से घायल युवक को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय उसके ऊपर कूदा और पीटा गया।
घायलों को (नौशाद व मुस्तफा) बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। उन्हें एम्बुलेंस की बजाय जीप मे लाद कर ले जाया गया।
रास्ते में आ रहे लोगों को (रेहाना, नौशाद तथा शाजमिन) को जानबूझ कर गोली मारी गई।
पुलिस ने गर्भवती महिला शाजमिन को 6 गोली मारी है, शाजमिन के साथ ही गर्भ मे पल रहा 7 माह का शिशु भी मर गया।
घटना के बाद कम्पनी के लोगों खुद ही मशीनों मे आग लगाई तथा फैक़्ट्री मे तोड़फोड़ की गई।
घटना के बाद जिला और राज्य प्रशासन का कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं गया। गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक सिर्फ फारबिसगंज तहसील और कम्पनी तक ही गए, पर 200 मीटर की दूरी पर मौजूद पीडि़त परिवारो और गांव वालों से नहीं मिले।
घटना के मृतकों और घायलों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला, जिससे वह अपना इलाज करा सके। मात्र नौशाद के परिवार को तीन लाख मुआवजा मिला है।
चार लोगों की हत्या और नौ लोगों पर जानलेवा हमले के बाद भी सुनील यादव को छोड़ कर किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
लोगों मे दहशत फैल गई है, ज्यादातर युवक गांव छोड़ कर बाहर चले गए हैं।
एक ही घटना के संदर्भ में सरकारी कर्मचारी सुनील गुप्ता ने 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर तो अशोक चौधरी (कम्पनी निदेशक) ने 3000 अज्ञात लोगो पर मुकदमा दर्ज किया है जो आपस में विरोधाभासी है।
गांव वालो की एफआईआर नहीं लिखी गई और उन्हें थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने थाना- फारबिसगंज भगा दिया।
अररिया प्रधानमंत्री के 15 सूत्री अल्पसंखयक कल्याण के अंतर्गत आता है।
सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद 26 साल तक कोई उपयोग नही किया गया।

मांग

घटना में शामिल जनप्रतिनिधि अशोक अग्रवाल की विधान परिषद की सदस्यता तत्काल रद्द की जाए और हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्यवाही की जाय।
कम्पनी आरो सुन्दरम के निदेशक अशोक चौधरी, सौरभ अग्रवाल, कम्पनी के सुरक्षा गार्डो पर ह्त्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
बिहार पुलिस की एसपी गरिमा मलिक और फायरिंग मे शामिल सभी पुलिस वालों को बर्खास्त कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी और एसडीओ को तत्काल कार्यमुक्त कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाय।
सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद 26 साल तक उपयोग नही किया गया, लिहाजा जमीन का अधिग्रहण तत्काल रद्द किया जाय या वर्तमान दर से लोगों को मुआवजा दिया जाए।
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी पर घटना की संलिप्तता की जांच कर मुकद्दमा दर्ज किया जाए और इस जिम्मेदार पद से हटाया जाए।
मृतकों के परिवार वालो को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए और चिकित्सकीय खर्च दिया जाय।
मामले की निष्पक्ष जांच अल्पसंख्यक आयोग, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कराई जाए।
पीडि़तों पर से गंभीर मुकदमे वापस लिए जाएं।

ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएं।

प्रधानमंत्री की 15 सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

मुख्‍तार के माता-पिता

लोकतांत्रिक राष्ट्र मे गर्भ मे पल रहे शिशु और मां की, 7 माह के बालक की और गोली से घायल युवक के उपर कूद कर निर्मम हत्या के बाद जिला प्रशासन का यह कृत्य और राज्य सरकार की घटना का नजरन्दाज करना आने वाले समय मे समाज को बांटने तथा नक़्सली वारदातों को बढावा देगा। देश शर्मिन्दा है, दोषियो को अतिशीघ्र सजा मिलने से ही न्याय होगा, अन्यथा सजा मे हो रही देर किसी भी अपराध से भी बडा़ अपराध होगा। उम्मीद है लोकतंत्र की धड़कन बन्द नहीं होगी।

(सरोकार डॉट नेट पर यह लेख मृत्‍युंजय ने लिखा है।मृत्‍युंजय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फिलवक्‍त बनारस में पीवीसीएचआर के साथ मिल कर मानवाधिकारों पर काम कर रहे हैं. इनसे mreetyunjay@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)

इंडियन मुजाहिदीन पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे

2011-08-23T12:13:00.001+05:30

मालेगांव बम धमाकों,न्यायिक साम्प्रादायिकता और इंडियन मुजाहिद्दीन का सच विषयक सम्मेलन में आतंकवाद के मसलों पर न्यायपालिका की बढ़ती साम्प्रादायिक प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की गई। वहीं इंडियन मुजाहिद्दीन के अस्तित्व पर सवाल उठाने हुए वक्ताओं ने इस पर केंद्र सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की।

प्रेस क्लब में आयोजित इस सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष गाताड़े ने पिछले दिनों मालेगांव बम धमाकों के दो अभियुक्तों कलसांगड़ा और साहू की जमानत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब न्यायपालिका इस बात को मानती है कि इन दोनों को मालेगांव विस्फोट के षड़यंत्र की जानकारी थी बावजूद इसके इनको छोड़ दिया गया। जबकि उसी मामले में असीमानंद की स्वीकारोक्ति के बावजूद अभी भी 9 मुस्लिम निर्दाेष बच्चे जेलों में बंद है। इसे न्यायिक साम्प्रादायिकता नहीं तो क्या कहा जायेगा। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी मुसलमानों से मताधिकार छीन लेने की बात करते हैं,बावजूद इसके न तो उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है और न ही अपने को सेकुलर कहने वाली केंद्र सरकार ने कुछ किया।

मैग्सेसे सम्मान प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पाण्डेय ने कहा कि यह एक गंभीर सवाल है कि बाटला हाउस एनकाउंटर को सरकार अपनी उपलब्धि बताती है,जबकि सभी जांच रिपोर्ट व नागरिक समाज इसे फर्जी एनकाउंटर बताता है। इससे जाहिर है कि यह सरकार आतंकवाद के सवाल पर किस साम्प्रदायिक जेहनियत से सोचती है। उन्होंने कहा कि कानपुर में बजरंग दल के दो लोग बम बनाते हुए उड़ गये बावजूद इसके सरकार ने कोई गंभीर जांच नहीं कराई जबकि सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी ठोस आधार पर सैकड़ों मुस्लिम नौजवान जेलों में बंद हैं।

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्तफा फारूक ने कहाकि आतंकी विस्फोटों की राजनीति के मूल मंा मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से पैदा किये गये अविश्वास की राजनीति से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि एटीएस के आरोप के ही मुताबिक कर्नल पुरोहित ने एक हजार लोगों को विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी। बावजूद इसके आज तक उनकी शिनाख्त इंटलिजेंस ने क्यों नहीं करवायी।

वरिष्ठ पत्रकार अजीत साही ने कहा कि जब राज्य की आतंकवाद में संलिप्तता उजागर हो रही है,जिसे गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर देखा गया है,तो ऐसे में इंडियन मुजाहिद्दीन नाम के जिस संगठन के सहारे आतंकवाद का हौव्वा खड़ा किया गया है,जिसका कोई आधार नहीं है, की साजिश को ध्वस्त करने के लिए सिविल सोसायटी को एक राजनैतिक अभियान शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन मुजाहिद्दीन नाम का कोई संगठन है कि नहीं या फिर यह खूफिया एजेसिंयों के द्वारा रचा गया संगटन है,इसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है।

सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार अनिल चामड़िया ने ज्यूडियल सिस्टम में गवाही व तर्काे को खारिज करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य आतंकवाद का खांचा खड़ा करता है और ज्यूडिशियल सिस्टम उसे मान्यता देने का काम करता है। जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

पूर्व पुलिस अधिकारी और पीयूसीएल के प्रदेश उपाध्यक्ष एसआर दारापुरी ने कहा कि राज्य अपनी जरुरत के हिसाब से समय-समय पर खूफिया विभाग द्वारा कुछ कागजी संगठन बनाकर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का खेल खेलता है। इंडियन मुजाहिदीन भी इसी फार्मूले के तहत बनाया गया कागजी संगठन लगता है। इसीलिए सरकार कभी उसे सिमी से जोड़ती है तो कभी किसी और संगठन से।

कार्यक्रम का आरंभ राजीव यादव ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि जिस आईएम को सिमी का मुखौटा बताया जा रहा है उसको सरकारी दस्तावेज ही खारिज कर रहे हैं, क्योंकि उसका जिक्र सिमी के प्रतिबंध वाले नोटिफिकेशन जो फरवरी 2006 के बाद और चौथी बार प्रतिबंधित किए जाने से पहले 2008 की सूची में नहीं है। यह एक अहम सवाल है, क्यों कि 2008 के जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली के धमाकों के दौर में फलक पर आए आईएम पर जो भी आरोप हैं या उस दौर में जो भी प्रमुख गिरफ्तारियां हुईं वो सिमी के पुराने सदस्यों की। अगर 2008 में यह स्पष्ट हो गया था कि आईएम सिमी का मुखौटा है तो फिर उसका नाम क्यों सिमी द्वारा संचालित संगठनों की सूची में नहीं है? पिछले दिनों मुंबई धमाके के बाद पूरे देश में सिमी के पुराने सदस्यों को इसी आधार पर पूछताछ के लिए उठाया गया और इसी प्रक्रिया में मुंबई में फैज उस्मानी नाम के व्यक्ति की पुलिस पूछताछ में दी गई प्रताड़ना से मौत हो गई।

मो0 शोएब ने संचालन करते हुए कहा कि आज यह कनवेंशन ऐसे दौर में हो रहा है जब एक ऐसे संग्ठन जिसके अस्तित्व पर ही सवाल है पर उसके नाम पर पूरे देश में जगह-जगह मुस्लिम युवकों का मानवाधिकार हनन किया जा रहा है।

मसीहुद्दीन संजरी ने विस्फोट के आरोपों में बंद मुस्लिम नौजवानों की न्यायिक प्रक्रिया पर अपना अनुभव रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुंबई धमाकों के बाद एटीएस ने रांची से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और दर्जनों अन्य को संदिग्ध बताया उससे भी राज्य की मंशा को समझा जा सकता है कि वह नक्सल और इस्लामी आतंकवाद को जोड़ने के फार्मूले पर काम कर रहा है जो उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है।

श्रमजीवी पत्रकार संध के अध्यक्ष ने कहा कि जब इतने सवाल उठ रहे हैं तो मीडिया को भी आईबी और पुलिस के तर्कों को ही एकतरफा तरीके से छापने से बाज आना चाहिए क्योंकि पत्रकारिता अगर राज्य मसीनरी और खूफिया विभाग का प्रवक्ता बन जाएगा तो पत्रकारिता की विश्वसनियता खत्म हो जाएगी। अंत में रविशेखर ने कार्यक्रम में प्रस्ताव रखा-

1.इंडियन मुजाहिद्दीन पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि ये क्या है और किसका संगठन है

2.संघ परिवार और हिंदुत्ववादी संगठनों की संलिप्तता वाले आतंकी घटनाओं पर चल रही जांच पर श्वेत पत्र आये

3.पिछले 10 साल की सभी आतंकी घटनाओं पर एक अलग कमीशन गठित किया जाये।

4.अभिनव भारत,सनातन संस्था,हिन्दू युवा वाहिनी,हिन्दू जनजागरण समिति और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाये

5.संघ परिवार के नेता इंद्रेश कुमार की गिरफ्तारी की जाये।

6.आर डी निमेश कमीशन जो 6 महीने के लिए बनी थी और जिसने तारिक-खालिद प्रकरण पर रिपोर्ट देने थी,वह चार साल बाद भी क्यों नही आयी।

7. आरटीआई के तहत सबूत मिलने के बावजूद कि खालिद को गलत तरीके से उठाया गया,उसपर जस्टिस अश्वनी कुमार की अदालत ने डेढ़ वर्षों से क्यों जमानत अर्जी को लंबित कर रखा है।

कार्यक्रम में रणधीर सिंह सुमन, अरूंधति धुरू,रुपरेखा वर्मा, निशांत, हरेराम मिश्रा, रश्मि काला ,एकता सिंह, अजय सिंह,ताहिरा हसन,जावेद मोहम्मद, शाहनवाज आलम, जहीर आलम फलाही, के के वत्स, महेंद्र सिंह, तारिक शफीक, गुंजन सिंह आदि लोगों ने शिरकत की।

संगोष्‍ठी: मालेगांव धमाके, न्यायिक सांप्रदायिकता और इंडियन मुजाहिद्दीन

2011-08-19T09:33:00.000+05:30

वक्ता- सुभाष गताडे, अजित साही, अनिल चमड़िया और मुज्तबा फारुक

स्थान- यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ

समय- 11:30 से 2 बजे तक

दिनांक- 21 अगस्त 2011, दिन रविवार

मित्रों,

पिछले दिनों मालेगांव धमाकों के दो हिन्दुत्ववादी आरोपियों को मुंबई की एक अदालत ने यह कहते हुए जमानत दे दिया कि वे भले ही षडयंत्र से वाकिफ थे लेकिन सिर्फ इस आधार पर ही उन्हें षडयंत्रकारी नहीं माना जा सकता जबकि वहीं दूसरी ओर पूरे देशभर में सिर्फ शक के आधार पर बहुत से मुस्लिम नौजवानों को जेलों में रखा गया है। जाहिर है न्यायपालिका का रवैया इस मुद्दे पर काफी खतरनाक हद तक सांप्रदायिक हो चुका है। वहीं आतंकवाद के मुद्दे का दूसरा पहलू यह भी उभरता जा रहा है कि इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम पर लगातार मुसलमानों को उठाए जाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इंडियन मुजाहिद्दीन क्या है किसका संगठन है या है भी की नहीं या एक राज्य प्रायोजित कागजी संगठन है, इस पर भी लगातार बहसें जारी हैं। कुछ संगठनों और बुद्धिजीवियों की तरफ से इस पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग उठ रही है। इसी आलोक में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें नार्वे की घटनाओं के आलोक में हिंदुत्व के उजागर होते आतंकवादी षडयंत्रों पर भी परिचर्चा होगी।

राजीव यादव (9452800752)

rajeev.pucl@gmail.com

गर्म हवाः एक वक्त के उखड़ने और सूखने की दास्तां

2011-08-14T18:12:00.002+05:30

शाहनवाज़ आलम

अगर थोडी देर के लिये इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाये कि 1973 में एमएस सथ्यू द्वारा निदेर्शित फिल्म गर्म हवा को अंतराष्ट्रीय एकेडमी अवार्ड के लिये या केंस फिल्म महोत्सव के प्रतिष्ठित गोल्डेन पाल्म अवार्ड के लिये नामित किया गया था, या भारत में उसे आधा दर्जन पुरस्कार मिले, तब इस राजनीतिक फिल्म के महत्व और उसके कॉन्टेंट को समझना ज्यादा आसान होगा। ऐसा इसलिये कि अवार्ड विनिंग फिल्में अक्सर टे्ंड सेटर बन जाती हैं। यानी बाद के दौर में उन फिल्मों की नकल करने या उनके विषय वस्तु को उठा कर फिल्में बनाने का पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ‘गर्म हवा’ अपने आप में इस ट्रेंड के विपरीत एक ऐसी फिल्म है जिसकी न तो नकल करने की ही कोशिश की गयी और ना उसके विषय वस्तु को ही छूने की कोशिश की गयी। इस तरह यह फिल्म, हिंदी फिल्म उद्योग, जो किसी भी अवार्ड विनिंग फिल्म की नकल बनाने के लिये जाना जाता है, की इस नकलची प्रवित्ति पर भी सवाल उठाती है कि क्या नकल भी सिर्फ उन्हीं फिल्मों की होती है जिनकी राजनीतिक दिशा राज्य सत्ता की नीतियों से मेल खाती है या जो उन्हीं सामाजिक स्टीरियोटाईप्स को मजबूत बनाती हैं जिसे सत्ता निर्मित और पोषित करती है।

इस्मत चुगताई की एक अप्रकाशित कहानी पर कैफी आजमी और शमा जैदी द्वारा लिखित और बलराज साहनी, फारूक शेख और शौकत आजमी अभिनित ‘गर्म हवा’ बंटवारे के बाद के भारत में रह गये एक मुसलमान परिवार की बदली हुयी राजनीतिक परिस्थितियों में पारिवारिक और सामाजिक विचलन की कहानी है। जो व्यक्तिगत होते हुये भी पूरे मुस्लिम समाज की स्थिति को बयान करती है। जिसको फिल्म के शुरूआती दृश्य में ही जब बलराज साहनी पाकिस्तान जाने वाले अपने एक और परिजन को ट्रेन पर चढा कर लौट रहे हैं से तांगे वाला (राजेंद्र रघुवंशी) कह कर स्थापित करता है कि ‘बडी गर्म हवा है मियां, जो उखडा नहीं सूख जावेगा मियां’।

फिल्म सलीम मिर्जा (बलराज साहनी) जो आगरा के एक प्रतिष्ठित जूता कारखाने के मालिक हैं के परिवार के इसी गर्म हवा से आंतरिक और बाहरी संघर्ष की कहानी है। जहां आंतरिक तौर पर उनके परिवार के सदस्य एक-एक कर उखड के पाकिस्तान चले जा रहे हैं। जबकि सलीम मिर्जा को लगता है कि ‘गांधी जी की शहादत रायगा नहीं जायेगी’ और कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जायेगा। सलीम मिर्जा अपने इसी विश्वास के चलते अपने भरे पूरे परिवार से बिछड कर सिर्फ अपनी मां, पत्नी, बेटी और बेटे के साथ रह जाते हैं।

जबकि बाहरी समाज की वास्तविक दिशा उनके विश्वास के ठीक विपरीत है। और बंटवारे के दौरान दिखी मुस्लिम विरोधी शारीरिक हिंसा अब बहुत तेजी से संस्थागत रूप ले रही है।

जहां एक मुस्लिम नौजवान (फारूक शेख) को नौकरी के लिये इंटरव्यू के दौरान कहा जाता है ‘आप यहां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप पाकिस्तान क्यूं नहीं चले जाते’ या किराये का मकान ढूंढ़ने वाले एक मुसलमान (बलराज साहनी) को मकान मालिक से पहले कहना पडता है कि ‘मेरा नाम सलीम मिर्जा है और मैं एक मुसलमान हूं, क्या आप मुझे मकान देंगे।’ सलीम मिर्जा परिवार के लिये स्थितियां उस समय और भयावह हो जाती हैं जब उन पर एक नक्शा पाकिस्तान भेजने और पाकिस्तान के लिये जासूसी करने का झूठा मुकदमा लाद दिया जाता है।

गौरतलब है कि बंटवारे के बाद भारत में रह गये मुसलमानों को साम्प्रदायिक होते राज्य व्यवस्था द्वारा प्रताणित करने का यह सबसे आसान हथियार रहा है। जिसके चलते न जाने आज भी कितने निदोर्ष मुसलमान पाकिस्तान के लिये जासूसी करने के झूठे मामलों में जेलों में सडने के लिये मजबूर हैं। सम्भवतः भारतीय राज्य व्यवस्था द्वारा मुसलमानों के रूप में एक स्थाई आंतरिक शत्रु के निर्माण की इसी षडयंत्रकारी राजनीतिक परिघटना को चित्रित करने के चलते ही देश-विदेश में पुरस्कार हासिल करने वाली यह फिल्म कभी नकलची बालीवुड को अपनी विषय वस्तु ‘चुराने’ के लिये प्रेरित नहीं कर पायी।

बहरहाल, मिर्जा परिवार के आंतरिक और बाहरी जद्दोजेहद के साथ ही फिल्म एक महिला के नजरिये से भी इन परिस्थितियों का जायजा लेती है। आमना (गीता सिद्धार्थ), जो सलीम मिर्जा की बेटी है की शादी पाकिस्तान जा चुके उसके चचेरे भाई काजिम मिर्जा (जमाल हाशमी) से तय है। पाकिस्तान से पढाई के लिये लंबे समय तक विदेश जाने से पहले काजिम आमना से शादी करने के लिये गैर कानूनी तरीके से भारत आ जाता है। लेकिन शादी से चंद रोज पहले ही पुलिस उसे पकड कर वापस पाकिस्तान भेज देती है। जिससे आमना पूरी तरह टूट जाती है। कुछ समय बाद स्थितियों से समझौता करके आमना अपनी जिंदगी में एक दूसरे लडके को आने देती है। लेकिन एक अमीर लडकी से शादी तय हो जाने के बाद वह उसे छोड़ देता है। पूरी तरह टूट चुकी आमना इस ‘गर्म हवा’ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्म हत्या कर लेती है।

फिल्म सलीम मिर्जा परिवार के साथ की उस दौर के आम सामाजिक हालात को भी चित्रित करने में सफल रही है। जिसे बेरोजगार युवकोें के बहसों में बखूबी देखा जा सकता है। जहां किसी को सिर्फ इसलिये नौकरी नहीं मिल पाती कि उससे रिश्वत मांगा जाता है तो किसी को अंग्रेजी अच्छी नहीं होने के चलते बेकार बैठना पडता है। वहीं इन बेरोजगारों को मुफ्त में चाय पिलाने वाला दुकानदार उन आदर्शों का प्रतिनिधि है जिसकी बुनियाद पर आजादी की लडाई लडी गयी थी। दुकानदार, जो स्वतंत्रता सेनानी है का आजादी के बाद के हालात पर टिप्पणी है ‘मैं सत्याग्रह में शामिल हुआ, जेल गया, लाठियां खायीं लेकिन आजादी मिली तो मलाई कुत्ते खा रहे हैं।’

बहरहाल, भारतीय मुसलमानों की समस्या पर बनी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समस्या का हल भी सुझाती है। और हल भी मुस्लिम केंद्रित नहीं बल्कि सेक्यूलर और प्रगतिशील। जिसके केंद्र में सलीम मिर्जा जैसे उम्र दराज लोग नहीं बल्कि चायखाने पर बैठने वाले बेरोजगार युवा हैं। जो बेरोजगारी, भूख और साम्प्रदायिक भेदभाव पर आधारित होती जा रही राजनीतिक व्यवस्था को जनवादी रास्ते पर ले आना चाहते हैं। जिनका नारा ‘इन्कलाब जिंदाबाद और रोजी-रोटी लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान’ है।

अपनी मां और बेटी की मौत से टूट चुके सलीम मिर्जा, जो कभी पाकिस्तान जाने के सुझाव पर कहते थे कि ‘यह उम्र दुनिया छोड कर जाने की है वतन नहीं’, भी जब पाकिस्तान जाने के लिये तांगे से निकलते हैं तब यही नारा उनमें उम्मीद जगाता है। और फिल्म के आखिरी दृष्य में वे और उनका बेटा नारे लगाती उस भीड में शामिल हो कर अपनी ही जैसी तकलीफों की शिकार लोगों के जन सैलाब में खो जाते हैं।

2005 में इंण्यिा टाईम्स मूवीज द्वारा बालीवुड की सर्वकालिक बेहतरीन 25 फिल्मों में शुमार ‘गर्म हवा’ के निर्माण से जुडी कहानी भी काफी दिलचस्प है। साम्प्रदायिकता जैसे राजनीतिक मुद्दे पर प्रगतिशील नजरिये से बनने के चलते फिल्म की शूटिंग के दौरान लोकेशन (आगरा) पर कई बार हिंदुत्वादी अराजक तत्वों ने अवरोध उतपन्न करने की कोशिश की। जिससे निपटने के लिये एमएस सथ्यू ने कई डमी यूनिट बनाईं जो अनलोडेड कैमरे के साथ वास्तविक लोकेशन से काफी दूर जा कर शूटिंग का नाटक करते थे। जिससे विरोध करने वालों का ध्यान बंट जाये और फिल्म की वास्तविक शूटिंग चलती रहे।

(मीडिया चार्टशीट से साभार)

फिल्‍म देखने के लिए यहां क्लिक करें

मुम्‍बई की 'स्पिरिट' और भारत की आत्‍मा

2011-07-31T22:13:00.002+05:30

मुंबई में हाल ही में हुए बम धमाकों के बाद सुब्रमणियम स्‍वामी ने डीएनए में सांप्रदायिक नजरिए से और घृणा फैलाने वाला एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'इस्‍लामी आतंकवाद का खात्‍मा कैसे किया जाए - एक विश्‍लेषण'. इस लेख पर प्रबुद्ध नागरिकों ने त्‍वरित एवं तीखी प्रतिक्रिया की। फिल्‍मकार राकेश शर्मा ने डीएनए में ही स्‍वामी के इस लेख का जवाब लिखा। हम अंग्रेजी में प्रकाशित इस लेख का हिंदी अनुवाद 'बर्बरता के विरुद्ध' के पाठकों के लिए प्रस्‍तुत कर रहे हैं।

हिंदुत्‍ववादी कट्टरपंथी ताक़ते अब स्‍वामी के समर्थन में उतर आई हैं और उनके के इस लेख को सही बताते हुए टिप्‍पणियां, पत्र, ईमेल आदि लिखने का अभियान चला रखा है। सभी प्रगतिशील नागरिकों से अनुरोध है कि वे भी इस अभियान का जवाब दें और इस लेख के अंत में दिए गए लिंक, ईमेल पतों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं।

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(17जुलाई 2011, रविवार को डी एन ए में प्रकाशित)

मुम्‍बई की 'स्पिरिट' और भारत की आत्‍मा

**राकेश शर्मा* *

-सुब्रमणियम स्‍वामी के घृणा फैलाने वाले लेख(डी एन ए, 16 जुलाई) का प्रत्‍युत्‍तर

मैं जिस मुंबई शहर को दो दशकों से भी अधिक समय से अपना घर कहता हूँ,वहाँ इस सप्‍ताह हुए बम धमाकों के बाद मैंने भयाकुल होकर कई टीवी चैनल देखे,कई कर्कश सोशलाइटों, मौकापरस्‍त राजनेताओं औरसर्वज्ञाता टीवी एंकरों को पादरीनुमा ज्ञान बघारते सुना। हम सभी पर ऑनलाइन उन्‍माद, टीवी चैनलों के उपदेशों और 140 अक्षरों में हर जटिल समस्‍या का चटपटसमाधान बताने वाली भद्दी 'ट्वीट्स' की मानो बौछार हो गर्इ है। जांच-पड़ताल का कोईनिष्‍कर्ष निकलने से पहले ही अज्ञानी और विशेषज्ञ दोनों तरह के लोगों ने तरह-तरहके 'आक्रामक' सुझाव दे डाले – पड़ोसी कोनेस्‍तनाबूद कर दो, बातचीत बंद करो,आतंकी ठिकानों को नष्‍ट करने के लिए हमला करो, बड़े पैमानेपर गिरफ्तारी के आदेश दो, हरेक नागरिकों पर निगरानी बढ़ाओ(ख़ासकर एक समुदाय विशेष के नागरिकों पर), पोटा को वापस लाओ, मुकदमों की त्‍वरित सुनवाई और फैसला करो, कसाब कोफांसी दो, अफ़ज़ल को फांसी दो आदि-आदि।

प्रसिद्धिके भूखे नेता अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए नीतिगत विफलताओं, रीढ़विहीनसरकारों की कठोर विवेचनाओं और इस्‍तीफ़ों की माँग की रट लगाए हुए हैं। सुब्रमणियमस्‍वामी जैसे लोग हमें प्रेरित करते हैं कि हम आतंक की महाविपत्ति का जवाब हिन्‍दुओंकी तरह दें न कि भारतीयों की तरह, वो हमें आगाह करते हैं कि तालिबान हमारी चौखट तकआ गया है, वो अपने पुराने सिद्धांतों पर जमी धूल को साफ़ करके और पुन: चक्रित करकेहमें पेश करते हैं तथा हमें वस्‍तुत: हिन्‍दू तालिबान में रूपान्‍तरित होने की सलाहदेते हैं।

इनमेंसे हरेक ऐसा भुक्‍तभोगियों के नाम पर करता है! अपनी राय, सिद्धांत और उपचारपेश करते वक्‍़त इनमें से हरेक शोकाकुल परिवारों के लिए आँसू बहाता है। पिछले 10वर्षों में नफ़रत की राजनीति और उसके फ़ौरी और दीर्घकालिक भीषण दुष्‍परिणामों परकेन्द्रित फिल्‍मों के निर्माता के तौर पर मैने ऐसे बहुतेरे लोगों को चित्रित कियाहै जिनकी आतंक और संगठित हिंसा के कृत्‍यों द्वारा दुनिया ही उजाड़ दी गयी है। S-6 मेंमारे गये लोगों के परिवारों की धुँधली तस्‍वीरें जिन पर बाद में 'कारसेवक' का ठप्‍पालगा दिया गया और जिनकी त्रासदियों को बेशर्मी से वोटों के लिए भुनाया गया एवं 2002के गुजरात नरसंहार में मुस्लिम परिवारों पर सबसे घृणित स्‍तर की बर्बरता और ज़ुल्‍मऐसी अनगिनत कहानियों में से हैं जिनके दस्‍तावेज़ मैंने बनाये हैं। मैंने 26/11 केआतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम और उसके पहले 2006 में मुम्‍बई के सिलसिलेवार बमधमाकों को भी चित्रित किया है। मैंने ऐसे एक दर्जन मुस्लिम परिवारों से बातचीत कीहै जिनको कसाब द्वारा सी एस टी/ वी टी स्‍टेशन पर मारा गया था और बीसियों हिन्‍दू भुक्‍तभोगियोंका अस्‍पताल और उनके घरों में इण्‍टरव्‍यू लिया है। इण्डियन मुजाहिद्दीन केबमों से प्रभावित लोगों के साथ ही साथ मालेगांव में अभिनव भारत के बमों कादु‍ष्‍परिणाम भोगते लोगों की व्‍यथा भी मैंने अपने कैमरे में कैद की है।

ऐसेसभी लोगों से जो इस समय ज़हर उगल रहे हैं और भुक्‍तभोगियों के नाम पर असहिष्‍णुताफैला रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रभावित हिन्‍दू एवं मुस्लिम परिवारों केबीच हफ़्तों और महीनों बिताने के दौरान मुझे ऐसा एक भी व्‍यक्ति नहीं मिला जोअसहिष्‍णुता का पालन करता हो या फैलाता हो या दूसरी कौम के खिलाफ़ नफ़रत की भावनारखता हो। उनमें से सभी नफ़रत की भर्त्‍सना करते हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं हैजो प्रत्‍यक्ष तौर पर या फिर उनके नाम पर बदले की ख्‍़वाहिश रखता हो। लेकिन उनमेंसे कोई भी इसको नहीं भूला है या फिर अपनी क्षति को दार्शनिक तौर पर स्‍वीकार करपाया है। निरपवाद रूप से अधिकांश में मैंने न्‍याय की एक प्रबल इच्‍छा देखी किदोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले तथा एक उत्‍कट कामना देखी कि किसी को भी ऐसीदुर्गति न झेलनी पड़े चाहे वह उनकी कौम का हो या फिर किसी भी कौम का हो। इंसाफ़शब्‍द मुझे हमेशा ही सुनाई दिया लेकिन नफ़रत कभी नहीं! कइयोंमें मैने आक्रोश देखा लेकिन निरपवाद रूप से उन लोगों के खिलाफ़ जो उनकी त्रासदियोंको भुनाते हैं, चाहे वह उनकी अपनी कौम के भ्रष्‍ट सदस्‍य हों जो राहत सामग्री मेंहेर फेर करते हैं या फिर ह्रदयहीन नौकरशाही और असंवेदनशील मीडिया रिपोर्टरों केखिलाफ़, लेकिन ज्‍़यादातर मामलों में नेताओं के खिलाफ़ जो उनकी त्रासदियों कोकुटिलता से भुनाने की कोशिश करते हैं। 'हमारी लाश पर वोट की रोटी सेंकते हैं येलोग' - मैंने हिन्‍दू और मुस्लिम दोनों ही भुक्‍तभोगियों को ऐसा कहते बार-बारसुना है।

मैंने उनके धैर्य,साहस,संवेदनशीलता और इंसानियत की भूरि-भूरि प्रशंसा कीहै। उनको सहिष्‍णुता का पाठ पढ़ाने की बजाय उल्‍टा मैंने उनसे सीखा है। मैंने इसेउनकी आँखों में देखा है, उनकी वाणी में सुना है, उनकी आवाज़ में महसूस किया है औरउनकी कार्रवाहियों में परिलक्षित होते देखा है। इसलिए मुझे यकीन है कि भले हीमुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हों जो नफ़रत और असहिष्‍णुता में विश्‍वास करते हों, लेकिनआम जनता और 'भुक्‍तभोगी' इसमें विश्‍वास नहीं करते और हमारे देश का सामाजिकताना-बाना और उसमें अन्‍तर्निहित सामाजिक लोकाचार तथा सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्‍वके मूल्‍य इतने मज़बूत हैं कि उनको नष्‍ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं अभी भीयह विश्‍वास करता हूँ कि नफ़रत की राजनीति कभी भी भारत में प्रतिनिधि और निर्णायकताकत नहीं बन सकती।

आजका दौर एक भयानक दौर है। एक नागरिक के तौर पर हम सभी एक गहरा आक्रोश, निराशा औरलाचारी महसूस करते हैं। ऐसे में धीरज खोना, संदर्भ से कट जाना और अप्रासंगिकजुमलेबाजियों की चपेट में आना आसान है। लेकिन यह आक्रामकता को बढ़ावा देने,राजनीतिक बहसबाजी और हालिया और मध्‍यकालीन इतिहास को फिर से लिखने या विश्‍लेषणकरने का समय नहीं है। यह हम सभी के एकजुट होने और उन सभी के खिलाफ़ एक ही सुर मेंआवाज़ उठाने का वक्‍़त है जो आतंक को अंज़ाम देते हैं।

आतंकफैलाने का मक़सद है हमें बाँटना, हमारे जोशो-खरोश को ठंडा करना, तर्कणा को नष्‍ट करना,सामाजिक ताने-बाने को छिन्‍न-भिन्‍न करना और हमारी समृद्ध विविधता – जो हमेंसबसे प्राचीन सभ्‍यता और आवेगमय लोकतंत्र बनाती है, उसको तहस-न‍हस करना। यदि हमनफ़रत, धर्मान्‍धता और असहिष्‍णुता के सामने घुटने टेक देंगे या यदि हम अपनीनागरिक आज़ादी पर अंकुश लगायेंगे, अपनी किन्‍हीं भी संवैधानिक स्‍वतंत्रताओं औरअधिका‍रों को निलंबित करेंगे या किसी संप्रदाय विशेष को विलेन बनाकर उनपर निशानासाधेंगे तो आतंकवादी अपने मक़सद में क़ामयाब हो जायेंगे।

किसीभी प्रकार का ऑनलाइन उन्‍माद, टीवी उपदेश, इस्‍तीफ़े की माँग या कोई भी बेमतलब कीहरकत कोई वास्‍तविक बदलाव नहीं ला सकती यदि हम नफ़रत को पलने और फलने फूलने कामौका देते रहेंगे। जब तक नफ़रत मौजूद है, जब तक हम नफ़रत फैलाने वालों को बर्दाश्‍तकरते रहेंगे, जब तक हम असहिष्‍णुता की राजनीति का बहिष्‍कार नहीं करते, तब तक शायदशान्ति के बारे में सोचना बेमानी है। नफ़रत की राजनीति केवल और भी ज्‍़यादा नफ़रतही पैदा कर सकती है;कोईबावला ही ऐसा विश्‍वास कर सकता है कि नफ़रत का गहराता चक्र शान्ति और समृद्धता कीओर ले जायेगा और एक शक्तिशली लोकतंत्र एवं सौहार्दपूर्ण समाज को मज़बूत बनायेगा।कृ्पया नफ़रत को न बढ़ावा दें।

आइयेहम नफ़रत फैलाने वालों की निन्‍दा करें चाहे वो किसी भी संप्रदाय, जाति अथवा पंथके हों। आइये हम यह माँग करें कि सभी धमाकों और हमलों के दोषियों को सजा मिले।लेकिन सबसे पहले आइये हम आत्‍मचिंतन करें, अपने अंदर झाँक कर देंखें और अपनेपूर्वाग्रहों, असहिष्‍णुता और पक्षपातों को दूर करें। जब हम एक व्‍यक्ति, एक कौम,समाज और राष्‍ट्र के रूप में नफ़रत से छुटकारा पा लेंगे तभी हम शान्ति की कल्‍पनाकर सकते हैं। नफ़रत के इस दुष्‍चक्र से निपटने की दिशा में यह पहला कदम होगा। आइयेहम उनसे सीखें जो भुक्‍तभोगी हैं लेकिन फिर भी नफ़रत नहीं पालते और उन सभी कोखारिज़ करते हैं जो उनके नाम पर नफ़रत को फैलाते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं!यही सच्‍ची श्रद्धांजलि होगी।

(मेरेअनुसार यही मुम्‍बई की सच्‍ची 'रिज़ीलिएण्‍ट स्पिरिट' और भारत की आत्‍मा का सारतत्‍वहै)

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डॉ. सुब्रमणियम स्‍वामी और डीएनए के संपादक के नाम ईमेल भेज कर स्‍वामी के लेख की निंदा करें और नीचे दिए गए लिंक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें:
सुब्रमणियम स्‍वामी : swamy39@gmail.com
अजय सिन्‍हा, संपादक, डीएनए : asinha@dnaindia.net
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2011/07/27/swamy-op-ed-stokes-furor-at-harvard/
http://www.thecrimson.com/article/2011/7/27/swamy-harvard-india-petition/

Why is the law on Communal Violence specifically addressing protection of religious minorities?

2011-06-12T11:00:00.001+05:30

PRESS RELEASE

Why are secular and civil liberty activists disappointed with the NAC Draft Bill Draft ‘Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011

The need for a new legislative mechanism, to deal with communal violence targeting religious minorities, was confirmed by the experience of the 1983 Nellie killings in Assam, anti Sikh massacre of 1984, the genocidal pogrom against Muslims in Gujarat in 2002 among others. The abdication of all preventive measures, absence of protection for the lives and properties of the religious minorities and the absolute impunity thereafter for these crimes characterised each violent assault. State records, such as Commission of Inquiry reports, of the 1961 Jabalpur riots, the Madon Commission report of Bhiwandi riots in 1970, the report into the Bhagalpore riots of 1989 and the Srikrishna Commission report on Bombay riots of 1992-1993, all documented that, prior to, during and post the violent attacks on religious minorities, state complicity and institutional bias was evident among different public authorities and state officials. Time after time the protection of minorities was highlighted as an issue of concern and this placed centre stage the need for legal and other measures to be taken to ensure protection of religious minorities. Some of the issues that emerged from the narratives of these experiences reveal acts of omission and commission by officers of the state and others, who wield the power of the state. It was found time and again that violence could have been controlled or stopped if there had been willingness to act on behalf of the state. The problem of state complicity and impunity are recurring themes in all these episodes.

People impacted by communal violence do span all communities. However studies and data clearly indicate that religious minorities suffer greater harm and loss, and find less protection from the law, due to institutional bias in the performance of statutory duties. This has been a serious lacuna that has for some decades required to be addressed.

The constitutional promise of equality before the law, as embodied in Article 14, requires us to make rational discrimination in our treatment of problems that come before us. The mounting evidence in the decades past, show that the legal protection secured for religious minorities has declined, gravely infringing their enjoyment of the right to life and other fundamental rights, as citizens. This calls for a corrective measure in the exercise of state power and actions of state agencies, to restore equality in the working of the law. This explains why a special legislation for religious minorities is being proposed. The outcry by the BJP against a law for protecting the rights of religious minorities is neither legally nor factually tenable. In so far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned the State under Article 15(4) Constitution can make laws for their protection.

Campaign for a CV law initiated by civil society activists

The campaign, for a law to protect religious minorities and punish the sponsors, abettors and perpetrators of communal and targeted violence, was initiated by civil society groups and activists. (This legislation is commonly referred to as the CV Bill). The CV Bill placed before Parliament by the UPA Government in 2005, was rejected outright by civil society. Through 2 National Consultations, the key elements and a draft outline of the law was prepared, drawing upon experience, insights and discussions with victim survivors, activists and legal and other experts. There was unanimity that a new law was required to respect and protect the rights of religious minorities Scheduled Castes and Scheduled Tribes, cognizant of the contours of communal and targeted violence. The primary focus of such a law, it was agreed, would be making those exercising state authority and power accountable to the law; through the setting out of offences by public officials and those with the power to protect persons and communities affected by communal and targeted violence; hold the superior functionaries culpable; dilute the shield of impunity. Enabling provisions to allow the victim/ witness to access the criminal justice system would be incorporated, mindful that fair trial standards and rights of the accused are respected. The new law would also introduce the rights of all affected persons to reparation from the State. From the analysis of communal and targeted violence, it was clear to the activists that the new legislation should not in any way enhance the arsenal of State power. A draft outline of the CV Bill was submitted by civil society activists to the Hon’ble Law Minister, in May 2010.

In July 2010 the NAC Working Group on the Communal Violence Bill set up an Advisory Group and Drafting Committee, to prepare a draft legislation on the subject. The Draft ‘Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011, prepared by NAC and on which comments are invited, has some disturbing features which we believe are contrary to the purpose and objectives of such a law. It is a cause of serious concern for all of us that a Bill which contains regressive and draconian principles, has been adopted by the NAC and proposed as its draft CV Bill.

The pernicious idea of “disturbed area” was proposed in the Government CV Bill of 2005. Well aware that the accumulation of extraordinary powers in the hands of state authorities leads to gross violations of human rights, as witnessed in Punjab, Nagaland, Manipur and Kashmir, civil society contested any use of the mechanism of disturbed area on the pretext of providing protection to victims. The Key Elements of the CV Bill as enumerated on the NAC website also state that the “Basic framework of law must not rest on declaration of “disturbed areas””. This has been the consistent position through the discussions on the making of the law. The NAC draft Bill however in Clause 20 reintroduces the idea of “internal disturbance” and states that organized communal and targeted violence shall constitute “internal disturbance” within the meaning of Article 355 of the Constitution, and empowers the Centre to take such measures as required. During the drafting process it was suggested to the NAC that reliance for Entry point of the law should be on the latter part of Article 355, “to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this Constitution”. It is therefore extremely puzzling and worrisome as to what prompted the insertion of the clause relating to “internal disturbance”. The inclusion of any form of “ disturbed areas” device to concentrate power in the hands of certain government functionaries is not acceptable. Clause 20 also attempts to reconfigure the federal equation between the Centre and State, a move that is ill advised and counterproductive. It would indeed be short sighted of civil society to support any provisions that further legitimise use of draconian measures by the state against the citizenry.

Central to the drafting of a new CV Bill is a definition that describes what constitutes ‘’communal and targeted violence”. Civil society groups had through public consultations arrived at a working definition in May 2010, and forwarded the same to the Law Minister. The NAC Draft CV Bill, proposes in Clause 3© “communal and targeted violence means and includes any act or series of acts, whether spontaneous or planned, resulting in injury or harm to the person and or property, knowingly directed against any person by virtue of his or her membership of any group, which destroys the secular fabric of the nation.” This definition is central to the Bill, and all offences and rights of victims to justice and reparation will ensue only if the action warrants description as a communal and targeted violence. It is arguable, if any event of violence in post independent India, whether against religious minorities or Scheduled Castes or Scheduled Tribes, can be said have destroyed the secular fabric of India. The aim of the civil society campaign for a CV Bill is to provide statutory protection against all and each act of communal and targeted violence. The NAC draft Bill has raised the threshold so high that no act of communal and targeted violence against Dalits, Scheduled Tribes or religious minorities would come within the ambit of the CV Bill. This preliminary definition, by shifting its focus away from affected people, whose security, equality and citizenship are jeopardized by communal and targeted violence or organized communal and targeted violence, has ousted the most vulnerable from its statutory protection, rendering this Bill toothless and meaningless.

One main thrust of this legislation is to counter impunity by securing accountability from all persons exercising State power, for acts of omission and commission, relating to communal and targeted violence. This requires the acknowledgment of certain offences in the CV Bill. At the same time since this Bill deals with offences it is important to define them sharply and clearly. The NAC Bill falters on both these counts. It fails to incorporate crimes such as disappearances, although India is already a signatory to the Convention Against Enforced and Involuntary Disappearances and has in its recent pledge before the Human Rights Council at the UN, stated that it would work towards ratification of the Convention. The definition of Torture in Clause 12 of the NAC draft Bill falls short of the definition proposed by the Rajya Sabha Select Committee on the Prevention of Torture Bill. Definition of command or superior responsibility in Clauses 14-15 as well as offences by public servants in Clause 13, which extend criminal liability to those who mastermind, sponsor and allow communal and targeted violence, lack legal certainty and precision. Inclusion of phrases such as ‘impartial’, ‘fairness’, ‘respectful’ or ‘dignity’, do not secure any rights for the victims nor do they place any legal obligation on duty bearers. For impunity to be reined in, particularly at the top echelons of political and administrative authority, much more purposeful drafting is required.

The NAC draft Bill makes a half-hearted attempt to address the difficult circumstances in which victims of communal and targeted violence find themselves in the aftermath of an attack. Clause 61 of this Bill, recognizes the need to assist displaced victims to initiate legal proceedings. However it is baffling why the police officer visiting the relief camp, “will record statements and conduct an inquiry into the circumstances and cause of each individual being displaced and put in a relief camp”. Would the cause of justice not be better served if the police officer records statements of victims with respect to commission of cognizable offences, dispatch such statements to be registered as FIR and investigated by the Police Station of competent jurisdiction. Similarly Clause 64 (1) is misconceived, as it makes it compulsory for the statement of victim- informant to be recorded by a Magistrate on oath. This does not recognize the situation in which victims find themselves after a communal and targeted assault and will only heighten their vulnerability, particularly in light of the scant protection offered to witnesses by this Bill. Clause 64 (4), which permits a victim or witness to submit any statement or material directly to the Designated Court and the same shall form part of the charge sheet is contrary to all norms of fair trial standards and deserves deletion.

For victims and witnesses of communal and targeted violence to access justice, a few enabling provisions are required. The NAC Bill fails to draw upon the advances made in the jurisprudence and practices of victim and witness protection and restricts victim protection only to ‘the period of investigation and trial’ (refer to Clauses 86-87). The NAC draft Bill places no obligation on the State to protect witnesses after they depose against the socially and politically powerful. This Bill claims to offer protection during trial by keeping the identity of the witnesses confidential. However Clause 88 of the NAC draft Bill makes it mandatory for all court proceedings under this law to be video recorded and a copy of this recording to be given to the accused person among others. While apparently enhancing transparency, there is a serious apprehension that in the short term and long run, these video recorded proceedings may increase the vulnerability of the victim/witnesses.

Further to withstand legal scrutiny, the deviation from, the Criminal Procedure Code and the law of evidence in this legislation, must be minimal. It is extremely unfortunate that the NAC draft Bill draws upon provisions found in draconian laws such as MCOCA and earlier in TADA and POTA, to modify criminal procedure. Illustrative of this is Clause 82, which authorises attachment of property of the accused at the stage of charge, without the usual guidance that such property should be linked to the offence. Again Clause 85, increases the period of detention of the accused and places a heavier burden on the accused for securing bail. Similarly Clause 67, of this Bill gives the state and central government the power to intercept telephonic communication, and censor and control the same. The draft Bill states that "any message or class of messages to or from any person or class of persons or relating to any particular subject, brought for transmission by or transmitted or received by any telegraph, shall not be transmitted, or shall be intercepted or detained, or shall be disclosed to the government …" This could well be used to stop messages going out to, or from, victim groups. Why would we want to risk legalising this kind of power? It is regrettable that no lessons seem to have been learnt, that the whittling down of civil liberties in one sphere provides the state with an alibi to erode rights across the board. The very ‘group’ that this Bill seeks to protect could well become the target of such excessive measures.

Clause 78 of this Bill is based on a flawed understanding of the criminal justice system. The Special Public Prosecutor (SPP) in a criminal trial represents the state and not the victim/ informant or witness. The role of the SPP is to advance the interests of justice in a criminal trial and not the interests of a victim or witness. Accordingly the appointment or dismissal of a SPP cannot be decided through “general public comments” or to serve the interests of any party before the Court. Fair trial standards demand that the SPP discharges his duty without bias against any party.

With 178 human rights institutions already in existence, clearly any proposal to establish newer bodies must be approached with maturity and sobriety. The limited purpose why a National Authority is needed is only to ensure that the changes brought in through this CV law, particularly in relation to offences committed by public servants, superiors and commanders are operationalised. That is the specific purpose and it is to ensure this that that the latter part of Art. 355 is operationalised. This is an important function of the Union government at the Centre, not to be intrusive, not to be usurping of the power of the state, but to ensure that the laws are implemented and the State performs its functions in accordance with the constitution. If there is a state authority, as envisaged in the NAC draft Bill, the drafts persons may need to explain how an authority located within the state will keep itself aloof from the immediacy of the violations and not be open to use and abuse.

The most promising aspect of the relief and rehabilitation chapter of the NAC draft Bill, is that it recognizes that while the religious minority suffer a particular disadvantage in terms of impunity and complicity of the state, all victims of communal and targeted violence need to be recognized in law for purposes of compensation, relief, rehabilitation etc. That has been acknowledged in the law and this is an important acknowledgment. However due to tardy drafting, rights for all affected persons regardless of denomination, is not reflected in Clause 90.

The way relief and rehabilitation has been conceptualized in this Bill however is quite problematic, it is paternalistic and does not invest rights in the affected persons. The term reparation under international law encompasses within it aspects of rescue, relief, compensation, rehabilitation, public apology and guarantee of non-repetition. The term ‘reparation’ in the NAC draft Bill has been used alongside relief, compensation etc. which is confusing and misleading. A clear articulation of the right to reparation and what it encompasses is required in the law.

The idea that loss of earning capacity should be a criterion for determination of compensation for victims of communal and targeted violence is contrary to any notion of reparative justice. The draft Bill does not recognise that victims of targeted and communal violence are not akin to victims of natural disaster, or victims of industrial disaster, or victims of workplace accidents (Schedule IV). Introducing loss of income as the basis for determining compensation misses the distinctiveness of victims of targeted and communal violence, which often includes dislocation, exclusion, difficulties of return, the failure of responsibility of the state to protect. The present Schedule is a partial compilation of existing provisions, but it is difficult to see how these may be relevant in the context. More thinking needs to go into what would constitute compensation where communal and targeted violence occurs. The Bill sees State assessment committee and District Assessment committees as agencies that will identify victims, make lists, issue identity cards and certificates. There is an objectification of the victim that apart from other things is not in consonance with the way international law has developed to help us see the place occupied by victims. There is a token mention of agencies of victims with the full participation of the victims but the same is not actualised in the way the chapter is set out. Revamping of this chapter to recognise the rights of the victims, the responsibility and obligations of state actors, liabilities of the state and consequences when these obligations are not fulfilled, is necessary.

Clause 111 of the draft Bill seems to have strayed into this Bill. It is taken from the Bhopal Claims Act 1985, which was later introduced in Schedule to the National Environment Tribunals Act 1995 (which passed into oblivion without ever being notified). The Bhopal Claims Act dealt with a situation where a corporation, as an economic centre of power, may be required to pay for all costs, injuries and losses arising from an industrial disaster. The CV Bill does not share any aspect of the situation. The idea that administrative costs and litigation costs, for example, are to be recovered does not acknowledge the complicity of the state nor how the offender will be identified who should pay for the costs set out in the Schedule. This is inapposite, and adds to the confusion on compensation and reparation.

Among the disturbing equivalences made in the draft Bill is the use of the standard in the Land Acquisition Act 1894 in computing loss due to injury to property. It is widely known that `compensation’ in the 1894 Act is as contested as the power of the state to compulsorily acquire under that Act. Reference to compulsory acquisition as setting the standard, and relying on the highly contested 1894 Act to dictate compensation for injury to property, is inexplicable.

The retention of requirement of prior sanction for prosecution of public servants and the good faith clause for actions done in pursuance of the Bill, subvert the main objective of this Bill and is a contradiction in terms. Interestingly Clause 76 of this draft Bill excludes prior sanction for offences detailed in Schedule III, which are largely offences under the Indian Penal Code pertaining to the performance of official functions by public servant. However the requirement of prior sanction has been retained for graver offences enumerated in Schedule II and more significantly for all the crimes formulated in this draft Bill. Clause 130 of this draft Bill, retains the good faith clause for all acts done by public servants of the Central government, State government, National Authority and State Authority, sowing the seeds for lack of accountability and transparency in discharge of public functions.

We, the undersigned, secular and civil liberty activists, organizations, members of the three National Consultations on the CV Bill cannot accept the present NAC Draft ‘Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011. We will continue our struggle for a meaningful and effective CV Bill.

ANHAD 23, Canning Lane New Delhi 110001 Ph: 23070722/23070740

क्रम सं0	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पता	प्रभाव
1	नौशाद		7 माह	भजनपुर	मृत
2.	शाजमिन	फारुख अंसारी	25 वर्ष +7 माह का गर्भ	भजनपुर	मृत
3	मुस्तफा	फटकन अंसारी	20 वर्ष	भजनपुर	मृत
4	मुख्तार अंसारी	फारुख अंसारी	20 वर्ष	भजनपुर	मृत
5	रईश अंसारी	अम्सुल	35 वर्ष	भजनपुर	घायल जबडा पर गोली
6	रेहाना खातुन	सदिक अंसारी	22 वर्ष	भजनपुर	बाह में गोली
7	एकराम अंसारी	डोमी अंसारी	30 वर्ष	भजनपुर	पैर मे गोली
8	एबादुल अंसारी	लतीफ अंसारी	55 वर्ष	भजनपुर	पैर मे गोली
9	मंजुर अंसारी	आले रसुल	8	भजनपुर	गर्दन मे गोली
10	कालमुन खतुन अंसारी	जहीर	अन11	भजनपुर	पीठ पर छुती हुई
11	मुजाहिर	अमसुल अंसारी	24	भजनपुर	पैर पे गोली
12	सलामत अंसारी	हशीर	14	भजनपुर	सर को छूती हुई
13	जुबैश	अजीम	15	भजनपुर	सर को छूती हुई